काठमाडौं ३१ साउन / आगामी १० वर्ष उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको मागलाई लिएर मुख्य तीन पार्टीमा स्पष्ट विभाजन देखिएको छ । त्यसले गर्दा डा. केसीको जीवन रक्षा र उनको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको चाहना संकटमा पर्ने संभावना बढेको छ।

डा. केसीको मागमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले आ-आफ्नै लाइन समातेपछि वार्ताको प्रयास जारी राखेको सरकार समेत अन्यौलमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी पनि डा. केसीको जीवन रक्षा गर्नु पर्ने र दीर्घकालिनरुपमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उनले भने झै उपत्यकामा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै सरोकारवालाहरुसँग छलफल तीव्र पारेपनि राजनीतिक पार्टीहरुमा आएको विभाजनले त्यो निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

माथेमा कार्यदलको सुझावअनुसार व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक पास नगरेपछि डा. केसीले अनशन जारी राख्दा सरकारले अन्य विकल्पको खोजी गरेको थियो ।

त्यसमा काठमाडौंमा सञ्चालनका लागि प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज खरिद गर्न चाहेको तर सञ्चालकले अस्वीकार गरेपछि राजनीतिक सहमतिको विकल्प सरकारले खोजेको प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताउँदै आएका छन्। त्यसमा नेपाली कांग्रेसका अन्य नेताहरुले पनि सहमति जनाएको वार्ताका लागि मध्यस्थकर्ताको भुमिका निभाइरहेका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताए।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मनशायपत्र प्राप्त गरी भौतिक पूर्वाधार तयार पारेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धबाट बञ्चित हुने गरी विधेयक बन्न नदिने दौडमा उत्रिएको छ ।
विधेयक पास भएमा एमालेकै नेता राजेन्द्र पाण्डे, डा. वंशीधर मि श्र लगायतको लगानीमा सञ्चालनका लागि तयारी गरिएको मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको बाटो रोकिन्छ । एमालेका सांसद तथा समितिका सदस्य गणेशमान गुरुङले मनशायपत्र प्राप्त गरेर जनताबाट करोडौं रुपैयाँ उठाएर सेवाको भाव सहित सञ्चालन गर्न ठिक्क परेको कलेजलाई रोक्न नमिल्ने अन्नपूर्णसँग बताए । 'सबै कुरा जुटाएर ठिक्क परेको कलेजलाई सम्बन्धन नदिनु अन्याय हो।

डा.केसीले भने जस्तै अवको १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न दिइएन भने नेपालका सबै विद्यार्थी विदेशीने छन् र सबैलाई थाहा छ विदेशी विद्यार्थीको स्तर कस्तो छ ? त्यो पनि सोच्नु पर्‍यो नी ,' सांसद गुरु­ङले भने, 'पूवार्धार हेरेर, अध्ययन गरेर संभव भए खोल्न दिने नभए बन्द गर्ने अधिकार त सरकारलाई छ नी । तर काम नै गर्न नदिएर पहिल्यै छेक्न मिल्दैन । ' स्रोतका अनुसार मनमोहन मेडिकल कलेजलाई जसरी पनि सम्बन्धन दिलाउन एमालेका नेताहरु संगठित भएका छन्। स्रोतका अनुसार त्यसैका कारण समितिकी सभापति रञ्जु झाले मंगलबारको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा समेत विधेयक नपठाउने बताएकी छन् । 'डा. केसीले अनशन तोड्नु हुन्छ भनेर मैले दिनरात मेहेनेत गरे तर उहाँले तोड्नु भएन र नयाँ माग थप्दै जानु भो । मलाई जोक्कर बनाइएका छन् सबैले । अव उहाँले अनशन नतोडेसम्म विधेयक संसदमा लग्दिन भन्नु भयो', स्रोतले भन्यो।

सभापति झाले त्यही विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको भए नेपाली कांग्रेस र माओवादी एकै ठाउँमा उभिएर अन्य दलाई सहमतिमा ल्याउन सके डा. केसीको माग अनुसार विधेयक पास गर्ने अवस्था आउने थियो । तर झा विधेयक नै नपठाउने निर्णयमा पुगेको र माओवादले पनि बीचको धार समातेपछि त्यो विकल्प पनि सफल नहुने भएको हो। माओवादी केन्द्रले मनमोहनलाई सम्बन्धन दिने भए झापाको बिएण्डसी लगायत अन्य मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु पर्ने अडान राखेको छ।

सोमबार बानेश्वरमा भेला भएका कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, एमालेका प्रदिप ज्ञवाली र माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठले राखेको धारणाबाट यो झनै स्पष्ट भएको छ । डा. केसी र सरकारको वार्ताको मध्यस्थकर्ताको भुमिका निर्वाह गरिरहेका अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालका अनुसार नेता केसीले डा. केसीको माग पुरा गर्नुको विकल्प नभएको धाराणा राखेका थिए । नेता प्रदिप ज्ञवालीले आगामी १० वर्ष उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न दिनुहुन्न भन्ने डा. केसीको माग नै गलत भएको बताएका थिए।

उनले सहकारीको अवधारणाबाट अघि बढाइएको मनमोहनलाई सरकारले जर्वजस्ती किन्न नमिल्ने समेत बताएका थिए । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने नेता ज्ञवालीको भनाईलाई समर्थन गर्दै मनशाय पत्र प्राप्त गरी सञ्चालनका लागि ठिक्क परेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु पर्ने भनाई राखेका छन् । मुख्य पार्टीमा धुव्रिकरण बढेपछि डा. केसीको स्वास्थ्य र उनको माग नै संकटमा पर्ने देखिएको छ। तर छलफल र वार्ता भने निरन्तर भइरहेकाले छिट्टै निकास पनि निस्कने संभावना पनि उत्तिकै रहेको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले बताए।

अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित खबर ।