Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
विचार / विमर्श

स्थानीय सरकारमा शिक्षा : अवसरलाई गुम्न नदिनु आवश्यकता र बाध्यता दुवै

बुधबार, २५ साउन २०७४

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै खुला वहस र छलफल गर्न पाउने नागरिक स्वतन्त्रता हो । विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष मानिन्छ । विचार अभिव्यक्तिमा भएको स्वतन्त्रताले गर्दा नै कुनै एउटा विषयमा फरक फरक धारणा र दृष्टिकोणहरू पाइन्छन् । शब्द वा वाक्यमा लेखिएका कुरालाई फरक दृष्टिकोणले व्याख्या गर्नु त साधारण नै हो तर स्पष्ट देखिएका विषय (घाम लागेको, पानी परेको, अध्यारो वा उज्यालो) मा पनि फरक दृष्टिकोण राख्नु पनि विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नै मान्न सकिएला ।

कुनै पनि विषयमा मानिसले आफ्ना दृष्टिकोण बनाँउदा उसको विगतको परिवेश र हालको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक वातावरणबाट प्रभावित हुन्छ । बच्चाहरूले स्वभाविक कल्पना मात्र गर्छन् भने वयस्क तथा प्रौढहरूले अस्वभाविक कल्पना पनि गर्न पुग्छन् । यस्ता अस्वभाविक कल्पनाबाटै कतिपय प्रौढ तथा वयस्कहरूले अत्यन्तै काल्पनिक र असान्र्दभिक विचार व्यक्त गर्छन् । अझ कतिपय मानिसहरु त जति जति सत्ता र शक्तिको नजिक हुँदै जान्छन् उनीहरू अर्थ र सन्दर्भ विहीन कुरा गर्न थाल्छन् यो एक प्रकारको मनोवृत्तिगत समस्या पनि हो ।

संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा भर्खर मात्र सबै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार गठन हुँदैछ । नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानतः स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परेका विषयको कार्यान्वयन सरलतातिर भन्दा पनि जटिलतातिर उन्मुख भैरहेको देखिन्छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिएको अदुरदर्शिताले संविधानप्रदत अधिकारको अभ्यास नै नहुँदै कार्यान्वयनका पक्षमा प्रश्न उठीरहेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक दुवैखाले नेतृत्वमा केन्द्रीय सोचको मानसिकता परिवर्तन हुन सकेको छैन । संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख गरिएको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको सूची र अनुसूची ९ मा रहेको साझा अधिकार सूचीमा उल्लेख गरिएको शिक्षाको व्यवस्था सम्बन्धमा उच्चस्तरीय प्रशासन पुर्नसंरचना समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । जसमा शिक्षा व्यवस्थापन अन्तर्गतका कामहरूको विस्तृतिकरण उल्लेख गरेको छ ।

आलेखको शुरुमै उल्लेख गरिएअनुसार नै हामीसँग भएका विचार अभिव्यक्तिका स्वतन्त्राले गर्दा एकथरि मानिसहरु स्थानीय सरकारलाई दिएको माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारले नेपालको सामुदायिक शिक्षा विग्रने, ध्वस्त हुने, गुणस्तर कमजोर हुने, बीस पच्चिस वर्षमा भएको सुधार फेरी पचास वर्ष पछाडि धकेलिने भन्ने तर्क र दलिल पेश गरिरहेका छन् । केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालयदेखि जिल्लामा शिक्षा कार्यालय पनि चाहिन्छ, हालका केन्द्रीय निकाय सबै चाहिन्छन्, यीनिहरुको भूमिका खुम्च्याउनु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् । यस अवस्थालाई नियाल्दा स्थानीय सरकारलाई दिँदा कसरी विग्रन्छ ? के विग्रन्छ ? विग्रने भनेको के हो ? यस्ता विषय प्रष्ट नपारी विग्रन्छ भन्ने चिन्ताले ग्रस्त भएको देखिन्छ ।

