Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
विचार / विमर्श

शिक्षा र स्थानीय सरकार : आम्दानी कसरी ? खर्च कसरी ?

बुधबार, ०४ असोज २०७४

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो देखिएको काम भनेको विद्यालयको लागि प्रशासनिक खर्च, शिक्षकको तलब, छात्रवृति, पाठ्यपुस्तकको रकम हाल केन्द्रबाट स्थानीय निकायमा पठाइएको छ र त्यही रकम स्थानीय सरकार मार्फत विद्यालयमा निकासा गर्दैछौँ । वर्षौदेखि केन्द्रबाट शिक्षकको तलब निकासा हुने र विद्यालय शिक्षा केन्द्र नियन्त्रित भएको अवस्था थियो । विद्यालयको लागि अनुदानहरु केन्द्रबाटै तय हुने, काठमाण्डौँ उपत्यकामा एउटा विद्यालयको चारकोठे भवन बनाउन र चितवनमा, हुम्ला, दार्चुला र ताप्लेजुङ्मा चार कोठे भवन बनाउन बराबर पैसा विनियोजन गर्ने केन्द्रीय प्रणालीमा थुप्रै समस्या थिए ।

विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत रहँदा विद्यालयहरूमा जवाफदेहिता बढ्दै जाने, स्थानीय सरकारले आवश्यक नियमन तथा अनुगमन गर्ने र अभिभावकको संलग्नता बढ्ने र समग्रमा विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । तथापि संविधान जारी भएको २ वर्ष पुग्दै गर्दा र स्थानीय सरकारहरूको गठन भएको ६ महिना पुगिसक्दा अन्यौलताहरू झन् थपिदै गएको देखिएको छ । स्थानीय सरकारको काम केन्द्रबाट पठाइएको शिर्षकगत अनुदान जस्ताको तस्तै वितरण मात्र हो कि समन्यायिक वितरण हो प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

संविधानको कार्यान्वयनका दृष्टिले हेर्दा हालसम्म सन्तोष मान्ने गरी काम भएको छैन । विगतमा शिक्षा कार्यालयबाट निकासा हुने शिक्षकको तलब, पाठ्यपुस्तक र केही शीर्षकका छात्रवृतिको रकम स्थानीय निकायमार्फत विद्यालयलाई निकासा दिने काम भएको छ । यसमा स्थानीय सरकारहरुले चाहेर पनि आफ्नो भूमिका देखाउने संभावना छैन । केन्द्रले जुन जुन शीर्षकमा जे जति रकम पठाएको छ, त्यसैलाई वितरण गर्दैछन् । यो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरुले केन्द्रले शीर्षक तोकेर पठाउने निश्चित रकमबाट स्थानीय सरकारमार्फत सामुदायिक शिक्षाको सिकाइ सुधारको अपेक्षा गर्नु कति सान्दर्भिक होला ?

संघीयता हाम्रा लागि नयाँ विषय नै हो । गुगल सर्च गरेर सिद्धान्तको रटान लगाएका र संघीय मोडेलका केही देशहरूमा घुमेका ८, १० थान विद्धानहरूले स्थानीय सरकारले यो गर, त्यो गर, पाठयक्रम बनाउ, परीक्षा चलाउ, शिक्षक नियुक्ति गर, विद्यालय अनुगमन गर, सामुदायिक शिक्षा सुधार गर भनेर अर्ति वुद्धि दिइरहेका छौँ । के नेपालको संघीयता संसारका अरु मुलुकको संघीयतासँग हुबुहु मिल्छ ? अन्य मुलुकका जनताको जीवनस्तर र नेपालका हुम्ला, जुम्ला, बाजुरा, रौतहट, सिराहा, सप्तरीका जनताको जीवनस्तर समान छ ? स्थानीय सरकारका पदाधिकारी त्यही रुपमा सक्षम छन् ? भन्नेतर्फ हामी कमैले ध्यान दिएका छौँ ।

