नेपालमा विद्यालय अनुमगन तथा निरीक्षणको अभ्यासलाई हेर्दा जंगबहादुरले वि.संं १९१० मा दरबार स्कुल स्थापना गर्दा एकजनालाई प्रधानाध्यापक र अर्कोलाई सुपरीवेक्षणको जिम्मा दिएको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । कालान्तरमा वि.सं. १९९८ मा इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स स्थापना भएको इतिहास छ । वि.संं २००४, २०१०, २०१८ मा पनि विभिन्न संस्थाहरू स्थापना गरेर विद्यालयको निरीक्षण गर्ने प्रचलन बढाउदै लगियो । राशिपयो २०२८ ले निरीक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि केही व्यवस्थाहरु गरेको थियो । निरीक्षक तथा विद्यालय अनुपात तोकेको थियो । शैक्षिक निरीक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई उठाएको थियो । प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक, निम्न माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक र माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक गरी ३ प्रकारका निरीक्षकको व्यवस्था गरेको थियो । र हालसम्मको निरीक्षण व्यवस्थाको जग भनेको २०२८ ले गरेको निरीक्षण व्यवस्था नै हो ।  

वि.सं. २०२८ देखि अहिलेको ४५ वर्षको अवधिमा धेरै राजनीतिक उतारचढावहरू देखिए । शिक्षा प्रशासनमा थुप्रै परिवर्तनहरु भए । दर्जनौ परियोजनाहरू सञ्चालनमा आए । तीनओटा आयोगहरू गठन गरिए । ती तीनओटै आयोगका प्रतिवेदनले विभिन्न सुझाव दिए । सहज लाग्ने र आफू अनुकूल हुने सुझाव कार्यान्वयन गरिए अरू लोक सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको जाँच दिने परीक्षार्थीले घोक्ने सुझाव रहेका छन् ।

विद्यालय अनुमगन तथा निरीक्षण भनेको के हो ? यसका सैद्धान्तिक अवधारणाको चर्चा नगरी सोझै विषयवस्तुतर्फ प्रस्तुत गरौँ । हामीले विभिन्न समयमा सुनिरहेका छौ विद्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण भएन । निरीक्षक विद्यालयमा नपुगेको वर्षौ भयो । कहिलेकाँही त समाचार पढ्न पाइन्छ, १० वर्षमा आए निरीक्षक भन्ने शीर्षकका । निरीक्षण व्यवस्था आफैमा कति प्रभावकारी र सक्षम छ त्यो पनि फरक पाटो भयो । तर स्नातक उत्तीर्ण गरी लोक सेवा आयोगको निर्धारित परीक्षाबाट छानिएर भएका विद्यालय निरीक्षकहरूबाट शिक्षकहरूलाई अपेक्षित पेसागत सहयोग उपलब्ध हुन सकेन भन्ने बुझाइबाट स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था भएको देखिन्छ । शिक्षण गरिरहेको, कक्षाकोठा, शिक्षकका समस्या, विद्यालयका समस्या बुझेको मान्छे स्रोतव्यक्ति भयो भने त्यसले विद्यालयहरूको सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने मान्यताबाट यो व्यवस्था ल्याइयो । समयक्रममा यसबाट पनि जे काम लिन खोजिएको थियो त्यो काम हुन नसकेको अनभूत भएको छ । अर्थात जुन मुख्य कामका लागि स्रोतव्यक्तिको व्यवस्था गरियो त्यो कम भयो र अरु काममा व्यस्त हुनुपरेको अवस्था छ ।

विद्यालय निरीक्षकहरूबाट निरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नु र भएको निरीक्षणमा पनि पेसागत सहयोग कमजोर हुनलाई कारण देखाइ परियोजनाले शुरु गरेको स्रोतव्यक्तिको व्यवस्था देशभर लागू गरियो । हालका दिनमा हेर्दा स्रोतव्यक्तिहरूबाट ज्यादै कम मात्रामा कक्षा अवलोकन, शिक्षकलाई सुझाव दिने र पेसागत सहयोग उपलब्ध गराउने काम भएको छ र विद्यालय निरीक्षणको काम पनि आशातित भएको छैन । हामीले अवलोकन गरेका केही जिल्लाहरूमा केही स्रोतव्यक्ति निकै सक्षम हुनुहुन्छ तर वहाँहरूको दक्षता वहाँको सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालयहरूले पाएका छैनन् र हामीले भेट्न सकेका छैनौ कि कुनै विद्यालय कुनै स्रोतव्यक्ति वा विद्यालय निरीक्षककै कारणले सुधार भएको होस् वा विग्रेको होस् ।