अर्काथरिबाट स्थानीय सरकारलाई दिएको शिक्षाको अधिकारले नेपालको सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्ने ठूलो अवसर ठानिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्छन् । अब देशको शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक शिक्षाको अधिकार दिएर निकै राम्रो काम भएको छ भन्ने तर्क पेश गरेका छन् । यो विचारमा पनि कसरी सुधार हुन्छ ? के सुधार हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । सुधार हुन्छ भन्ने मनोगत धारणा छ । कतिपयले आफ्नो विचार स्पष्ट राख्न सकेका छैनन् र उनीहरुका कुरा सुन्दा कुन पक्षमा हुन् भन्ने खुट्याउन पनि कठिन हुने गरी चपाइको भाषा र घुमाउरा वाक्यबाट प्रयोग गरिएको छ ।  

दुवैथरि तर्क र विचारमा केहीहदसम्म अतिवादको प्रवेश भएको छ । कसैलाई पनि कुनै कामको जिम्मा दिदैँमा त्यो काम निकै प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन र कसैलाई कुनै काम नै नदिई त्यसले गर्न सक्दैन भन्ने पनि युक्तिसंगत हुँदैन । बनाइएका ऐन कानूनको कार्यान्वयन कति हुन्छ ? दिएको जिम्मेवारी कुन हदसम्म पूरा हुन्छ । स्थानीय सरकारहरू कुन हदसम्म जवाफदेही र पारदर्शि हुन्छन् ? उनीहरुले जनसहभागितालाई कसरी बढाउँछन् ? जवाफदेहीताको संयन्त्र कसरी विकास हुन्छ ? यी विविद्य पक्षहरुमा आधारित भएर मात्र शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने वा खस्किने हो भन्न सकिएला ।

शिक्षक (प्रधानाध्यापकहरु समेत) नै सामुदायिक शिक्षाको सुधार गरे पनि विगारे पनि त्यसको मुख्य जिम्मेवारी भएको समूह हो । हिजोका दिनमा कसैले सामुदायिक शिक्षा विग्रनुको दोष यो समूहलाई लगाउँदा राज्यको शिक्षा नीति, सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग तथा जिशिकाहरूले शिक्षा विगारेको भन्ने यो समूह अहिले स्थानीय सरकारलाई दिइएको शिक्षा व्यवस्थापनको भूमिकासँग पनि सन्तुष्ट नभएका आवाज मुखरित भएका छन् । उल्लेखित पृष्ठभूमिका आधारमा स्थानीय सरकार मार्फत सामुदायिक शिक्षा सुधार हुन सक्ने वा नसक्ने केही संभावनारूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

(क) सामुदायिक शिक्षा कमजोर हुनुका कारण भनेर कसैले खोजी ग¥यो भने यस्ता कारण हजार बन्लान् । हरेक व्यक्तिले देख्ने कारण फरक होलान । विद्यालयहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण भएन भन्नेहरूका लागि स्थानीय सरकारमार्फत अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रणाली विकास हुन सक्छ । शिक्षा कार्यालयकै अनुगमन चाहियो भन्नेहरूका लागि स्थानीय सरकारको अनुगमन स्वीकार गर्न कठिन भएको छ ।

(ख) स्थापित मान्यता के हो भने कुनै पनि मानिसलाई जसले नियुक्ति गर्छ, उ उसैप्रति जफावदेही हुन्छ । स्थानीय सरकारहरूले शिक्षक नियुक्ति गर्ने र आँफूप्रति जवाफदेहि बनाउने संयन्त्र चाहेका छन् । तर शिक्षकहरू स्थानीय सरकारप्रति आवद्ध हुन चाहिरहेका छैनन् । त्यसैमा साथ दिँदै छ, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले । केही गरौँ भन्ने भावना भएका प्रधानाध्यापकहरूले जिशिकाका शिक्षकलाई काम लगाउन सकिएन भनेर गर्ने गुनासो बन्द नहुने भयो । भोलि फेरी स्थानीय सरकारले केन्द्र वा प्रदेशका शिक्षकलाई काम लगाउन सकिएन भन्ने दिन आउने संभावना देखिएको छ ।