देशभित्र पनि हरेक स्थानीय तहमा विभिन्न खालका असमानताहरू छन् । पोखरा लेखनाथ उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारी र कालिकोटका रास्कोट नगरपालिकाका पदाधिकारीले समान रुपले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सक्लान् ? (क्षमताको तुलना नभई अवसरको र सक्षमताको सन्दर्भमा) । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको आम्दानी र दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको आम्दानीका स्रोत एउटै होला ? बराबर आम्दानी गर्लान् ? जनताको कर तिर्ने क्षमता बराबर छ त ? विद्यालय सङ्ख्याको भिन्नता कति होला ? प्राथमिकता पूर्वाधार होला कि सिकाइ होला ? लगानीका क्षेत्र एउटै होलान् कि फरक होलान् ? यस्ता अनेकौ पक्षहरूले शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

संघीयताको कुरा गर्दै हामी फेरी पनि सबैलाई एउटै डालोमा राखेर कुरा गरिरहेका छौँ जस्तो अनुभूत भइरहेको छ । हामी यस्ता यस्ता कर उठाउँ, यसरी कर उठाउँ र त्यसलाई शिक्षामा प्रयोग गर भन्दैछौँ । कर कसैले उठाउँछु भनेर मात्र उठ्दैन, जनताको कर तिर्ने क्षमता र तिरेको करको सही सदुपयोग हुने अवस्था चाहिन्छ । जनताले आफुले तिरेको करको प्रतिफल पनि खोज्छ । हालैका दिनमा काठमाण्डौँ लगायतका कतिपय स्थानीय निकायमा कर अस्वभाविक भएको भन्दै त्यसलाई घटाउन माग गरेको र त्यो राजनीतिक मुद्धा समेत बनेको अवस्था पाइएको छ । त्यसैगरी कतिपय स्थानीय सरकारले अस्वभाविक रुपमा करका दर बढाएको पनि पाइएको छ । करका दर निर्धारण कुनै व्यक्ति वा समूहको लहडले होइन जनताको आर्थिक हैसियत र उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा र त्यसको गुणस्तरले निर्धारण गर्ने विषय हो ।

स्थानीय सरकारहरूको कर सङ्कलन क्षमता र त्यसको प्रयोगको दक्षता भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने जनताहरू कर तिर्न सक्षम छन् छैनन्, उनीहरुको त्यही अनुसारको आम्दानी छ, छैन । कतिपय कर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैले उठाउने अवस्था हुँदा कसलाई कर तिर्ने भन्ने पनि सवाल जोडिन्छ । हालैमात्र काडमाण्डौँमा आयकर अनुसारको बहाल कर र महानगरपालिकाले पनि सोही शीर्षकमा कर लिने कुराले विवाद भएको छ । संविधानको अनुसूचीमा पनि यस्ता व्यवस्था छन् । जुनसुकै कारण र कानुन भएपनि एउटै शीर्षकमा दुई तहका सरकारलाई कर तिर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्दैन । कर एउटै सरकारले सङ्कलन गर्ने र कानुन अनुसार त्यसको वाँडफाँड गर्नु उपयुक्त पद्दति हुन सक्छ ।

संविधानत स्थानीय सरकारलाई करका अधिकारहरू उपलब्ध गराउँदा कतिपय कर तथा गैरकर आयका शीर्षकहरू एकदमै नयाँ पनि छन् जुन हालसम्म अभ्यासमा आएकै थिएन । यस्ता कर उठाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी, आमजनतालाई नबुझाई संकलन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । स्थानीय सरकारहरूले गर्ने आम्दानी र खर्चको प्रभावकारीता भनेको स्थानीय सरकारको व्यवस्थापकीय र शासकीय सक्षमतामा निर्भर गर्छ । जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह नगरी जनताबाट कर र अन्य शुल्क उठाउन कठिन हुन्छ ।

