नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न यो संबिधान जारी भएको’ लेखिएको छ । यी आकांक्षाहरु पूरा गर्न मुलुकको विद्यालय शिक्षा  (कक्षा १२ सम्म) लाई संघीयकरण गरी  स्थानीय तहको अधिकारमा सूचीकृत गएिको छ । यो अवस्थासँगै काठामाडौ महानगरपालिकादेखि मनाङको नासुङ् गाउँपालिकासम्म एउटै र उस्तै अधिकार तथा जिम्मेवारी तोकिएको छ । शिक्षाको कुरा गर्दा यी दुई तहगत इकाइमा निकै अन्तर छ । तर आधारभूत रुपमा स्थानीय सरकारका संरचना र कार्य क्षेत्र समान हुने मान्यता आत्मसात गरिएको छ ।

मूलतः भौतिक संरचना, कानुनी पक्ष, जनशक्ति व्यवस्थापन र स्थानीय तयारी जस्ता पक्षहरु स्थानीय तहको कार्य सम्पादनमा प्रमुख प्रभावी देखिन्छन् । यी मध्ये जनशक्ति व्यवस्थापनको पक्ष निकै गहन हुन्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न जसरी राज्यका अधिकार र संरचनामा परिवर्तन गर्न खोजिएको छ तदनुरुप कर्मचारी व्यवस्थापनमा मुलुकको ध्यान पुग्न सकेको देखिन्न । भिन्न राजनीतिक दल, भिन्न समुदाय, भिन्न क्षेत्र र विविधताको प्रतिनिधित्व रहेको समावेशी संबिधान सभा नै २ पटक चयन भयो । संविधान जारी हुने र भइ सकेपछिको रस्साकस्सीका हामी साक्षी छौँ । जनता बीच राजनीतिक दलहरुले विविधतायुक्त प्रतिनिधित्वका लागि जनतासमक्ष आवेदन गरे जनताले प्रत्यक्ष सहभागी भई आफ्ना प्रतिनिधि चयन गरे ।

हामी राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरु राज्यको स्थायी अङग हौँ । राज्यका तलवी पेशेवार भएकाले हाम्रा निश्चित मौलिक अधिकार कटौती भएका छन् र केही शासकीय अधिकार तथा दायित्व बढी पनि छन् । विभिन्न सेवा समूह रहेकाले सेवा, समूहगत विविधता र समूहगत आत्मसम्मानको जगेर्ना गर्ने निजामती सेवाको पद सोपान, चेन अझ कमाण्ड र नेतृत्व जस्ता आधारभूत पक्षमा अवलम्बन गर्नु पर्ने निश्चित विधिहरु निर्धारित छन् । हिजो एकात्मक राज्य संयन्त्र रहँदा निजामती प्रशासन र तमाम राष्ट्रसेवकहरुको व्यवस्थापनमा कुनै असन्तुलन भए त्यसमा सन्तुलन ल्याउन यो महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । राज्यको पुर्नसंरचनासँगै निजामती सेवाका विभिन्न स्वरुपमा पुर्नसंरचना गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि हो ।

तर के यसरी सोचियो त ? यसरी सोचियो भने कसले, कसरी र कहिले सोचियो ? यसमा कति बहस भयो ? यो प्रश्नको महत्व छ । अहिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि कुनै एक मन्त्रालयले हिजो स्थानीय स्वायत्त शासन जस्तै सोचबाट चल्ने, कर्मचारी खटन पटनमा अन्तरिम हो भन्दै स्थापित नम्र्सको वेवास्ता गर्ने र जवरजस्त गर्ने पद्ति कति उचित हुन्छ ?

जसरी संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला हेर्ने मन्त्रालयलाई हतारो छ त्यति नै दायित्व मुलुकको चेतना, जीवनर्शन र जनशक्ति विकास गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको पनि हुन्छ । आफ्नो मौजुदा संरचना, जनशक्ति र निर्दिष्ट कार्य जिम्मेवारीबारे मन्त्रालयको आफ्नो तयारी हुन्छ । आफ्नो प्रत्यक्ष सरोकारित पक्ष जस्तै शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, उच्च शिक्षा संयन्त्र, शिक्षा क्षेत्रका सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका आवश्यक विषय आदिको सम्मानजनक व्यवस्थापन यसको आफ्नो दायित्व हुन्छ । नयाँ सन्दर्भमा मुलुकले पनि आफ्नो मौजुदा जनशक्ति व्यवस्थापनको एकीकृत सोच अपनाउनु पर्दछ ।
अहिले स्थानीय तहमा १२० नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत विहिन भएको सन्दर्भ, शिक्षा वा अन्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न श्रेणीका जनशक्ति बढी वा घटी भएको अवस्थालाई एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने, जगेडा जनशक्तिको उपयोग गर्ने, जहाँ कम त्यहा मौजुदा जनशक्तिबाट आवश्यकता पूर्ति गर्ने, यसरी पनि नपुगे संस्थान, स्वायत्त बोर्ड र शिक्षक समुदायबाट समेत उपयोग गर्ने, यति गर्दा पनि नपुगे नयाँ नियुक्ति गर्ने विषयमा खै त फराकिलो दृष्टिकोण ?

