चिकित्सा शिक्षा विधेयक समितिद्वारा पारित


काठमाडौं २८ साउन / संसद्को महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिले शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ । समितिले गठन गरेको कार्यदलले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन तयार गरेको प्रतिवेदनमा बिहीबार विवाद बढेपछि शुक्रबार दलीय सहमतिमा विवादित दफा संशोधन गरी पारित गरिएको हो ।

विधेयकले व्यवस्था गरेको मापदण्ड पूरा गरेको र दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको अस्पतालले मात्रै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरेर समितिले विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकको दफा १३ मा सम्बन्धन लिन स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने, आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकले व्यवस्था गरेअनुसार आयोग गठन गरेपछि त्यसले बनाएको नयाँ मापदण्डअनुसार मात्रै नयाँ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेछ । कार्यदलले अन्तिम रूप दिएको विधेयकमा पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको अस्पताललाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिन सकिने व्यवस्था थियो । पछिल्लो सहमतिअनुसार कम्तीमा दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन भएपछि मात्रै मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनशनरत डा गोविन्द केसीले राखेका माग पूरा हुने गरी विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबार र शुक्रबार दिनभर सहमति प्रयास गरेको थियो । यो विधेयकअनुसार आशयपत्र पाएका कलेजले मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नयाँ मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ । समितिले विधेयक पारित गरे पनि केसीले भने ‘माथेमा आयोगले व्यवस्था गरेको मापदण्ड पूरा गरेकालाई मात्र अनुमति दिइने’ भन्ने बुँदा थप गर्न माग गर्दै विधेयकमा असहमति जनाएका छन् । समितिले विधेयकको प्रस्तावनामा भने ‘माथेमा कार्यदलको भावना र मर्मअनुसार हुने गरी’ भन्ने शब्दावली थपेको छ । समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित विधेयक अब संसद्मा पठाइने समितिकी सभापति रन्जु झाले बताइन् । ‘कार्यदल गठन गरी बिहीबार प्रस्तुत गरिएको थियो,’ बैठकमा सभापति झाले भनिन्, ‘प्रतिवेदन छलफल गर्दा परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । आज डा। गोविन्द केसीले अनशन बसेको १९ औं दिन पुगेको छ । उहाँको मागलाई ध्यान दिँदै केही सहमति गरेर विधेयक परिमार्जन गरिएको छ ।’

त्यसैगरी, स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षाको मूल मर्म माथेमा आयोग नै भएको बताए । ‘सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी विधेयक पारित गर्न माथेमा आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ,’ चिकित्सा शिक्षा सुधारका निम्ति विगतदेखि धेरै मिहिनेत गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने, ‘अब अर्को विकृति नआओस् । डा। केसीलाई अनशन फिर्ता गर्न आग्रह गर्दछु । यस्तो अनशन सधैं–सधैंका लागि अन्त्य होस् । कुनै डाक्टरहरूले अनशन बस्न नपरोस् ।’
डा। केसी अनशनको १९ औं दिनसम्म पनि समस्या समाधान नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहान बैठक बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले नयाँ मेडिकल कलेज सम्बन्धनको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय लिने गरी विधेयक अगाडि बढाउने सहमति गरेको थियो । त्यही सहमतिअनुसार समितिले विधेयक पास गरेको हो । समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई अघिल्लो दिन हस्ताक्षर गरिएको विधेयक प्रति मात्र बाँडिएको थियो । भर्खरै सहमति गरी सच्याइएका बुँदासहितको विधेयकलाई ‘कार्यालय समय सकिएर बन्द भएकाले आइतबार मात्र उपलब्ध गराइने’ बताइयो ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।