Edukhabar
शुक्रबार, ०७ बैशाख २०८१
खबर/फिचर

शिक्षाका ४०२ कर्मचारी स्थानीय तहमा

आइतबार, ०३ मंसिर २०७४

भक्तपुर - शिक्षा विभागले अहिले सम्म ४ सय २ जना कर्मचारीलाई मात्रै स्थानीय तहमा काजमा खटाएको छ । देश भर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये विभागले अहिले सम्म उक्त संख्यामा मात्रै कर्मचारी खटाउन सकेको हो । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएसँगै आवश्यक कर्मचारी खटाउनु परे पनि आफू मातहत भएका कर्मचारीको संख्याको सिमितताका कारण यत्ति संख्या मात्रै  खटाउन सकिएको विभागले जनाएको छ । आईतबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता केशव प्रसाद दाहालले विभाग मातहत भएका कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्दा यत्ति संख्या मात्रै खटाउन सकिएको बताए ।

'हामीसँग भएका सबै कर्मचारी खटाउँदा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय रित्तो हुने भयो' उनले भने, 'सबै तिर ब्यवस्थापन गरेर संख्या यकिन गर्दा ४ सय २ जना मात्रै खटाउन सकिएको हो ।'

विभागले स्थानीय तहमा खटाएका यी कर्मचारी अधिकृत र नायव सुव्वा तहका मात्रै हुन् । उपसचिव स्तरका कर्मचारी मन्त्रालयले खटाउँछ ।

तर बरिष्ठता विवादले गर्दा मन्त्रालयले उपसचिव स्तरको कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । आफूहरु अन्य सेवाका कनिष्ट कर्मचारी मातहत नबस्ने उपसचिवहरुले दवाव दिदैं आएका छन् ।
देशभर रहेका १ हजार ५३ श्रोत केन्द्र मध्ये ९ सय ९३ श्रोतब्यक्तिलाई मात्रै स्थानीय तहमा खटाईएको उक्त अवसरमा जानकारी दिईयो ।

पाठ्य पुस्तकको उपलब्धता, प्राविधिक धार तर्फका २ सय ८३ विद्यालयलाई प्रयोगशाला, ल्याव असियटेण्ट सहित सहयोग प्रदान गरिएको, २ सय २२ नमूना विद्यालय विकास र सञ्चालन यस अवधिको उपलब्धि भएको उक्त अवसरमा जानकारी  दिईयो ।

स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रुपमा ७६ अर्व ४१ करोड अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण गरिएको, सबै प्रकारका शिक्षकको तलब भत्ता, प्रारम्भिक बाल शिक्षाका शिक्षकका पारिश्रमिक र अनुदान,पाठ्यपुस्तक अनुदान, छात्रबृत्ति, विद्यालय सुधार योजना र बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अनुदान, विद्यालय कर्मचारी ब्यवस्थापन अनुदान उपलब्ध गराईएको पनि उक्त अवसरमा जानकारी गराईयो ।

दरबन्दी मिलान तथा समायोजनका आधार तय गरी कार्यान्वजयनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निर्देशन पठाएको समेत उक्त अवसरमा जानकारी दिईयो । स्थानीय तहमा शिक्षाका विषयमा अलमल भएको ठहर गर्दै शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिएको पनि दाहालले बताए । यसको शुरुवात भक्तपुरबाट गरिएको र अव अन्य स्थानीय तहमा पनि सञ्चालन गर्ने पनि उनले बताए ।

प्रतिक्रिया