विगतका राजनीतिक व्यवस्थाबाट असन्तुष्ट भई व्यवस्था परिवर्तनमा सहभागी भएका जनताका लागि संघीय व्यवस्थाले बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । कर पनि बढी तिर्ने र सेवा सुविधाको गुणस्तरमा सुधार नहुने हो भने यो व्यवस्थाप्रति पनि जनताहरूको वितृष्णा बढ्न सक्छ । विगतका स्थानीय निकाय (थोरै नगरपालिका वाहेक) आन्तरिक स्रोत सङ्कलन र तोकिएका शीर्षकमा कर उठाउने सवालमा निकै कमजोर भएको कुरा स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगका प्रतिवेदनहबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ । विगतका स्थानीय निकायहरू जसरी केन्द्रीय अनुदानमा निर्भर थिए त्यसरी नै हाल कायम भएका ७ सय ५३ स्थानीय निकायहरू पनि केन्द्रीय अनुदानमा निर्भर हुने अवस्थाले हामीले चाहेको विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न कठिन छ ।

स्थानीय सरकारले कर सङ्कलन गरेपछि त्यसलाई स्थानीय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार सडक, विद्युत, खानेपानी, फोहरमैला व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा पनि खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले सबै क्षेत्रको समन्यायिक विकासमा ध्यान दिनै पर्छ । सङ्कलित कर वा राजश्व शिक्षामा मात्र खर्च गर्ने भन्ने हुदैँन र त्यो व्यवहारिक पनि होइन । यस अर्थमा सबै क्षेत्रको समान विकासका लागि स्थानीय निकायको आम्दानी कति पर्याप्त होला ?

एकिकृत सम्पति कर वा घरजग्गा कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, सवारीसाधन कर, घरबहाल कर, विज्ञापन कर बढी अभ्यासमा आएका कर हुन् । तर हामीकहाँ यस्ता स्थानीय निकायहरु पनि छन् जहाँ सवारीसाधन पुगेकै छैन, विज्ञापनको नामै थाहा छैन । घरबहाल भन्ने देखेकै छैनन् । दुइचारवटा चिया पसल र साना खुद्रे किराना पसल होलान् उनीहरुले कति ठूलो व्यवसाय गरेर कति कर तिर्न सक्लान् ? अनि हामीले शिक्षामा खर्च गर्ने रकमका लागि यस्तै करको स्रोत देखाइरहँदा कति सान्दर्भिक भएको छ ?

स्थानीय तहको आम्दानी स्रोतमा गैरकर आय पनि पर्छ, जुन स्थानीय तहले नागरिकलाई दिने सेवाको किसिम र गुणस्तरमा आधारित हुन्छन् । यसैगरी घरनक्सा पास दस्तुर, सिफारिस दस्तुर, बहालबिटौरी, पार्किङ शुल्क, विभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क, वातावरण प्रदुषण शुल्क आदि स्थानीय तहका गैरकर स्रोत हुन तर यस्ता स्रोतहरू शहरी महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिकाहरूका लागि उपयोगी होलान् तर हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, बाजुरा, बझाङका गाउँपालिकाहरूले यस्ता शीर्षकबाट कति आम्दानी गर्न सक्लान् ? साथै यस्ता सेवा शुल्क वा दस्तुर सबै नागरिकका लागि अनिवार्य दायित्व पनि होइन्न ।

संघीयता हामी सबैका लागि नयाँ हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सिक्न, छलफल गर्न हामी सबै तयार हुनुपर्छ । अर्थ राजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्लेले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीमा सिक्न चासो नै नभएको र सिक्ने मानसिकता पनि नभएको जस्तो देखिन्छ भनि आलोचना गरेका छन् । साझेदारी संघीयताको मुल पक्ष हो । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तिकरण गरी उनीहरूको भूमिका बढाउँदै केन्द्रीय भूमिका कम गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका कति काम कसरी गर्न सक्छन्, त्यसका लागि कति स्रोत चाहिन्छ र त्यसमा संघले के के पक्षमा सघाउने प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ ।

