बर्षाैदेखिको अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको कानुनी तथा नीतिगत जटिलता र दक्ष, योग्य एवम् सक्षम युवा जनशक्ति विद्यालयीय शिक्षामा भित्रिन नसकिरहेको वास्तविकताको माझ देखिएको शिक्षक व्यवस्थापनको झमेलाले पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अपेक्षाकृत रुपमा सुधार हुन नसकेको देखिन्छ । आफ्नो उर्वर र महत्वपूर्ण समय शिक्षण सिकाइमा व्यतीत भएकोले जीवनको उत्तरार्धमा आएर सेवाबाट निकालिनु हँुदैन भन्ने तर्क लामो समय काम गरेका अस्थायी शिक्षकहरुको छ ।

कतिपय सरोकारवालाहरु भने स्वेच्छाले नै शिक्षण पेसा अपनाएका र नियमानुसार तलब सुविधा पनि पाएकाले जवरजस्त शिक्षण पेसा अपनाउन राज्यले बाध्य बनाएको होइन भन्ने तर्क गर्छन् । अस्थायी शिक्षकहरुले पटक पटक भएको शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनमा सफल हुन नसकेकोले यो समस्या आएको तर्क पनि उठ्ने गरेको देखिन्छ ।  

स्वस्थ र खूला  प्रतिष्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिलाई शिक्षकको रुपमा नियुक्ति गर्न नसके सम्म विद्यालयीय शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि हुन नसक्ने भएकोले अव अस्थायी शिक्षकको समस्यमा अल्झिरहन नहुने तर्क पनि उठ्ने गरेको छ ।
यस्तै वहस र वादविवादको सेरोफेरोमा अस्थायी शिक्षकहरुको योगदानलाई कदर गर्दै प्रतिष्पर्धामा भाग लिने कि सुविधा सहित शिक्षक पदबाट वहिगर्मन हुने भन्ने विकल्प शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले ल्यायो । तर, प्रतिष्पर्धामा असफल भएपनि सुविधाबट बञ्चित हुनु नहुने माग राखी लामो समय देखी अस्थायी शिक्षकहरु विभिन्न चरणको आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका छन् ।

आन्दोलनरत शिक्षक र शिक्षा मन्त्रीबीच यस अघि नै गोलमोटोल भाषामा ५ बुँदे सहमति पनि भएको थियो । त्यो सहमतिमा अस्थायी शिक्षकको मागको न त कुनै स्पष्ट कुरा उल्लेख गरिएको थियो न त माग सम्बोधनको सम्भावना नै अभिव्यक्त थियो ।

त्यस सहमतिले आषाढ महिनामा हुने भनिएको परीक्षा भने रोकियो । यही सहमतिले अस्थायी शिक्षकहरुबीच फाटो पनि ल्यायो । कतिपय अस्थायी शिक्षकहरु प्राप्त हुन लागेको उपलब्धीको रक्षा गर्नु नै उचित हुने निष्कर्षमा पुगे भने केही शिक्षकहरु प्रतिष्पर्धा नगरी स्वतः स्थायी हुनुपर्छ या प्रतिष्पर्धामा असफल भएपनि सुविधा पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगे ।

अर्थमन्त्रालयले प्रतिष्पर्धामा असफल हुने अस्थायी शिक्षकहरुलाई राज्यकोषबाट कुनै प्रकारको सुविधा दिन नसक्ने जानकारी समेत दिईसकेको अवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि आफूमाथी राज्यले विभेद गरेको भनेर अस्थायी शिक्षकहरुले पूर्वराजादेखी लिएर सेनाप्रमुख समेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाए  जो आफैमा अर्थहीन, औचित्यहीन र नमिल्दो स्वरुपको देखिन्छ ।

अस्थायी शिक्षकहरुको माग र आन्दोलनको बारेमा सरकार, शिक्षा मन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय÷ विभाग तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरुको फरक फरक धारणा समेत सतहमा आयो । यस पृष्ठभूमिमा आन्दोलनबाट सरकारलाई झुकाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ केही अस्थायी शिक्षकहरु पूनः आन्दोलनमा सहभागी हुन पुगे । आन्दोलन बढ्दै जाँदा अहिले आमरण अनसन सम्म पुगेको छ । यसबाट अस्थायी शिक्षकहरुले मात्र सहभागी हुन पाउने गरी शिक्षक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापनको परीक्षा तोकिएको मिति यही भदौ ३ गते हुने कि नहुने भन्ने आशंका कायमै छ ।

अस्थायी शिक्षक आन्दोलनका कारण कयौं पटक सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द समेत हुन पुगेको देखिन्छ । यसबाट पढ्न पाउने अधिकारबाट लाखौं बालबालिकाहरु बञ्चित हुन समेत बाध्य छन् । राजनीतिक खिचातानी तथा दलीय स्वार्थको चंगुलमा अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक विज्ञापन नियमितरुपमा गर्न नसक्दा अस्थायी शिक्षकको समस्या लामो समयसम्म कायमै रहन गयो भने अपेक्षाकृतरुपमा दक्ष जनशक्ति पनि शिक्षकका रुपमा भित्रिन सकेनन् । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षकको गुणस्तरको बारेमा पनि प्रशस्त टिकाटिप्पणी भए । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शिक्षक भन्ने विश्वब्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसकिएको जनगुनासो पनि बढ्दै गयो ।

अब सधै अस्थायी शिक्षकको अन्त्यहीन आन्दोलन र मागमा अल्झिन भन्दा संशोधित शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था अनुरुप प्रतिष्पर्धामा जान नचाहने शिक्षकलाई सम्मानपूर्वक सुविधा दिएर विदा गर्नु नै उचित देखिन्छ । प्रतिष्पर्धामा भाग लिन चाहने शिक्षकहरुलाई आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गर्ने अवसरलाई कुनै पनि बहानामा अवरोध गर्नु/गरिनु हुदैन । बाँकि रिक्त दरबन्दीमा खूला प्रतिष्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बुद्धिमा लाग्न सकियो भने मात्र अपेक्षाकृत शैक्षिक उपलब्धी प्राप्त गर्न सकिन्छ । ६ महिनाका लागि अस्थायी या करार नियुक्ति पाएका शिक्षकहरुलाई सेवा अवधिको आधारमा सुविधा दिने व्यवस्थालाई कम उपलब्धी ठानेर इन्कार गरियो भने लामो समयको वार्ता, संघर्ष एवम् प्रयासबाट प्राप्त हुन लागेको उपलब्धी समेत गुम्ने खतरा छ ।

सस्तो लोकप्रियताको लागि आन्दोलन गर्न उक्साउने, हुन लागेको परीक्षा रोक्ने र सधै अन्यौलता कायम गरी शैक्षिक अराजकताको फाइदा उठाएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न खोज्ने शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ/संस्था, राजनीतिक दल या अरु कुनै दृष्य/अदृष्य पक्षप्रति स्वयम् आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरु पनि सचेत हुने कि !

[email protected]