काठमाडौं - राज्यका तर्फबाट शिक्षामा हुने लगानीको घट्दो रफ्तार देखेर शिक्षाविद् प्रा. केदारभक्त माथेमालाई उदेक लागेको छ ! राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा सांसदहरु यो विषयमा गम्भिर नहुँदा उनी आश्चर्यमा परेका छन् !
जहिले सम्म सार्वजनिक शिक्षाप्रति राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रतिवद्धता आउँदैन तहीले सम्म शैक्षिक स्तर सुधार नहुने उनी ठोकुवा गर्छन् ।
‘खाली चुनावको समयमा कुरा मात्रै होइन, अरु बेला पनि शिक्षामा लगानी बढाउने बारे नेताहरुले काम गर्नुपर्छ ।’ माथेमा भन्छन् ।
तर शिक्षामा खर्च गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान भने अन्यत्रै गएकोमा उनी आक्रोशित छन् ।
'शिक्षामा लगानीको कुरामा मतलब छैन, राजनीतिक सहमती भन्दै आवश्यकै नभएको ठाउँमा दूतावास खोल्न हाम्रा नेता केन्द्रीत छन्' उनले भने, ‘ब्राजिलमा राजदूतावास खोल्ने, साथउ अफ्रिकामा राजदूतावास खोल्ने, अमेरिकामा हुँदा हुँदै क्यानडामा राजदूतावास खोल्ने, युरोपमा राजदूतावास थुपारेको थुपारै गर्ने, अष्ट्रियमा राजदूतावास खोलेर पैसाको स्रोत चाहिँ उतातिर खर्च गरिरहेको छ । यतातिर खर्च हुनुपर्यो । शिक्षामा खर्च हुनुपर्छ ।’
आर्थिक वर्ष २०६४र२०६५ देखि कुल बजेटमा शिक्षा बजेटको आकार बढेर १६.८ प्रतिशत पुगेको थियो । २०६७ र २०६८ मा त्यो आकार अझ बढेर १७.११ प्रतिशत पुर्याइयो । तर गत वर्ष ११.०६ प्रतिशतमा झरेको शिक्षा बजेटको ओरालो यात्रा यसपाली १० प्रतिशतमा सिमित भएको छ ।
यसरी लगानी घट्दै जानु भनेको राज्यले अन्तराट्रिय फोरमहरुमा शिक्षा बजेट बढाएर २० प्रतिशत बनाउन गरेको प्रतिवद्धताप्रति वेइमानी देखाउनु मात्रै होइन देशको दिगो विकासमाथिको गम्भीर प्रहार पनि हो । यसको घाटा राज्यलाई दीर्घकालसम्म लाग्ने छ ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सबै अधिकार निर्वाचित स्थानीय तहमा आएको अवस्थामा श्रोत र यसको परिचालनमा स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार र गतीशिल हुनु पर्ने माथेमाको सुझाव छ ।
अधिकार मात्रै मुख्य कुरा हैन यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसलाई मजुबत बनाउने काम नीतिगत र कार्यान्वयनका दृष्टिले राजनीतिक दलकै काँधमा आएको छ । आर्थिक व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्रोतहरुको पहिचान र त्यसको समूचित परिचालन पनि उनीहरुकै काँधमा आईपुगेको छ ।
पूर्व शिक्षा मन्त्रीसमेत भैसकेका नेकपा एमाले शिक्षा विभागका प्रमुख गंगालाल तुलाधर शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय र दीगो बनाउने भन्नेबारेमा आफुहरु गम्भिर रहेको बताउँछन् ।
स्थानीय तहमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार निक्षेपण भएको अवस्था छ यो सकारात्मक हो, उनी भन्छन् । जिम्मेवारी पाएसँगसँगै चुनौति पनि थपिएको बताउँदै तुलाधरले अब खर्चले पनि धान्ने बनाउनु पर्ने बताए ।
‘कुनै कुनै स्थानीय तह सक्षम होलान्, तर सबैको हकमा त्यो कुरा लागू हुन्न । स्थानीय सरकार जहिलेसम्म साधन र स्रोतले भरिपूर्ण हुँदैन अथवा आत्मनिर्भर बन्न सक्तैन, त्यति बेलासम्मको खर्च राज्यले नै ब्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विस्तारै साधान स्रोत स्थानीय तहले जुटाउने कुरामा स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ । त्यसको लागि विभिन्न करहरु हुन सक्छन् आवश्यक करको दायित्वभित्र ल्याउनुपर्छ ।’
त्यस्तै पूर्व शिक्षामन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य डिआर पौडेल केन्द्रबाट सञ्चालन भैरहेका कार्यक्रमहरुलाई कार्यक्रमिक ढंगले दिइने बजेट स्थानीय तहमै दिनुपर्ने बताउँछन् । बजेट निर्माणको लागि अतिरिक्त स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने, करको दायरा बढाउनुपर्ने र विभिन्न डोनर एजेन्सीको सहयोगलाई पनि स्रोतको उपयोग गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
