अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका तीन तरिका


व्यवस्थापिका–संसद्ले २०७३ असार १५ मा शिक्षा ऐन आठौं संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित ग¥यो । ऐनमा अस्थायी शिक्षकहरूलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ लिएर अवकाश रोज्न पाउने अवसर प्रदान ग¥यो । रित्तो हात घर जान नपरोस् भनी परीक्षा दिएर स्थायी हुने वा सुविधा रोज्ने अवसर दिइयो । परीक्षा रोज्नेले भने सुविधा नपाउने व्यवस्था गरियो । ऐन अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले २०७३ चैत १९ गते गरेको विज्ञापनमा १० हजार शिक्षकले सुविधा लिएर घर जान चाहेका थिए । ऐनमा ५ देखि १० वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको एक महिनाको तलब र १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको डेढ महिनाको तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यो सुविधा २०४९ अघिदेखि २०७२ असोज २ गतेसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकले पाउँछन् ।

ऐनमा २०४९ अघि, २०४९ देखि २०६१ र २०६१ देखि २०७२ सम्म कार्यरत शिक्षकलाई तीन समूहमा विभाजित गरिएको थियो । २०६१ अघिसम्म कार्यरत एक व्यक्ति एक दरबन्दी थियो । २०६१ देखि २०७२ सम्म कार्यरत दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई र ५१ प्रतिशत खुलालाई छुट्याइएको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार भएको विज्ञापनमा २६ हजार शिक्षकमध्ये ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धीलाई छुट्याएर १९ हजारको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन २०७३ चैत १९ गते विज्ञापन गरियो । २६ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये १५ हजारले परीक्षा रोजे र बाँकीले सुविधा लिन आवेदन फाराम भरे । २०७४ असार २४ गते परीक्षासमेत निर्धारण गरिएको थियो । शिक्षकहरूकै सहमतिमा यो विधेयक पारित गरिएको थियो । विधेयक पारित भएपछि शिक्षकहरूले स्वागत पनि गरेका थिए ।

जब ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्यो, सुविधा पुगेन भन्दै अस्थायी शिक्षकहरूले २०७४ असार पहिलो सातादेखि आन्दोलन शुरु गरे । उनीहरूको माग परीक्षा रोजेकाहरूले अनुत्तीर्ण भए पनि सुविधा पाउनुपर्ने, परीक्षा सहज बनाउनुपर्ने, जति शिक्षक कार्यरत छन्, त्यतिकै दरबन्दीमा विज्ञापन नभएको भन्दै परीक्षा खारेजी गर्नुपर्ने थियो । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठकै दबाबमा परीक्षा सारेर भदौ १० गते तोकियो । असार ९ को सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै फेरि दुईजना अस्थायी शिक्षक साउन १८ गतेदेखि दोस्रोपटक अनशन बसे । शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँदा सहमति दिएन । दोस्रोपटकको ताकेतामा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए पनि सुविधा दिने सहमति दियो । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकसँग सहमति गरेभन्दा बढी सुविधा दिनेगरी शिक्षा ऐन नवौं संशोधन प्रस्ताव भदौ १२ गते संसद्मा पेश गरे । सो प्रस्तावको छलफलमा एमाले नेता एवं पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले संशोधनको खुलेर विरोध गरेका थिए । उनले संसद्मा भनेका थिए– केही मानिसको अभीष्ट पूरा गर्ने बहानामा अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसिरहेका दशौं लाख युवाको ढोका बन्द गरियो । आपूmले गरेको गल्ती ढाकछोप गर्ने यो अर्को महापाप थियो ।

पूर्वमन्त्री तुलाधरको भनाइ प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्त गरेर सामुदायिक विद्यालय सुधारका पक्षमा प्रस्ट देखिन्थ्यो । तर संसदमा भाषण गरेको ३ दिन नबित्दै विधेयकमा उनैले ८० प्रतिशत आन्तरिक र २० प्रतिशत मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने संशोधन हाले । तत्पश्चात् संसद्को २६ प्रतिशत बहुमतबाट २०७४ असोज ३ मा शिक्षा ऐन नवौं संशोधन पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको छ । यस नवौं संशोधनमा शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकालाई पनि सुविधा दिने, २०६१ देखि २०७३ असार १५ गतेसम्मको दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने व्यवस्था छ । सुविधा लिएर घर जान चाहने शिक्षकलाई पनि एक साताको समय दिएर परीक्षामा सहभागी हुने समय दिने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ ।

यस अघिकै सम्झौतामा उल्लेख नै नभएका विषयमा शिक्षामन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई खुशी पार्न लागेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको सवालमा शिक्षाविद् प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाले तत्कालको समस्या मात्रै टार्ने उपाय, शिक्षाविद् प्राध्यापक वासुदेव काफ्लेले सिकाइमा मन्दी ल्याउँछ, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ एजुकेशनका एसोसिएट डिन बालचन्द्र लुइँटेलले केटाकेटी खेलेजस्तो, पूर्वसचिव जनार्दन नेपालले योग्य शिक्षकबाट पढन पाउने अधिकार हुनुपर्छ र पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले खुला प्रतिस्पर्धीमाथि अन्याय भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