अहिले शिक्षा सेवाका निजामती कर्मचारीले स्थानीय सरकारमा खटाउँदा आपूmभन्दा सिनियर स्थानीय सचिव भनौं मुख्य सचिव (कार्यकारी अधिकृत वा प्रशासकीय प्रमुख) हुनुपर्छ । त्यस्तो छैन भने उपलब्ध मध्ये सिनियरलाई यो जिम्मेवारी दिइनु पर्दछ भन्ने स्वाभाविक विषय उठान गरेको छ । यसलाई निजामती सेवाको मर्म र सम्मानजनक व्यवस्थापनको कडि मानेर सहज बनाउनु पर्नेमा उच्च प्रशासक, प्रभावित राजनीतिक नेतृत्व र कुराको चुरो नबुझी हल्का टिप्पणी गर्ने विद्वत वर्गबाट जानेर वा नजानेरै पनि गलत अर्थ लगाएको देखिन्छ ।

वेप्रसंगलाई मिसाउने,जस्तैः हिजो जिल्लामा जुनियर प्रजिअ मातहत प्राविधिक सेवाका सिनियर कर्मचारीहरु बसेकै थिए, मेयर वा अध्यक्ष नै प्रमुख मानेर भिन्न सेवाका कर्मचारी खटाउन सकिन्छ, अन्तरिम काल हो, काज मात्र हो, जुनियर सिनियर त समायोजन गर्दा मिलाइन्छ, स्थानीय तह विगतको स्थानीय निकायकै निरन्तरता हो, शिक्षाका जुनियर कर्मचारीले सिनियर शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्न गर्दै आएका छन्, शिक्षा सेवाका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान चाहेका नै छैनन् आदि सफेद झुट र कुतर्कहरु अगाडि सारिएका छन् । त्यतिमात्र होइन कक्षा १२ सम्म व्यवस्थापन गर्नु पर्ने स्थानीय तहमा हाल संघीय मन्त्रालयबाट खटाएका कार्यकारी अधिकृत भन्दा तल्लो तहका कर्मचारी पठाए भैहाल्छ नि भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवार धारणा उच्च प्रशासक मै देखिएको छ । यो विडम्वना नै हो ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी बीचको आन्तरिक पदसोपान मिलाउन गम्भीरता पूर्वक नीति बदल्दै मौजुदा केन्द्रीय जनशक्तिलाई यो वा त्यो नाममा अछुत ठान्ने सोचबाट मुक्त भई जिम्मेवार निकाय, संसदर सरकारबाट सम्मानजनक र सहभागितामूलक मार्ग खुला गर्नु पर्दछ । यसो गर्न सकिएन भने अब शिक्षा क्षेत्रको अन्तरिम व्यवस्थापन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले ल्याए जस्तो स्रेस्ता जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बनाउने र स्थानीय विकास अधिकारीबाट स्वीकृत गराइ शिक्षकको तलवभत्ता निकासा गर्ने अवस्थामा नै कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति कायमै रहन सक्दछ भने यसका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायम राख्न किन नसक्ने ? हाल शिक्षा सेवा प्रवाह गरिरहेको जनशक्तिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा नै रहेर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी शैक्षिक विकास र सेवा प्रवाह गर्न सक्दछन् । यो अन्तरिम अवधिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको सान्निध्यमा रही समग्र शिक्षा विकासका उपयुक्त नीतिहरु सहित शिक्षक व्यवस्थापनको मोडल तयार गर्नु पर्दछ । यसलाई संघीयता विरोधी तर्क भन्दा अन्तरिम कालीन व्यवस्थापन, व्यवहारिक विधि र सरकारले कर्मचारी खटनपटनमा गरेको संस्थागत विभेदको उपजका रुपमा लिइनु पर्दछ ।

 (गौतम शिक्षा मन्त्रालयका उप सचिव हुन्, हाल उनी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा उप नियन्त्रक छन् )