काठमाडौं २ भदौ / शिक्षा ऐनमा भएको ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने’ दरबन्दी हटाएर सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने तयारी थालेको छ । ‘भनसुन र भागबन्डा’ का आधारमा नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी गर्न सरकारले ऐन संशोधनको गृहकार्य गरेको हो । गत वर्ष असार १५ मा पारित शिक्षा ऐन आठौं संशोधन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन चाहनेलाई ‘रोक्ने’ गरी नवौं संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सरकारको यो कदमले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर थप कमजोर हुने भन्दै विज्ञहरूले विरोध जनाएका छन् । ‘भनसुन र राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा अस्थायी शिक्षकमा प्रवेश गराउनु अनि उसैलाई स्थायी गराउन खोज्नु गलत हो,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा संकायका डिन कृष्णप्रसाद गौतमले भने, ‘नयाँ र क्षमतावान्लाई प्रवेश निषेध र सिन्डिकेट गर्ने नियत हो यो, यसो गर्नु हँुदैन ।’ सरकारको यस्तो व्यवस्थाले विद्यालयको गुणस्तरमा असर पर्ने उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन नसकेर अनुत्तीर्ण हुनेलाई पनि सुविधा दिने, ०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति पाएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालले ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको टीट बिहीबार गरेका छन् । मन्त्रालयले ऐन संशोधन शुक्रबार दर्ता गर्दै छ ।

अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा वा परीक्षा रोज्नुपर्ने यसअघिको प्रावधानलाई संशोधन गरेर परीक्षा र सुविधा दुवै रोज्न पाउने अवसर दिन लागिएको छ । सुविधा लिएर अवकाश लिन इच्छुकले पनि परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । सुविधा लिएर अवकाश लिन चाहने करिब १० हजार छन् । यदि उनीहरूलाई बिदाइ गरिएको भए खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य र क्षमतावान् शिक्षक नियुक्त गर्ने बाटो खुल्थ्यो । यसले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डा र भनसुनमा अस्थायी शिक्षक बनेका धेरै व्यक्ति छन्,’ ती विज्ञले भने ।

यस्तै, २०६१ पछि नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीको ५१ प्रतिशत करिब ६ हजार र सुविधासहित अवकाश लिन चाहने १० हजार गरी करिब १६ हजार दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायीलाई नै स्थायी गराउन ऐन संशोधन गर्न खोजिएको हो ।

यसअघि ०६१ साउन २१ सम्म नियुक्ति लिएकालाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यसयता दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति भएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउन लागिएको हो । यो अवधिसम्मका अस्थायी शिक्षक अब परीक्षामा ४० अंक ल्याउनेबित्तिकै स्वत: स्थायी हुन्छन् । त्यस्तै, संविधान जारी भएको अघिल्लो दिन ०७२ असोज २ सम्म नियुक्ति भएकालाई परीक्षा वा सुविधा रोज्न पाउने अवसर दिइएको थियो । सरकारले यो अवधि बढाएर ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्ति पाएकाले पनि परीक्षा र सुविधाको अवसर दिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

ऐनमा एक वर्षभित्र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार शिक्षक सेवा आयोगले २६ हजार अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन चैत १९ मा विज्ञापनसमेत गरिसकेको छ । आयोगले ०६१ पछिको ५१ प्रतिशत खुलालाई सुरक्षित गरेर १९ हजार ६ सय ९० दरबन्दीमा विज्ञापन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमा १५ हजार ६ सय ९० ले परीक्षा दिन र करिब १० हजारले सुविधा लिएर बाहिरिन तयार छन् । सरकारले प्रस्ताव गरेको शिक्षा ऐन नवांै संशोधन पारित भएमा ०६१ पछिको ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने करिब साढे ६ हजार र प्रतिस्पर्धा छाडेर सुविधा लिई घर जान चाहने १० हजार दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धा गराएर योग्य शिक्षक सामुदायिक विद्यालय पठाउन सकिन्थ्यो ।

यसले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्थ्यो । तर, ०६१ अघिको जस्तै एक व्यक्ति एक पदमा विज्ञापन गर्नुपर्ने, ४० नम्बर ल्याउन नसकेर अनुत्तीर्ण भएपछि सुविधा दिनुपर्ने, परीक्षा सहज हुनुपर्ने माग राखेर अस्थायी शिक्षकहरू अनशन बसिरहेका छन् । अस्थायी शिक्षकको दबाबकै आधारमा सरकारले सामुदायिकको गुणस्तर अझ कमजोर बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

सरकारले गर्न खोजेको संशोधनले ‘शिक्षकलाई न्याय गरे पनि विद्यार्थीलाई अन्याय हुने’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘सबै अस्थायी काम लाग्दैनन् भन्ने होइन । जस्तोसुकै कडा परीक्षा लिए पनि उत्तीर्ण गर्ने पनि छन् । बल गरीगरी अस्थायीका रूपमा भित्र पसेका हुन्छन् । अब स्थायी हँ‘दा शिक्षकलाई न्याय हुन्छ । विद्यार्थीलाई अन्याय हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग बुद्धि छ भने स्थायी गरेर उनीहरूलाई प्रणालीले तिखार्न सक्यो भने ठीकै हुन्छ । स्थायी हुनेले पनि आफैंलाई सुधारेर बुद्धि बढाउनुपर्छ ।’ ऐन संशोधन हुने हो भने शैक्षिक योग्यता पूरा गरेर आयोगबाट लाइसेन्स लिएका, तालिमप्राप्त र प्रविधिमा पोख्त करिब चार लाख जना प्रतिस्पर्धा गर्नबाट समेत वञ्चित हुनेछन्
कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।