(ग) कहिलेकाँही अनौपचारिक गफहरूमा सुनिने रमाइलो र केही सत्यता भएका तथ्यहरु के हुन भने केही शिक्षकहरूसँग भएको उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचले शिक्षा अधिकारी नै फेर्न सक्ने हैसियत राख्थ्यो विगतका दिनमा । तर अबको स्थानीय सरकारको संरचनामा यस्ता पहुँचले काम नगर्ने अवस्था आएकाले पहुँचको राजनीति गर्नेहरूका लागि पनि समस्या हुने देखिएको छ । त्यसैले उनीहरु शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएकोमा चिन्तित छन् ।

(घ) हालसम्मको केन्द्रीय शासन प्रणालीमा पहुँचका भरमा दुर्गम स्थानहरूमा दरबन्दी राखेर सुगममा बस्ने, वर्षौसम्म काज बस्ने÷बसाल्ने, विद्यालयको सिकाइको नतिजासँग जवाफदेही हुन नपर्ने, सत्ता सञ्चालकसँग भएको हिमचिमले विदेश भ्रमण र पुरस्कार समेत भेट्ने समूहका लागि स्थानीय सरकारलाई दिइएको शिक्षा व्यवस्थापनको भूमिका कठिन भएको छ ।

स्वीकार गरौँ वा नगरौँ, सहमत बनौँ वा नबनौँ स्थानीय सरकारलाई प्रदत शिक्षाको अधिकार खुम्च्याइनु हुँदैन । स्थानीय सरकारहरूको क्षमता बढाउने, उनीहरुलाई पनि जवाफदेही बनाउने र विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको सिकाइस्तर सुधारका लागि स्थानीय सरकार र विद्यालय तथा अभिभावकको सहकार्यलाई बढ्वा दिदाँ नै सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधार संभव छ ।

दुई सय वर्षसम्मको केन्द्रीय शासनको प्रभावकारीता हेरिसकेका छौँ, अब पालो स्थानीय सरकारको । स्थानीय सरकारमार्फत विद्यालयहरूमा निम्न क्रियाकलापमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

(क) लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम मानेजस्तै अब विद्यालयहरूले अभिभावकलाई सार्वभौम मान्नु पर्छ । विद्यालयमा अभिभावकको सहभागिता र विद्यालयको अभिभावकप्रतिको जवाफदेहीताले नै हामीले चाहेको शैक्षिक सुधार संभव छ । निर्णय प्रव्रिmयामा गराएको सहभागिताले मात्र कार्यान्वयनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

(ख) विद्यालयको आवश्यकता, प्राथमिकता, योजना निर्माण कार्यान्वयनमा अभिभावक संलग्नता हुनै पर्छ । स्थानीय सरकारहरूले हरेक विद्यालयको प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । सदरमुकामको फोटोकपि पसलमा पाइने विद्यालय सुधार योजनाले अब सामुदायिक शिक्षा सुधार हुँदैन ।

(ग) अभिभावक सहभागिताका लागि पनि समाजशास्त्रीय चेतको आवश्यक पर्ला । ठूलो सानोको रेखामा अडिएको सामाजिक संरचनामा कसरी तल्लो वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ध्यान दिनु आवश्यक छ । एउटा विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको वैठकमा प्रधानाध्यापकले परिचय गराउँदै दलित महिला सदस्य भनेर गराएको परिचयले हामीले चाहेको समावेशी विकास संभव हुने छैन ।

राजनीतिक पुनःसंरचना स्वीकार गरेका हामीले स्थानीय सरकारलाई दिएको शिक्षाको अधिकार किन स्वीकार गर्न सकेका छैनौँ ? प्रश्न यो हो ।  सामुदायिक शिक्षाको सुधार गर्ने अवसरलाई गुम्न नदिनु आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । भावनामा होइन, यथार्थमा सोच विचार गर्ने कि !

प्रतिक्रिया