Ad

अन्तर्वार्ता

पेशागत संगठनको भूमिका परिवर्तन पछि सुध्रन्छन् शिक्षक

पेशागत संगठनको भूमिका परिवर्तन पछि सुध्रन्छन् शिक्षक

संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेसँगै स्थानीय स्तरबाट सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसको तर्क केन्द्रको सिंहदरबार र शिक्षा विभाग मार्फत सञ्चालन हुने कार्य स्थानीय स्तमै हुँदा प्रभावकारी हुने कोणबाट आएको हो । आफ्नै गाउँ ठाउँमा भेटिने जनप्रत...

नाममात्र झुण्ड्याएर कहाँ सामुदायिक विद्यालय हुन्छ !

नाममात्र झुण्ड्याएर कहाँ सामुदायिक विद्यालय हुन्छ !

विद्यालय तहका विद्यार्थी मध्ये ८३ प्रतिशत बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयहरुमा अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यसैले जब सम्म सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था सुधार हुन्न, तब सम्म नेपालको समग्र विद्यालय तहको शिक्षामा परिवर्तनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनहरुले पनि सार्वजनिक विद्यालयहरुमा लगा...

स्थानीय तहमा शिक्षा : समस्या निक्र्योलको खाँचो

स्थानीय तहमा शिक्षा : समस्या निक्र्योलको खाँचो

संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत आएको छ । अर्थात् स्थानीय सरकार गठन भएसँगै केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लामा रहेको शिक्षाको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ । र, स्थानीय सरकार माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र छ । यस्तो बेला शिक्षाका मुद्धाला...

शिक्षाका सन्दर्भमा जनप्रतिनीधि भ्रममा भए सच्चिन जरुरी

शिक्षाका सन्दर्भमा जनप्रतिनीधि भ्रममा भए सच्चिन जरुरी

स्थानीय तहको मातहतमा आएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकारलाई मजबुत बनाउने भनेको योजना र बजेटले नै हो । योजनालाई सफल बनाउनका लागि विचारले मात्र हुन्न । यसलाई सफल बनाउन आर्थिक पाटो पनि महत्वपूर्ण छ । सोही महत्वपूर्ण पाटो अन्तर्गत रहेको अर्थ व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत कर हो । स्थानीय तहको...

शिक्षामा लगानी भन्नुको अर्थ चक, डष्टर राम्रो हुनु मात्र होइन

शिक्षामा लगानी भन्नुको अर्थ चक, डष्टर राम्रो हुनु मात्र होइन

संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेसँगै सार्वजनिक शिक्षा सञ्चालनका विविध कोणबाट बहस शुरु भएको छ । खास गरी संविधानले गरेको ब्यवस्था निशुल्क शिक्षा र शिक्षाका अधिकारका सन्दर्भमा आवश्यक श्रोत कसरी जुटाउने भन्ने यतिखेरको चुनौती बनेको छ । स्थानीय सरकारले...

शिक्षा मन्त्री, सचिव, डीजी र जिशिअ कहिल्यै गोठालो लागेनन् अब जनप्रतिनीधि लाग्छन्

शिक्षा मन्त्री, सचिव, डीजी र जिशिअ कहिल्यै गोठालो लागेनन् अब जनप्रतिनीधि लाग्छन्

स्थानीय सरकार गठन भएसँगै संविधानले नै ब्यवस्था गरेको माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मार्फत् नै कार्यान्वयन हुँदै छ ।  आफ्नै घर आँगनमा भेटिने सरकार मातहत शिक्षाका अधिकार ब्यवस्था भएसँगै सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो अपेक्षा संगै कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने चुनौ...

शिक्षाले फड्को मार्ने अवसर

शिक्षाले फड्को मार्ने अवसर

संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा ब्यवस्था गरेसंगै शिक्षाको आगामी दिशा के हुने ? शिक्षामा लगानी वृद्धि कसरी गर्ने ? यतिखेरको पेचिलो प्रश्न हो यो । शिक्षाको विकास, स्तरोन्नतिको लागि करको भूमिका के हुन सक्छ ? स्थानीय सरकारले यसमा कसरी काम गर्न सक्छन् ? शिक्षाविद् प्रा. डा. मन प्रसाद व...

‘क्रयशक्तिसँगै कर पनि बढाऔं, राजस्व बढाएर शिक्षामा बढी खर्च गरौं’

‘क्रयशक्तिसँगै कर पनि बढाऔं, राजस्व बढाएर शिक्षामा बढी खर्च गरौं’

डा. हरि लम्साल, शिक्षा मन्त्रालय सहसचिव एवं करसम्बन्धी जानकार पनि हुन् । उनीसँग स्थानीय तहको मातहतमा आएको शिक्षालाई आर्थिक रुपले कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ? भन्ने विषयमा हरिसुन्दर छुकांले गरेको कुराकानी : माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ, यसलाई सुधार्नका लागि आर्थिक पक्षको भूमिक...

