Ad

बहस

शिक्षामा प्रगतिशील कर लगाउने २० तरिका

शिक्षामा प्रगतिशील कर लगाउने २० तरिका

काठमाडौं– स्थानीय तहको मातहतमा आएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकारलाई मजबुत बनाउने भनेको योजना र बजेट हो । योजनालाई सफल बनाउनका लागि विचारले मात्र हुन्न । यसलाई सफल बनाउन आर्थिक पाटो पनि महत्वपूर्ण छ । सोही महत्वपूर्ण पाटोअन्तर्गत रहेको अर्थ व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत कर हो । स्थानीय त...

जिशिअलाई ‘हाइसञ्चो’ जनप्रतिनीधिलाई ‘चिन्ता’ !

जिशिअलाई ‘हाइसञ्चो’ जनप्रतिनीधिलाई ‘चिन्ता’ !

काठमाडौं – दुई साता अघि काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई सोधे – आज त मन्त्रालयसमा सोध्नुभयो, भोलि कहाँ सोध्नुहुन्छ ? पाल्पाको एक शिक्षकको मुद्धामा निर्णय माग गर्दै मन्त्रालयमा पठाईएको पत्रको हवाला दिदैं लम्सालले स...

संघीयतामा शिक्षा : आज त मन्त्रालयमा सोध्नुभयो, भोलि कहाँ सोध्ने ?

संघीयतामा शिक्षा : आज त मन्त्रालयमा सोध्नुभयो, भोलि कहाँ सोध्ने ?

'क्वालिटी कन्ट्रोल' र 'क्वालिटी एसोरेन्स' मा जति फरक छ, केन्द्रीयता र संघीयतामा त्यति नै फरक छ । संघीयतामा स्वशासन भन्ने अवधारणा लागू हुन्छ । संघीयताको सुरुवात विद्यालयबाटै हुन्छ । कुनै हेडसर कहाँ गएको छ भन्ने कुरा त्यहाँको कार्यालय सहयोगी, शिक्षक र सहायक प्रधानाध्यापकसम्मलाई थाहा...

संघीयतामा प्रअ नियुक्ती : परीक्षा होइन वैज्ञानिक मापदण्ड

संघीयतामा प्रअ नियुक्ती : परीक्षा होइन वैज्ञानिक मापदण्ड

माध्यमिक तहको शिक्षाको संचालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक अधिकार स्थानीय तहमा प्राप्त भएको छ । यो अधिकारको रक्षा गर्दै गुणात्मक शिक्षा विकासमा अग्रसर हुनुको कुनै विकल्प छैन । कतिपय देशहरुमा केन्द्रिय शैक्षिक प्रणालीवाट पनी शिक्षाको विकास भएका थुप्रै उदाहरण पाउन सकिन्छ । नेपालमा पनि शिक्षाको...

स्थानीय तहको शैक्षिक अधिकार प्रयोगमा सम्भावित चुनौति

स्थानीय तहको शैक्षिक अधिकार प्रयोगमा सम्भावित चुनौति

नेपालको संविधानले माध्यमिक तह सम्मकोे शिक्षाको सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहमा सुम्पिनुले धेरै सकारात्मक पक्षका साथै कही चुनौतिपुर्ण पक्षहरु पनि संगसंगै आएका छन् । साविकका स्थानीय तह तथा गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरुले शिक्षा सेवा प्रभावमा खासै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । यसको मतलब हो, स्थ...

संघीयतामा स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन

संघीयतामा स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन

पृष्ठभूमी : ग्रामीण विकासका निम्ति शिक्षा (सेती परियोजना) बाट नेपालमा स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिको अवधारणा शुरुवात भएको पाइन्छ । प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परीयोजना प्रथम र दोस्रो सम्म पुग्दा देशका ७५ ओटै जिल्लामा स्रोत केन्द्रको स्थापना गरियो । २०३८ देखि २०५६...

स्थानीय सरकार गठनः शिक्षा सुधारको अवसर

स्थानीय सरकार गठनः शिक्षा सुधारको अवसर

दुई दशकपछि नागरिकको प्रत्यक्ष मतादेश मार्फत देशका २८३ स्थानीयको नेतृत्व स्थानीय व्यक्तिहरुबाट हुँदैछ । आम विषयमा जस्तै शिक्षा सुधारमा पनि अपेक्षा र आशंकाहरु छन्, अहिले चुनिएका जनप्रतिनिधिले संघीय संविधानको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारले पाएको अधिकारका आधारमा शिक्षाको सुधार गर्लान् ? संविधानतः ...

