जिशिअलाई ‘हाइसञ्चो’ जनप्रतिनीधिलाई ‘चिन्ता’ !


काठमाडौं – दुई साता अघि काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई सोधे – आज त मन्त्रालयसमा सोध्नुभयो, भोलि कहाँ सोध्नुहुन्छ ?

पाल्पाको एक शिक्षकको मुद्धामा निर्णय माग गर्दै मन्त्रालयमा पठाईएको पत्रको हवाला दिदैं लम्सालले सोधेको उक्त प्रश्न पेचिलो त छँदै छ, शिक्षाका सवालमा गम्भिर बहस आवश्यक भएको एक उदाहरण पनि हो ।

पढ्नुहोस् : संघीयतामा शिक्षा : आज त मन्त्रालयमा सोध्नुभयो, भोलि कहाँ सोध्ने ?

किन भने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा आएसँगै अब सोध्ने ठाउँ सकिएको छ, गर्ने बेला आएको छ । केन्द्रीयतामा छँदा कुनै विषयमा कोही कसैबाट दवाव पर्यो वा सो कामलाई पन्छाउने वहाना खोज्नु पर्यो भने जिशिकाका कर्मचारीलाई सजिलो थियो । क्षेशिनि, विभाग र मन्त्रालयमा परिपत्रको चक्कर कटाउन पाईन्थ्यो । अब ति दिन सकिएका छन्, अर्थात् संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा त्यहाँ खटिने शिक्षाका कर्मचारीका अघिल्तिर आउने हरेक विषयको निरुपण सेवाग्राहीकै अघिल्तिर तुरुन्तै गर्नु पर्ने हुन्छ । किन भने उसको सोध्ने ठाउँ सिंहदरबार स्थानीय जनप्रतिनीधि मार्फत् त्यहीँ खडा भएको छ ।

कुनै पनि बहानामा शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने भएको छ ।  संविधानमै त्यस किसिमको बन्दोबस्त भए अनुरुप कतिपय स्थानीय तहले त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

कतिपय स्थानीय सरकारका जनप्रतिनीधिहरु ‘कसरी सम्हाल्ने र के भूमिका दिने’ भन्ने चिन्तामा पनि  भेटिन्छन् । तर यतिञ्जेल शिक्षा हेरेका जिल्ला शिक्षा अधिकारी र कर्मचारी एक प्रकारको ‘हाइसञ्चो’ मा छन् ।

‘हामी त जनप्रतिनीधिहरुले कस्तो नीति नियम बनाउलान्, अनि त्यही अनुसार आफू हिँड्नुपर्ला भन्ने सोच बनाएर बसेका छौं ।’ सोलुखुम्बुका जिशिअ डिक राईले भने ।

तर कतिपय स्थानमा जनप्रतिनीधिको चिन्ता अन्यौलमा बदलिरहेको पनि भेटिएको छ । स्थानीय सरकार मातहत खटिएका शिक्षाका कर्मचारीहरुलाई उचित किसिमको भूमिका दिन नसक्दा अहिले ‘के गरौं’ को स्थितिमा जनप्रतिनिधि भेटिन्छन् ।

‘आफूलाई खटाएको ठाउँमा जान त गईयो तर यहाँ न बस्ने ठाउँ छ, न त आफ्नो भूमिका बारेमै नगरपालिकाले केही भनेको छ । अहिले त आउने, हाजिरी गर्ने मात्र भैरहेको छ ।’ भक्तपुर जिशिकाबाट मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा खटिएका शिक्षाका कर्मचारी फणिन्द्र देवकोटाले भने ।

छिमेकी नगरपालिकाहरु पाँचखाल, पनौति र धुलिखेलको सभाले शिक्षा सुधारका लागि बजेट व्यवस्था गरेपनि आप्mनो नगरपालिकाले बजेटै विनियोजन नगर्दा काभ्रे बनेपाका शिक्षक भने निराश बनेका छन् ।
‘संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पछि विद्यालयको स्तरोन्नति हुने आशा गरेको थिएँ, तर पहिलो नगर सभाले बजेट नै नदिएपछि भने केही गर्ला जस्तो लागेको छैन ।’ रविओपीस्थित गंगादेवी माविका प्रअ रामसुन्दर देउजाले भने ।

बनेपाका मेयर लक्ष्मीनरसिँह बादे श्रेष्ठले भने शिक्षामा के के गर्ने र के के गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशनको अभाव हुँदा समस्या भएको बताए । ‘अहिलेसम्म यो गर्ने, त्यो नगर्ने भन्ने निर्देशन आएको छैन, के के गर्नुपर्ने हो ? त्यो पनि थाहा छैन ।’ मेयर बादेश्रेष्ठले भने ।

यति हुँदा हुँदै पनि नगरसभाको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाका विभिन्न वुंदाहरु समेटेर शिक्षा सुधारको मार्गचित्र बनाएको बताउन भने उनले भुलेनन् ।

निर्वाचनपछि स्थानीय तहमै कार्यपालिका बनेको छ, अब शिक्षाका समस्या हल गर्नका लािग त्यहीँ निर्णय हुन्छ । आफ्नै आँखा अघि निर्णय हुने निकाय बनिसकेको अवस्थामा शिक्षाको स्तर माथि उठ्न सक्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ । तर, संक्रमणकाल रहेकोले केही अफ्ठ्यारो हुनु स्वभाविक भएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ ।

‘संघीयताको सन्र्दभमा अब काम गर्न सजिलो पनि छ, गाह्रो पनि छ । गाह्रो यसर्थमा कि एकाउन्टिबिलीटी बढ्छ । विद्यालयको अनुमति, विद्यालयको स्वीकृति, नाउँ फेर्ने, ठाउँ फेर्ने, कक्षा थप्ने, घटाउने, मर्ज गर्ने सबै काम स्थानीय तहबाट हुन्छ तर त्यहाँ पनि विविध पद्दति हुन्छ । अहिले जस्तोले चल्दैन ।’ उनले भने ।

शिक्षा जसको मातहतमा आए पनि विद्यार्थीको सिकाइ सुधार भयो भएन भन्ने नै पहिलो र महत्वपूर्ण पक्ष भएको गुणस्तर परिक्षण केन्द्रका प्रमुख डा. लेखनाथ पौडेल बताउँछन् ।  शिक्षाका सवालमा राज्यका निकाय विद्यार्थी र अभिभावकप्रति जवाफदेही हुनै पर्ने अनी बल्ल शिक्षामा सुधार हुने उनको भनाई छ ।

‘यसको लािग व्यवस्थापन पक्ष पनि शसक्त हुनु अर्को आवश्यकता हो । स्थानीय तहमा गएको शिक्षाको अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि प्राविधिक पक्षदेखि लिएर अन्य विषयको व्यवस्थापनका लागि समुदायले स्कुललाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यो भयो भने जिम्मेवारी पनि दिने, जिम्मेवारी पूरा गरेन भने जवाफ पनि उसैले दिनुपर्ने बनाउनुपर्छ । किन यहाँ राम्रो पढाइ भएन ? जवाफ दिनुपर्छ । त्यो किसिमले गर्यो र उनीहरुलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता पनि दियो, आवश्यक बजेट पनि दियो भने अहिलेभन्दा राम्रो हुन्छ ।’