यस अर्थबाट हेर्दा समग्र शिक्षा प्रशासनका दैनिक तथा नियमित क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि विद्यालय निरीक्षक÷स्रोतव्यक्तिको भूमिका देखियो तर सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइमा सुधार तथा समग्र विद्यालय विकासमा उल्लेखनीय योगदान रहेको पाइएन । अघिल्लो महिनामा एडुखवरमा प्रकाशित एक आलेख (विद्यालय निरीक्षकको खाँचो नभएको) मा व्यक्त विचार र त्यसमा देखिएका प्रतिक्रियाहरूबाट हेर्दा शिक्षकहरूको ठूलो समूह निरीक्षकको आवश्यकता नभएकोमा सहमत देखियो । हामीले लामो समय निरीक्षक भएका केही व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दा के तथ्य भेटीयो भने निरीक्षकहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्ने, स्वार्थ अनुकुल काम गरिदिनेलाई राम्रो मान्ने, विद्यालयमा भएका गलत क्रियाकलापमा आँखा चिम्लिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्ने र कसैले त्यसो नगरे उसलाई राम्रो नमान्ने अवस्था पनि रहेछ । अर्थात् निरीक्षकहरूलाई गलत कामका लागि प्रोत्साहित गर्ने कोही छ भने त्यो शिक्षक नै हो भन्ने पनि भेटियो । यसो भनेर हामीले निरीक्षकहरूलाई असल मात्र भन्न खोजेको पनि होइन । विद्यालयमा कतिपय कुराहरू काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने उखान चरितार्थ हुने रहेछ भन्न मात्र खोजिएको हो ।

सन्दर्भलाई मुख्य विषयमा केन्द्रित गरौं, के अब विद्यालय निरीक्षक नचाहिने नै हो त ? सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थायी सरकारको रुपमा कर्मचारीको व्यवस्था गरेको हुन्छ र कुन कामका लागि कस्ता कर्मचारी भर्ना गर्ने, ती कर्मचारी कसरी भर्ना गर्ने भन्ने पनि सरकारकै कुरा हो । राजनीतिक व्यवस्था पुरै परिवर्तन भई माध्यमिक शिक्षा सम्मकै अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुँदाका वखत अबको विद्यालय निरीक्षण कसरी त ? भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ ।

स्थानीय सरकारका तर्फबाट विद्यालय अनुमगन तथा निरीक्षणलाई कसरी बुझ्ने भन्नेले यसलाई मार्गनिर्देश गर्ला । विद्यालयमा नियमित पढाइ भइरहेको छ, छैन, शिक्षकहरूको उपस्थिति कस्तो छ ? विद्यालय के भइरहेको छ ? भन्ने सामान्य प्रकारका सूचनाहरू सङ्कलनका लागि विद्यालय निरीक्षकको आवश्यकता नहुन सक्छ । तर कक्षाकोठामा के भइरहेको छ ? शिक्षकले के पढाइरहेका छन् ? कसरी पढाइरहेका छन् ? विद्यार्थीको सिकाइ कस्तो छ भनेर निरन्तर हेरिरहने हो भने स्थानीय सरकारका लागि निरीक्षक वा स्रोतव्यक्ति वा अरु नै कोही न कोही भने चाहिन्छ । आफ्नो स्थानीय तह अन्तर्गत स्थानीय सरकारका पदाधिकारी आफैले महिनामा ४, ६, वा ८ विद्यालय अनुगमन गर्ने नियमित अभ्यास पनि हुन सक्छ तर स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको काम शिक्षा मात्र होइन त्यसैले अनुकूल हुँदा आफैले हेर्ने र नियमित अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि कुनै संयन्त्रको विकास गर्नै पर्छ ।