कुनै पनि देश स्रोतको कमीका कारण सबैका लागि शिक्षाका लक्ष्यहरूको प्राप्तीबाट वञ्चित हुने छैनन् भनी डकारमा गरिएको प्रतिज्ञा पुरा हुन सकेन । सबैका लागि शिक्षा विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २०१५ ले सबैका लागि शिक्षाका लक्ष्य प्राप्तीमा भएको असफलताको मुख्य कारण वित्तीय व्यवस्थालाई मानेको छ । हाम्रा स्थानीय सरकारहरु पनि भोलिका दिनमा वित्तीय अभावले सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्न सकिएन भन्ने अवस्था नआउनेतर्फ सचेत हुनैपर्छ । हामी स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक शिक्षाको सुधार गर्छन् भनेर भनिरहँदा उनीहरुको आर्थिक स्रोत के हो ? संघीय सरकारलेकति अनुदान दिन्छ ? त्यो अनुदान हालको जस्तो शीर्षकगत तोकेर हो कि एकमुष्ठ हो ? सबै स्थानीय तहका लागि हालकै जस्तो एउटै अनुपातमा अनुदान हो कि ? काठमाण्डौँ महानगरका लागि थोरै र तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका लागि धेरै हुन सक्छ कि सक्दैन ? चितवनको खैरहनी नगरपालिकामा भएका २८ वटा सामुदायिक विद्यालय र भरतपुर महानगरपालिका भएका १ सय २३ वटा विद्यालयको व्यवस्थापन, उनीहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुगमन कसरी गर्ने ? हामीले केन्द्रबाट यो यो शीर्षकको कर शिक्षामा प्रयोग गर भनेर सल्लाह दिदाँ कति सान्दर्भिक होला ।

विगतमा शिक्षामा विनियोजन हुने सरकारी बजेटको १७ प्रतिशत घट्दै गएर ११ मा झरेको छ । शिक्षा राष्ट्रिय बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । विनियोजन भएको शिक्षाको ठूलो अंश शिक्षकको तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्चमा सकिन्छ । सबैका लागि शिक्षा डकार कार्यढाँचाले शिक्षामा “स्रोतहरूको प्रभावकारी प्रयोगका सन्दर्भमा मुख्य समस्या भ्रष्टाचार हो, तसर्थ यसलाई प्रभावकारी तरिकाले नियन्त्रण गर्नुपर्छ” भनि उल्लेख गरिएको थियो । शिक्षाको भ्रष्टाचारका सवालमा हाम्रै वास्तविकता पनि मुख्य समस्या भ्रष्टाचार हो ।

शिक्षाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारी नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्छ । सबै तहका सरकारहरूले बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउनका लागि पर्याप्त लगानी गर्नु आवश्यक छ । शिक्षकको व्यवसायिकता र उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्ने नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर देखिने भनेको सिकाइमा हो र सिकाइ भनेको शिक्षकले कक्षाकोठामा सिकाएर मात्र हुने हो ।

संघीय सरकारले कुन कुन शीर्षकका लागि कति अनुदान दिने हो ? स्थानीय निकायहरुले शिक्षाको कुन कुन क्षेत्रका लागि रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो ? काठमाण्डौ महानगरपालिकाका लागि संघीय सरकारले के के अनुदान दिने र दार्चुलाको शैल्पशिखर नगरपालिकालाई के के अनुदान दिने स्पष्ट हुनुपर्छ ? स्थानीय सरकारले आफ्ना खर्चका क्षेत्र पहिचान गरी सकेसम्म आफैले आम्दानी गर्ने र नपुग हुने स्रोत के गर्न कति नपुग हुने हो स्पष्ट गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना प्राथमिकता पहिचान गरी शैक्षिक सुधारका लागि क्रियाकलाप तय गरेर अगाडि बढौँ ।

प्रतिक्रिया