जिशिअ पद जानेमा छैन गुनासो, नभए गाशिअ, नशिअ नै हौंला !

जिशिअ पद जानेमा छैन गुनासो, नभए गाशिअ, नशिअ नै हौंला !

संविधानले माध्यमिक तह सम्म्को शिक्षाका अधिकार स्थानीय तह मातहत ब्यवस्था गरेसँगै स्थानीय सरकारले कार्य सम्पादन शुरु गरिसकेका छन् । स्थानीय सरकार मातहत कर्मचारी ब्यवस्थापनको काम पनि जारी छ । जुनियरको मातहतमा बस्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै शिक्षाका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय...

पुरानै प्रणालीमा अड्कने हैन, शिक्षाको जगमै परिवर्तन गर्ने

पुरानै प्रणालीमा अड्कने हैन, शिक्षाको जगमै परिवर्तन गर्ने

अहिले सम्म जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रको चक्करमा रुमल्लिएको शिक्षाका कार्यक्रम अव सिधै स्थानीय तहबाट सम्पादन हुँदा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । संविधानले स्थानीय सरकार मातहत माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार दिएसँगै स्थानीय सरकार आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनमा जुरमुराएका छन् । यो अवस्थामा मकवानपुरक...

जिशिकाको संरचना फेरेर नगरपालिका शिक्षा कार्यालय

जिशिकाको संरचना फेरेर नगरपालिका शिक्षा कार्यालय

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनीधिले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि विभिन्न योजनाहरु सार्वजनिक गर्न थालिसकेका छन् । शिक्षाको सवालमा भक्तपुर नगरपालिका अलिक फरक छ । संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार ब्यवस्था गरे पनि भक्तपुरले यस अघि नै ख्वप कलेजक सञ्चालन र ब्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अधिकार नहुँदा त...

पुग्ने दरबन्दी नभए, विशेषज्ञ शिक्षक

पुग्ने दरबन्दी नभए, विशेषज्ञ शिक्षक

संघीयतासँगै माध्यामिक तह सम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकार मातहत भएको छ । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सँगै गठित स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न थालेको गतिलो उदाहरण भएको छ – सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका । गाउँपालिकाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयालाई संविधान प्रदत आफ्नो अधिकार...

 अहिलेको शिक्षा प्रणाली 'फैक्ट्री मोडल'

अहिलेको शिक्षा प्रणाली 'फैक्ट्री मोडल'

शिक्षालाई भारतीय समाजको संरचनासंग जोडेर व्याख्या गर्न माहिर भारतीय शिक्षण मण्डलका संगठक एवं महामन्त्री मुकुल कानिटकार भारतीय जनता पार्टीका शिक्षा विभाग प्रमुख हुन् । २५ बर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रसंग जोडिएर पार्टीको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका कानिटकार भारतको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई 'फैक्ट्री मोडल'...

शिक्षा मन्त्रीलाई प्रश्न : रोजेर शिक्षा मन्त्री हुनु भएको की आईलागेको ?

शिक्षा मन्त्रीलाई प्रश्न : रोजेर शिक्षा मन्त्री हुनु भएको की आईलागेको ?

सत्ता गठबन्धनदलहरु बिचको सहमती पश्चात गत जेठ २४ गते गठित नयाँ सरकारमा शिक्षा मन्त्री भएका छन् काँग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठ । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका राजनीतिका पाका नेताले बदलिदों परिवेशमा शिक्षाको कमाण्ड कसरी सम्हाल्लान् ? राजनीतिक संरचना परिवर्तन भएसँगै देशको शिक्षा क्षेत्र कस्तो बनाउने भन्न...

सत्र थरी शिक्षकको मात्र कुरा ! सत्र थरी विद्यालयको कुरा खै ?

सत्र थरी शिक्षकको मात्र कुरा ! सत्र थरी विद्यालयको कुरा खै ?

काठमाडौं - विगत बर्षहरु देखिनै शिक्षाको बजेट घट्दो क्रममा छ । १० खर्ब ४८ अर्व ९२ करोडको कूल बजेटमा गत आर्थिक बर्षमा शिक्षाका लागि १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड रुपैंया विनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकम कूल बजेटको ११ दशमलव ०६ प्रतिशत थियो । यस पटक भने १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बराबरको बजे...