काठमाडौं १३ असार/संविधानले स्थानीय सरकार मातहतमा माध्यमिक विद्यालय तह सञ्चालन हुने किटान गरेपछि उत्कृष्ट विद्यालयका नमुनायोग्य कामहरूबारे सामूहिक छलफल थालिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायले यसरी नमुनायोग्य काम गर्ने सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको राजधानीमा भेला डाकेर बहस थालेका हुन् । भेलामा सहभागी अधिकांश प्रधानाध्यापकहरूले सफलताका सूत्र सुनाउँदै भने, ‘लौरोरहित शिक्षण विधिले शैक्षिक स्तर सुधार्न सकिँदोरहेछ ।’
शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म विद्यालय तह कायम गरेको छ । उक्त ऐन कार्यान्वयनका निम्ति शिक्षा नियमावली नआउँदै संवैधानिक व्यवस्था लागू भएपछि नीतिगत अन्योल छ ।
‘संघीयतामा स्थानीय सरकारले विद्यालय तह सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपछि केही अप्ठ्यारा सिर्जना भएका छन्,’ सोमबार राजधानीमा भएको प्रधानाध्यापक भेलामा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘परिवर्तन रणनीतिक प्रयास हो या बाध्यात्मक रूपान्तरण भन्ने भएको छ । स्थानीय सरकार बनिसकेको अवस्थामा अन्योल चिर्न केही दिनभित्र शिक्षा निर्देशिका जारी हुनेछ । साथै शिक्षा नियमावली पनि आउँछ ।’ निरन्तर जारी शैक्षिक व्यवस्थालाई तत्कालै स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न हतारो हुनेसमेत सचिव श्रेष्ठले बताए ।
‘माध्यमिक तह संघीय सरकार मातहत रहन्छ तर अहिल्यै नगरोस् भन्ने हो,’ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले कीर्तिपुर पाँगास्थित जनसेवा माध्यमिक विद्यालयमा बोलाएको भेलामा सचिव श्रेष्ठले भने, ‘केन्द्र तयारीमै छ ।’ सचिव श्रेष्ठले आउँदो आर्थिक वर्षमा शिक्षाका निम्ति कुल बजेटको १० प्रतिशत छुट्टिएको र उक्त शिक्षा बजेटको ४८ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई पठाइने उल्लेख गरे । ‘तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, स्रोतव्यक्ति (आरपी) को व्यवस्था कायमै छ,’ उनले भने ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।