काठमाडौं - सामुदायिक विद्याललयका शिक्षकले आफ्ना सन्तान आफूले पढाउने विद्यालयमै पढाउनु पर्छ !

- पढाउनु पर्छ ! !

- पढाउनु पर्छ ! ! !

सामुदायिक विद्यालयको सुधार सम्बन्धि कुनै पनि कार्यक्रममा नारा जस्तै गरी घन्किने बाक्य हो यो !

शिक्षा सम्बन्धि हरेक कार्यक्रम र नीतिमा समेटिए पनि पुरा हुन नसकेको यो वाक्य सस्तो नारामा सिमित भएको छ । यस सम्बन्धमा मन्त्रीका अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना र शिक्षाविद्का कार्यपत्र शायद धमिराले खाएर धुजा धुजा भए होलान् !

यस अघिका थुर्पै शिक्षा मन्त्रीले आफ्नो योजनामा राखेर पनि गर्न नसकेको उक्त काम जाजरकोट स्थित कुशे गाउँपालिकाले गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन संगै गठित स्थानीय सरकारको पहिलो बैठकले ‘सरकारी स्कुलमा  जागिर खाने शिक्षकले आफ्ना सन्तान सरकारीमै पढाउनुपर्छ’ भनेर औपचारिक निर्णय गरेको हो ।  
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार अन्तर्गत ब्यवस्था गरिएपछि सोही अधिकारको टेकोमा टेकेर गाउँपालिकाको पहिलो बैठकले सो निर्णय गरेको हो । शिक्षकले अभिभावकका छोराछोरीहरुलाई आफ्नो छोराछोरी जस्तै हुन् भन्ने अनभूति नगरेको देखेर उक्त निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताए ।

पहिल्यै देखि देखिरहेको उक्त समस्या पछिल्लो पटक चुनावको बेला गाउँ गाउँ डुल्दा थप महशुस भएको र सामुदायिक विद्यालयप्रति वितृष्णा जगाउन शिक्षक नै जिम्मेवार भएको थाहा पाएपछि उक्त वितृष्णालाई कम गर्नका लागि सो निर्णय गरेको उनले  बताए ।

‘विद्यालयका शिक्षकले आफ्ना बच्चाबच्ची त्यहाँ राख्दा शिक्षामा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने बुझाइले यो निर्णय लिएका हौं’ अध्यक्ष बस्नेतले टेलिफोनमा भने, ‘गाउँका विद्यालयतिर आउने शिक्षकले विद्यालयमा आएका सन्तानहरुलाई वास्ता गरेनन्, नियमित रुपले स्कुल गए पनि खास दिनुपर्ने कुराहरु दिएनन्, शिक्षकले आफ्नो क्षमता अनुसार पनि सिकाएनन् ।’

आफैं गतिलो नपढाउने भएपछि आफ्ना सन्तान आफ्ना विद्यालयमा ल्याउन अनकनाउने शिक्षकको बाहुल्यता रहेको जिल्ला भएकोले उक्त निर्णय सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि महत्वपूर्ण भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी ललितविक्रम सिँहले बताए ।  ‘सरकारी शिक्षकले सरकारीमै पढाउनुपर्छ भनेर त खुबै भने तर नीति, नियम बनाउन सकेनन्, तर गाउँपालिकाले सो नियम बनाउने अग्रसरता लिएको छ’ जिशिअ सिँहले भने ।

यो निर्णयले ‘पढाएको जस्तै गर्ने तर नपढाउने’ खालका शिक्षकलाई तह लगाउन सकिने उनको अपेक्षा छ । शिक्षामा परिवर्तनको सुरुवात शिक्षकबाटै सम्भव भएकोले शिक्षकलाई नै यो नियम बनाएर बाध्य गर्न खोजिएको उनको भनाई छ ।  

पहिला जस्तै गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न हुन्न, पहिलाजस्तै भयो भने भएका विद्यालय पनि मर्छन्, भन्ने लागेर आफूहरु उक्त विषयमा निक्कै गम्भीर भएको बस्नेतको भनाई छ ।

विगत ७ वर्षदेखि प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिमा सकृय बस्नेत राजनीतिक शास्त्रमा स्नातक हुन् । नेपाली काँग्रेसको उम्मेद्वारका रुपमा गाउँपालिका अध्यक्षमा उठेका बस्नेत गत बैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तह अन्र्तगत पहिलो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

यस अघि सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाले शिक्षाका अधिकार कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाईसकेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले स्थानीय सरकार मातहत आएका शिक्षाका अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्रै पठाएर सचेत गराएका थिए ।

पढ्नुहोस् : अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप नगर्न शिक्षा कार्यालयलाई गाउँपालिका प्रमुखको पत्र

पुग्ने दरबन्दी नभए, विशेषज्ञ शिक्षक