शिक्षा ऐन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता, ब्रिफिङ् नै लम्बिने संकेत


काठमाडौं - शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको छ । संसदले पारित गरेको २१ औं दिनमा ब्यवस्थापिका संसद सचिवालयले सोमबार अबेर उक्त ऐन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराएको हो ।

दर्ता भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव सहित अन्य उच्च कर्मचारीले उक्त ऐन अध्ययन गरेर राष्ट्रपतिलाई 'ब्रिफिङ्' गर्ने प्रचलन छ । कर्मचारीबाट ब्रिफिङ् भईसकेपछि बल्ल राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुन्छ ।

उक्त प्रयोजनका लागि ऐनको फोटोकपी गरेर सचिव सहित  सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपलब्ध गराईसकेको राष्ट्रपति कार्यालयको कानून शाखा श्रोतले जनाएको छ ।

'आजै विहान हामीले आवश्यक फोटोकपी तयार पारेर सरहरुको टेवुल टेवुलमा राखिसकेका छौं' उक्त श्रोतले भन्यो, 'उहाँहरुबाट अध्ययन पछि महामहिम ज्यूको समय मिलाएर ब्रिफिङ् हुन्छ ।'

तर, राष्ट्रपतिलाई गर्ने ब्रिफिङ् नै लम्बिने संकेत देखिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी मंगलबार साँझ तीन न्यायाधिसको सपथमा ब्यस्त हुने छिन् । बुधबार देखि २ दिन उनको जुम्ला सहित सुदुर पश्चिमको भ्रमण तय भएको छ ।

काठमाडु फर्के लगत्तै शनिवार पर्ने भएकोले आईतबार मात्रै राष्ट्रपति भण्डारीको फुर्सदका ेसमय हुने छ । त्यस विचमा अन्य जरुरी काम आई परेन भने मात्रै उनको स्विकृतिमा सचिव सहितका कर्मचारीले ब्रिफिङ् गर्ने छन् ।

गत असोज ३ गतेको संसद बैठकबाट पारित भएपनि सभामुखको हस्ताक्षर बाँकी हुँदा उक्त विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न ढिलो भएको हो । यो बिचमा ११ दिन सम्म सरकारी विदा परेकोले पनि काम सक्न ढिलो भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

परीक्षामा फेल भएपनि अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा तथा आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा उनन्चासको साटो पचहत्तर प्रतिशत र खुलामा एकाउन्नको साटो पच्चीस प्रतिशत हुने गरी संसदले ऐन संशोधन गरेको छ ।

पढ्नुहोस् : योग्य शिक्षक छनौटको बाटो बन्द गर्दै ऐन पारित

यसले गर्दा योग्य शिक्षक सेवा प्रवेशमा बञ्देज लाग्ने र सार्वजनिक शिक्षा थप ध्वस्त हुने भन्दै विरोध भईरहेको छ । शिक्षाविद्हरुले त उक्त ऐन पारित गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराईसकेका छन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन रोक्न लविङ्, संशोधन 'घातक' भन्दै राष्ट्रपतिको ध्यानार्कषण

ऐनमा भएको उक्त संशोधनले खुला प्रतिष्पर्धाका लागि शिक्षण लाइसेन्स लिएर वर्षौदेखि सेवा आयोगको विज्ञापन कुरिरहेका विद्यार्थीलाई निराश बनाएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले पनि विरोध जनाएका छन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन पारित भएपछि बल्ल ब्यूँझे विद्यार्थी संगठन, झारा टार्दै ठिक्क !

खुला प्रतिष्पर्धा हुँदा नयाँ जनशक्तिले अवसर पाउँथे र तिनबाट समय सापेक्ष ज्ञान सिक्ने अवसर बालबालिकालाई मिल्थ्यो । तर, दलको फेर समातेर जस्केलाबाट विद्यालयमा शिक्षक बनेका २६ हजार अस्थायीलाई खुसी बनाउन संसदले गरेको यो निर्णय सामुदायिक विद्यालयमा गर्न खोजेको कार्यकर्ता भर्ती भन्दा बाहेक केही होइन ।

पढ्नुहोस्  : शिक्षाको कालो दिन