यहाँ शब्दमा अनुगमन तथा निरीक्षण जे भनिए तापनि विद्यालयमा पुग्ने कुनै पनि व्यक्तिले राम्रो के भइरहेको छ, नराम्रो के भइरहेको छ भन्ने हेर्नु जरुरी छ । राम्रो गर्नेलाई राम्रो गरिस हैँ धन्यबाद भन्ने र नराम्रो गर्नेलाई पनि उसले त यस्तो राम्रो ग¥यो नि तैले पनि गर न भनेर उत्साहित गर्ने, झक्झकाउने पर्ने खाँचो छ । हामीले माथी उल्लेख गरेजस्तो कतिपयका लागि आफूले राम्रो गरेको हेरिदिने मान्छेको पनि खाँचो छ । अरुका कुरा सुनाउने मान्छेको खाँचो छ । संभव भए त नजानेका नबुझेका कुरा सोध्न पाउने मान्छेको खाँचो छ । कहिलेकाँही जवाफदेही बनाउने संयन्त्रको खाँचो छ ।

स्थानीय सरकारहरू शिक्षाको दायित्व वहन गर्न सक्षम छौँ भनेर देखाउन पनि अनुगमन तथा निरीक्षणको खाँचो छ । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूलाई विद्यालय हाताभित्र पसेर शिक्षकको काम हेर्न अप्ठ्यारो पनि होला, किनकी हिजो चुनाव जिताउन योगदान गर्नेहरूको काम कसरी हेर्नु । तर अब त्यसो भनेर हुँदैन । विद्यालय हाताभित्र पसेर विद्यालय गतिविधि अवलोकन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको हो । गाउँभरिका आठ सय हजार विद्यार्थीले पढ्ने विद्यालयको गतिविधि सुधार गर्न सकियो भने विद्यालयका शिक्षकको १० भोट अर्को चुनावमा घट्ला तर गाउँभरीबाट अर्को सय भोट बढ्न सक्छ ।

सामुदायिका शिक्षाको सुधारका लागि विद्यालयको गतिविधि अवलोकन गर्ने, कक्षाकोठामा के भइरहेको छ हेर्ने, विद्यार्थीले कति सिकेका छन्, कति जानेका छन् भनेर सोध्ने । कुन शिक्षकले पढाएको राम्रो छ, कसले पढाएको बुझिएन ? के गरे बुझिएला विद्यार्थीसँग अन्र्तक्रिया गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारका पदाधिकारी कै हो । शिक्षक प्रअसँग बसेर छलफल गर्ने, अभिभावकसँग छलफल गर्ने समस्या खोजी गर्ने र समाधानका उपाय खोजी गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारका पदाधिकारीकै हो । हामीले सधै भनिरह्यौ शिक्षाको केन्द्रीय व्यवस्थाले सामुदायिक शिक्षा कमजोर भयो । तर अब पनि फेरी स्थानीय सरकारहरूले केन्द्रकै नीति पर्खने, केन्द्रकै आदेश कुर्ने र कर्मचारीले गरिदेलान् भन्ने हो भने सामुदायिक शिक्षा कहिल्यै सुधार हुँदैन ।

सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षक सर्वोच्च व्यक्तिहरू हुन् तर उनीहरुलाई गर भन्ने, गरौँ भन्ने, हामी छौँ साथमा भन्ने सरकार चाहिएको छ । राम्रो गर्दा स्यावासी दिने र नराम्रो गर्दा नराम्रो गर्नु भो भनिदिने, राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्ने, नराम्रो गर्न हतोत्साहीत गर्ने संयन्त्रको खाँचो छ । स्थानीय सरकारहरूले जुनसुकै ढंगबाट भएपनि विद्यालयमा उपस्थिति बढाउनै पर्छ । विद्यालयहरूमा के भइरहेको छ हेर्नेपर्छ । विद्यार्थीले परीक्षामा कस्तो अङ्क÷ग्रेड ल्याएका छन भन्ने चासो राख्नै पर्छ । कुराका कागजी घोडा, स्टाटस, माला र खादाका फोटाले होइन कामले मात्र सुधार गर्न सकिन्छ, सामुदायिक शिक्षा ।