संघीय संरचनामा शिक्षक तालिम र पेसागत विकास

संघीय संरचनामा शिक्षक तालिम र पेसागत विकास

संघीयताको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा शिक्षाका मुद्धालाई थप छलफल गर्न आवश्यक ठानेर एडुखबरले बहस शुरु गरेको हो । विषयसँग सम्बन्धित तपाईका सुझाव र प्रतिकृयाको हामी info@edukhabar.com मा स्वागत गर्छौ, पुरा परिचय सहितका सामग्री प्राप्त भएमा हामी क्रमशः प्रकाशन गर्ने छौं । बहसमा सहभागि हुनेले परिचय खुलाउन नच...

प्रादेशिक शैक्षिक प्रशासन

प्रादेशिक शैक्षिक प्रशासन

संघीयताको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा शिक्षाका मुद्धालाई थप छलफल गर्न आवश्यक ठानेर एडुखबरले बहस शुरु गरेको हो । विषयसँग सम्बन्धित तपाईका सुझाव र प्रतिकृयाको हामी info@edukhabar.com मा स्वागत गर्छौ, पुरा परिचय सहितका सामग्री प्राप्त भएमा हामी क्रमशः प्रकाशन गर्ने छौं । बहसमा सहभागि हुनेले परिचय खुलाउन नच...

संघीय शिक्षा प्रशासनको ढाँचा

संघीय शिक्षा प्रशासनको ढाँचा

संघीयताको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा शिक्षाका मुद्धालाई थप छलफल गर्न आवश्यक ठानेर एडुखबरले बहस शुरु गरेको हो । विषयसँग सम्बन्धित तपाईका सुझाव र प्रतिकृयाको हामी info@edukhabar.com मा स्वागत गर्छौ, पुरा परिचय सहितका सामग्री प्राप्त भएमा हामी क्रमशः प्रकाशन गर्ने छौं । बहसमा सहभागि हुनेले परिचय खुलाउन नच...

स्थानीय निकायमा शिक्षा प्रशासन

स्थानीय निकायमा शिक्षा प्रशासन

संघीयताको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा शिक्षाका मुद्धालाई थप छलफल गर्न आवश्यक ठानेर एडुखबरले बहस शुरु गरेको हो । विषयसँग सम्बन्धित तपाईका सुझाव र प्रतिकृयाको हामी info@edukhabar.com मा स्वागत गर्छौ, पुरा परिचय सहितका सामग्री प्राप्त भएमा हामी क्रमशः प्रकाशन गर्ने छौं । बहसमा सहभागि हुनेले परिचय खुलाउन नच...

स्थानीय निकाय : औचित्य छैन शिक्षा कार्यालयको

स्थानीय निकाय : औचित्य छैन शिक्षा कार्यालयको

संघीयताको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा शिक्षा सेवा र शिक्षा कार्यालय चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने बहस चर्को रुपमा उठेको छ । बहसमा सहभागी प्रायः आआफ्नै तर्क बलियो भन्ने आत्मरतीमा रमाईरहेका छन् । जुन हद सम्म विषयको गाम्भिर्यता छ त्यो हदसम्म स्वच्छ छलफलको अभाव देखेर एडुखबरले बहस शुरु गरेको हो । विषयसँग सम्बन्ध...

‘न बेलामा भर्ना, न परीक्षा र नतिजा, हाम्रो भविष्यमाथि खेलबाड भयो’

काठमाडौं १४ भदौ / समयमा नतिजा प्रकाशन र विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्ने लाचारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि पुरानो परिचय नै हो । देशको सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालयको सान बोके पनि अक्षम कार्यविधीका कारण विश्वविद्यालयको इज्जतमा लागेको धब्बा भने अत्यन्त लज्जास्पद छ । नतिजा प्रकाशन र विद्यार्थी भर्ना त्यस्...

संघीय शिक्षामा समकक्षताको सवाल

काठमाडौं ८ साउन / हरेक देशले शिक्षामा आआफ्नै मापदण्ड अनुसारका राष्ट्रिय उद्देश्य तय गरेका हुन्छन् । संघीयतामा मुलुक गए पनि देशले तय गर्ने शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य हरेक प्रान्तले अनुसरण गर्नु पर्छ । तहगत, विषयगत उद्देश्य पनि राष्ट्रिय स्तरमा तय भएका हुन्छन् । ती राष्ट्रिय उद्देश्यलाई मर्ममा राखेर...

संघीयतामा शिक्षक व्यवस्थापनका चुनौति

काठमाडौं ३१ असार / देशका झन्डै ३४ हजार सामुदायिक विद्यालय र त्यसमा कार्यरत २ लाखभन्दा बढी शिक्षकको अवस्था मुलुक संघीयतामा गए पछि के हुन्छ ? अर्थात् संघीय मुलुकमा शिक्षकको बाँडफाँड र नियुक्ति कसरी हुन्छ ? संघीयतामा जानु पूर्वनै नीतिगत रुपमा यसमा प्रष्ट भइएन भने यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव कक्षा कोठामा...