Edukhabar
विहीबार, १५ चैत्र २०८०
अन्तैवाट

अनशन स्थगित,निजी मेडिकल कलेज किन्न कार्यदल गठन

बुधबार, ३२ साउन २०७४

काठमाडौ ३२ साउन / गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा र शिक्षाका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आफ्नो ११ औं अनशन २३ औं दिन मंगलबार स्थगन गरेका छन् । मुलुकमा आइपरेको बाढीको विपत्तितिर सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनले यसमा आफ्नो अनशनले बाधा नपरोस् भनी सत्याग्रह हाललाई स्थगन गरेको बताएका छन् । बाढीपीडितको जनजीवन सामान्य भएपछि आफ्नो संघर्ष पुन: जारी राख्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । ‘दैवी विपत्तिबाट पीडितको उद्धारमा थप जटिलता आउन नदिन अनशन स्थगन गरेको हुँ,’ डा. केसीले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘तर यसलाई कमजोरी नठानियोस् ।’

त्रिवि शिक्षण अस्पताल हातामा अनशन स्थगनको घोषणा गरेलगत्तै जटिल स्वास्थ्य स्थितिका कारण उनलाई उपचारका लागि आईसीयूमा लगिएको छ । यसअघि उनले मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका बेला सातौं र दसैंका बेला परेर नवौं अनशन पनि बीचमै स्थगन गरेका थिए ।

केही माग सरकारले पूरा गरे पनि माथेमा प्रतिवेदन र आफ्नो सुझावसहितको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित हुनुपर्नेलगायत दीर्घकालीन महत्त्वका काम अझै बाँकी रहेको उनले बताए । सरकारले उक्त विधेयकमा जालझेल गर्न थाले जुनसुकै समयमा पुन: अनशन सुरु गर्ने पनि उनले बताए । ‘मेरो सत्याग्रह तत्कालका लागि मात्र स्थगन भएको हो, आन्दोलन जारी नै छ,’ डा. केसीले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनका लागि हाम्रो लडाइँ जारी रहनेछ, यसमा तोडमरोड, बदमासी गर्न खोजिए जुनसुकै बेला म सत्याग्रह सुरु गर्नेछु ।’ मुलुकमा सबैले आफ्नै घरदैलोमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाएसम्म आफ्नो अभियान जारी रहने उनले बताए । उनले आफ्ना माग र विधेयक पारित गर्ने विषयमा सांसदहरूले देखाएको उदासीनताप्रति दु:ख प्रकट गर्दै भविष्यमा यस्तो व्यवहार नदोहोरिने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

११ औं अनशनका क्रममा डा. केसीले माथेमा प्रतिवेदनअनुरूप चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नु पर्ने मागलाई पहिलो नम्बरमा राखेका थिए ।

मुलुकको विषम परिस्थितिले अनशन स्थगन भएको जनाउँदै वार्ता समितिमा रहेका केसीका प्रतिनिधि डा. वाईपी सिंहले भने, ‘बाढी आएलगत्तै उहाँले सबै चिकित्सकलाई फोन गरेर बन्द फिर्ता लिई काममा फर्कन अपिल गर्नुभएको थियो । आफ्नो अनशनभन्दा आम नेपालीको पीडा ठूलो रहेको उहाँले बताउँदै आउनुभएको थियो ।’

डा. केसीले हालसम्म ११ पटक गरी एक सय ४० दिन अनशन बसिसकेका छन् । यसपल्टको अनशन सबैभन्दा लामो रह्यो । दसौं अनशन २२ औं दिन सरकारसँग सहमति भएपछि टुंगिएको थियो ।

यसैबीच सरकारले चिकित्साशास्त्र अध्यापनका लागि आशयपत्र पाएका संस्थालाई आफ्नो स्वामित्वमा लिन चाहेमा वा लिन सक्ने सम्भावना देखिएमा त्यसबारे नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत अध्ययन गरी सुझाव दिन एक कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उक्त कार्यदल गठन गरेको हो । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक खरिद कार्यालयका सचिव सदस्य रहेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताए । कार्यदलले आवश्यकताअनुसार विज्ञहरूको राय लिन सक्नेछ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।

प्रतिक्रिया