‘अहिले पनि स्थानीय तहमा व्यवस्थापन भैरहेको स्कुलको सन्दर्भमा केन्द्रबाट विनियोजन भएको रकम, केन्द्रीय सरकारबाट खर्च गर्ने जुन हिजोको परिपाटी अन्तर्गत व्यवस्था भैरहेको थियो, त्यसलाई सिधा स्थानीय सरकारले खर्च गर्न सक्ने गरी स्थानीय सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।
शिक्षाको दायित्व कसको भन्ने सन्दर्भमा अझै पनि छलफल गर्नुपर्ने धारणा छ विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टि राजनीतिमा स्थापित भएका काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलको ।
‘शिक्षा राज्यको दायित्व हो कि व्यक्तिको ? हाामीले मुलुकलाई गणतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक बनाएका छौं, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक देशभित्र शिक्षाको दायित्व कसले बहन गर्नुपर्छ ? हामीले हिजोको व्यवस्थाहरुलाई किन फालेका हौं ? हिजोका व्यवस्थाहरुको विषयमा, उनीहरुले अख्तियार गरेका नीतिहरुमध्ये कुन कुन कुरामा असहमत भएको ? त्यो कुरा र अहिलेको अवस्थाको कुरा जोडिनुपर्छ ।’उनले भने ।
उनले शिक्षा सबैका लागि सहज पहुँचको विषय बनाउने कुरामा स्थानीय तहले ख्याल गर्नु जरुरी रहेको बताए । ‘हामीले खाली प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र स्थानीय तहलाई लगाउनुपर्छ । अरु आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मा केन्द्रीय सरकारसँग हुनुपर्छ' शिक्षामा बजेट निक्र्योल गर्ने सम्बन्धमा उनको सुझाव छ, 'जनतालाई निः शुल्क शिक्षा लिने सन्दर्भमा राज्यले सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ।’
शिक्षाको सबै खालको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुलाई राज्य शिक्षाको दायित्वबाट बञ्चित हुनु भएको उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न खालका नीतिहरु ल्याएर राज्य शिक्षासँग छुट्टिन खोजेको पनि आरोप लगाए ।
नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका शिक्षा विभाग प्रमुख डा. राजेन्द्र केसी भने नेपालका प्राकृतिक स्रोतको भरपुर उपयोग गरेर अघिबढ्नु पर्ने बताउँछन् । ‘प्रकृतिले यति धेरै स्रोतहरु दिएका छन्, हामीले फरक ढंगले काम गर्यौं भने स्रोतहरु अन्त खोज्न जानु पर्दैन । स्थानीय रुपमै त्यसको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । स्थानीय निगालो, बाँसबाटै घर र स्कुल बनाउन सकिन्छ, । स्थानीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ ।’
नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका केन्द्रीय सदस्य लव यादवले सरकारले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएर देशले नयाँ प्रयोग गरेको बताए । त्यसैले उनले केन्द्रीय सरकारले चटक्कै छोड्न नुहनेमा जोड दिए ।
राजनीतिक सहमतिले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको कुरामा दुईमत छैन । स्थानीय तहमा आएको शिक्षाको दायित्व पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि निश्चय नै राजनीतिक सहमति चाहिएला, तर मुख्य कुरा शिक्षाको गुणस्तर सुधार कसरी गर्ने भन्ने नै हो, यसका लागि श्रोतको पहिचान र परिचालनमा समुचित ध्यान दिन आवश्यक छ ।
(प्रस्तुत रिपोर्ट रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षा मा सुन्न सक्नु हुन्छ । एक्सन एड नेपालको सहयोगमा www.edukhabar.com ले तयार पारेको यो कार्यक्रम हरेक मंगलबार विहान आठ बजे प्रदेश नम्बर ७ मा रेडियो डोटी र रेडियो धनगढी, कैलाली तथा काठमाडौं उपत्यकामा रेडियो थाहा सञ्चारबाट प्रशारण हुन्छ । यसका साथै www.edukhabar.com तथा एण्ड्रेईड एप Edunepal बाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ ।)
उल्लेखित विचार सहितको कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : हाम्रो शिक्षा
प्रतिक्रिया