Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
खबर/फिचर

शिक्षा ऐन संशोधनका लागि संसदमा दर्ता, मन्त्रालयले गलत बाटो समातेको भन्दै आलोचना

शुक्रबार, ०२ भदौ २०७४

काठमाडौं - फेल भएपनि अस्थायी शिक्षकले सुविधा पाउने तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको ब्यवस्थामा परिमार्जन गरी शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधनका लागि संसदमा दर्ता गराएको छ । बिहीबारै दर्ता गर्ने तयारी भएपनि कानूनी परामर्श सहित अन्य आवश्यक प्रकृया पुरा गर्न बाँकी रहेकोले शुक्रबार मात्रै उक्त संशोधन दर्ता गरिएको हो ।

संसदको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको उक्त संशोधनको दर्ता नम्बर १३ रहेको छ ।

उक्त संशोधन प्रस्ताव परिपक्व हुन अब ५ दिन लाग्ने छ । त्यस पछि संसदको कार्यव्यवस्था शाखा मार्फत् सभामुखकोमा पुग्ने छ । सभामुखले कार्यसूचिमा समाबेश गर्ने तय गरेपछि उक्त संशोधन माथि संसदमा छलफल हुने छ ।

संशोधन प्रस्तावमा अस्थायी शिक्षकले परीक्षा र सुविधा दुवै रोज्न पाउने अवसर दिईएको छ । गत बर्ष असार १५ गते जारी ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा वा परीक्षा रोज्नुपर्ने ब्यवस्था थियो । उक्त प्रस्ताव पारित भएमा परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन नसकेर फेल हुनेले पनि सुविधा पाउने छन् ।

यस्तै २०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गराउने उक्त संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

अब, यस अघि सुविधा लिएर अवकाश लिन इच्छुक अस्थायी शिक्षकले पनि परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन् । यस्ता शिक्षकको संख्या १० हजार छ ।

संसदबाट उक्त संशोधन पारित भएमा २०६१ पछि नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीको ५१ प्रतिशत करिब ६ हजार र सुविधासहित अवकाश लिन चाहने १० हजार गरी करिब १६ हजार दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी नै स्थायी हुने छन् ।

यसअघि ०६१ साउन २१ सम्म नियुक्ति लिएकालाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यसयता दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति भएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलिएको हो । यो अवधिसम्मका अस्थायी शिक्षक अब परीक्षामा ४० अंक ल्याए पनि स्थायी हुनेछन् । संविधान जारी भएको अघिल्लो दिन ०७२ असोज २ सम्म नियुक्ति भएकालाई परीक्षा वा सुविधा रोज्न पाउने अवसर दिइएकोमा यो अवधि बढाएर ०७३ चैत १९ सम्म पुर्याईएको छ ।

योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक आस्था र भनसुनका कारण अस्थायीका रुपमा छिरेका अधिकाँश शिक्षकका कारण सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भएको निष्कर्षका साथ उनीलाई विदा गरी योग्य र नयाँ शिक्षक भर्ना गर्न ऐनमा ब्यवस्था गरिएको थियो । तर, अस्थायी शिक्षकको एक समूह आमरण अनसनमै बसेपछि मन्त्रालयले बाध्य भएर उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न संशोधनको प्रकृया शुरु गरेको हो ।

गत बर्ष ऐन जारी भएपछि लामो समय देखि जकडिएको अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएपनि सो अनुसार ऐन कार्यान्वयन नगरी शिक्षा मन्त्रालयले गलत बाटो समातेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।

नयाँ पिंढीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी भएको ऐन संशोधनको तयारी सार्वजनिक शिक्षा प्रति शिक्षा मन्त्रालयको गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा प्रमाणित भएको शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले बताउँछन् । यो प्रकृयालाई उनी सार्वजनिक शिक्षा अस्तव्यस्त पार्ने षड्यन्त्र भन्छन् । यसले सार्वजनिक शिक्षा धराशायी पार्दै शिक्षामा निजिकरण प्रोत्साहित गर्ने उनको ठहर छ ।

एक वर्षभित्र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन विज्ञापन गर्नुपर्ने ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार २६ हजार अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन खोलेको थियो । चैत १९ मा भएको उक्त विज्ञापनमा १५ हजार ६ सय ९७ ले परीक्षा दिन फारम भरेका थिए ।

अब, उक्त संशोधन पारित भएमा ०६१ पछिको ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने करिब साढे ६ हजार र प्रतिस्पर्धा छाडेर सुविधा लिई घर जान चाहने १० हजार दरबन्दीमा प्रतिष्पर्धा गराएर नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिन्थ्यो ।

तर आयोगको उक्त विज्ञापनको परीक्षा पटक पटक सर्दै भदौ १० गतेका लागि तय गरिएको छ । ऐन संशोधनको संसदीय प्रकृया कति लामो जान्छ र सांसदहरुले उक्त संशोधनमा सहमती जनाउँछन् जनाउँदैनन् भन्ने कुराले नै उक्त परीक्षा हुने नहुने तय गर्ने छ ।

प्रतिक्रिया