पटक पटक चर्चा र विवादको विषय बन्न पुगेको अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको समस्या फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ । गत वर्ष ‘शिक्षा ऐन आठौं संशोधन ’पश्चात सोही व्यवस्थाबमोजिम अस्थायीका लागि स्थायी गर्ने प्रकृया अन्तर्गत २०७३/१२/१९ मा आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका लागि शिक्षक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापन अनुसार  असार २४ गतेका लागि निर्धारण गरिएको परीक्षा शिक्षकहरुकै आन्दोलन र विवादका बीच भदौ ३ गतेका लागि सारियो । फेरि पनि परीक्षा हुने/ नहुने अन्यौल कायमै छ ।

आन्दोलनको एजेण्डा र तुक !

शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक परीक्षा वा सुविधामध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्था अनुसार ०४९ देखि ०७२÷०६÷०२ सम्मको रिक्त दरबन्दीलाई शतप्रतिशत मानी ४९ प्रतिशत पदमा गरिएको विज्ञापन बमोजिमको परीक्षमा साामेल नभई अनसनसम्मका आन्दोलनमा उत्रिएका छन् अस्थायी शिक्षक । गत महिना भएको आन्दोलन र अनसन तोडाउन शिक्षा मन्त्रालयले असार ९ गते गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरु फेरी अनसनमा बसेका छन् । उक्त सहमति अनुसार असफल भएपनि सुविधा दिने मुख्य बुँदा समेटिएकोमा अर्थले त्यसो गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि अस्थायी शिक्षकहरु थप आक्रोसित भएका छन् ।

सोही सहमतिबमोजिम पाठ्यक्रम हेरफेर गरी थप सहज बनाउने र आन्तरिक तर्फको कोटा वृद्धि गर्र्न कार्यदल बनाएर अनुपात मिलान गर्ने भनिएको थियो । अघिल्लो सम्झौता कार्यान्वयन तर्फ भने शिक्षा मन्त्रालयले के कति प्रयास गर्यो त्यसको खोजी न त शिक्षकले माग गरेको देखिन्छ न मन्त्रालयले यही गर्यौँ भनेको छ ।

समाधान के ?

४९ प्रतिशत दरबन्दीमा आवेदन माग गरिएपनि मा. वि. र नि. मा. वि तहमा माग पदसङ्ख्या जति पनि आवेदन पर्न नसकेपछि यहीं प्रष्ट हुन्छ कि परीक्षामा सहभागीले न्युनतम उत्तीर्णाङ्क ल्याउन सके स्थायी हुन्छन् ।
उता प्रा.वि. मा पनि ०४९ अघि, ०४९ देखि ०६१ साउन २१ सम्मको विज्ञापनमा कमै आवेदन परेको आयोगले बताउँदै आएको छ ।

तर प्रा.वि.तर्फ ०६१ साउनदेखि ०७२ असौज ०२ बीचका शिक्षकको सन्दर्भमा केही समस्या देखिन्छ किनकि त्यहाँ माग पदसङ्ख्या भन्दा अधिक आवेदन परेका छन् ।

मेरिट लिस्टका आधारमा नतिजा दिँदा यस वर्गका अस्थायी शिक्षकले न्युनतम उत्तीर्णाङ्क ल्याउन सकेपनि रोजीरोटी जोगाउन मुस्किल छ । समानता, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार लगायत जे जस्ता नारा दिएर राजनीती गरेपनि शिक्षक संघ सङ्गठन लगायत प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुले यस्ता विषय मिलाउन तर्फ नजर दिनुपर्छ माग राख्नेले पनि मिल्नै नसक्ने कुरामा भन्दा औसतमा ठीक लाग्नेसम्मका माग राख्नुपर्छ ।

तसर्थ माग गरिएजति पनि आवेदन पर्न नसक्ने विज्ञापनतर्फ अनुपात मिलानको कुरा त गर्नै परेन बरु जहाँ बढी आवेदन र सिट अनुपात कम छ त्यसलाई मिलान गर्नतर्फ शिक्षा मन्त्रालय, अस्थायी शिक्षकहरु, शिक्षक संघ सङ्गठन लगायत प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुले ध्यान दिन सके धेरै हदसम्मका समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।

पाण्डे रेडियो श्रृङ्गेश्वर एफ एम गुल्मीका समाचार सम्पादक हुन् ।