शिक्षकले नमागेको कुरा दिन खोजिएको छ, निवर्तमान शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले प्रतिक्रिया दिएका छन् । परीक्षामा सहभागी भएपछि अनुत्तीर्ण भए पनि सुविधा दिनेसम्म ठीकै हो । कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नेगरी संशोधन गर्न खोज्दा चाहेर पनि सहयोग गर्न सकिंदैन । शिक्षा ऐन पारित गर्नेभन्दा पनि अस्थायीलाई स्थायी बनाउन परीक्षा अनिश्चित गर्न ल्याइएको छ । अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि थप जटिल बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ । अहिले जुन तरिका अपनाउन लागिएको छ, धेरै घातक छ । २०७४ भदौ १० गते तोकिएको परीक्षा बाढीपहिरोको कारण देखाएर अनिश्चितकालसम्म स्थगित गरिएको छ ।

शिक्षा ऐन नवौं संशोधनले खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो साँघुरो बनाएको, परीक्षा नदिने तर सुविधा लिएर बस्छु भन्नेलाई पनि जबरजस्ती शिक्षक बन्न प्रेरित गरेको, शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न चलखेल भएको, स्वार्थमा अवधि बढाइएको, विद्यार्थीलाई भन्दा शिक्षकलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै शिक्षाविद्हरूले यस्ता प्रावधान संविधानविपरीत हुने बताएका छन् । ऐन पारित भए सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा वर्षौंसम्म असर पर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा, त्रिविका विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रका पूर्वनिर्देशक केदारलाल श्रेष्ठ, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकुलपति डा. अर्जुन कार्की र शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले राष्ट्रपतिकहाँ पुगे । उनीहरूले शिक्षा ऐन आठौं संशोधनको ५१ प्रतिशत खुला विज्ञापनबाट शिक्षक भर्ना गर्ने व्यवस्था नवौ संशोधनले २५ प्रतिशतमा झारेर ७५ प्रतिशत अस्थायीलाई स्थायी गर्न लागेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए । यसबाट शिक्षण पेशामा योग्य व्यक्ति भित्रिने ढोका बन्द भई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रतिस्पर्धा्बिना प्रवेश गरेका शिक्षक नै स्थायी बन्ने निश्चित प्रायः देखिएको विज्ञहरूले राष्ट्रपतिलाई बताए ।

२०४८ मा एक वर्ष काम गरेका सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेको निर्णयबाट २५ वर्षमा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त नै भएको छ । फेरि नातागोता र राजनीतिक पहुँचबाट भित्र पसेकालाई नै स्थायी गर्ने बाटो खोल्दा अर्को २५ वर्षसम्म लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुनेछ । सुविधा लिएर परीक्षा नदिनेलाई पनि जबरजस्ती शिक्षक बन्न पे्ररित गर्नेगरी संशोधन भएको देखिन्छ । परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिने गरी ऐन पास गरिएको र परीक्षा दिन नचाहनेलाई पनि ४० अङ्क ल्याए स्थायी भइने भन्दै पुनः परीक्षा दिन प्रोत्साहन गरिएकोमा विज्ञहरूको असन्तुष्टि छ । अवकाशका लागि निवेदन दिएका शिक्षकलाई पनि ७ दिनको समय तोकेर सरकारले परीक्षाको निवेदन दिन पाउने गरी बाटो खोलेकोमा सबैको आपत्ति छ । केही हजार शिक्षकलाई सुविधा दिन ऐन संशोधन गरिंदा लाखौं बालबालिकाको भविष्यमाथि बेवास्ता गरिएको छ । केही शिक्षकको सुखसुविधा ठूलो कि ६० लाख बालबालिकाको भविष्य ? यो प्रश्नको जवाफ शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विधेयकले दिन सकेको छैन । यो ऐनले विद्यार्थीको गुणस्तरभन्दा शिक्षकको जागिर ठूलो भन्ने नजीर स्थापित गरिदिएको छ । संविधानले तोकेको अधिकारसमेत खोसेर ऐन संशोधन गरिएको विज्ञको ठहर छ । संशोधनले राहत कोटामा कार्यरत ३९ हजार शिक्षकलाई सम्बोधन गरेको छैन । यसरी ऐन संशोधन गरेर अस्थायीलाई स्थायी गर्ने हो भने राहत शिक्षकलाई फेरि स्थायी गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारमाथि आइलाग्नेछ ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा पहिलोपटक पेश भएको शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको सन्दर्भमा कडा प्रतिक्रिया जनाएका विपक्षी दलका नेताहरूले पछि आएर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गराउने शर्तमा सरकारलाई शिक्षा ऐन नवौं संशोधन पारित गर्न सहयोग गरे। शैक्षिक क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउने उद्देश्यले नवौं शिक्षा ऐन संशोधन भएको र यस विधेयकको थालनीबाट सामुदायिक विद्यालयको स्तर झन् खस्कने निश्चित छ ।

दलीय मिलेमतो र भागबन्डाको आधारमा छनोट भएका अस्थायी शिक्षकहरूको सम्बन्धमा कडा निर्णय लिन राजनीतिक दललाई समस्या परेको राजनीतिक जानकारहरू बताउँछन् । सबै अस्थायी शिक्षक अयोग्य छन् भन्न खोजेको होइन, त्यसमा कैयौं योग्य शिक्षक पनि छन्। तसर्थ ती योग्य शिक्षकलाई स्थायी नियुक्तिको प्रक्रियामा ल्याउँदा उनीहरूको हकमा न्याय हुनुका साथै विद्यार्थीहरूले पनि योग्य शिक्षकबाट पढने अवसर पाउन सक्थे। विद्यार्थीहरूले योग्य शिक्षकबाट शिक्षा प्राप्त गर्न सकेनन् भने देशमा कस्तो खालको जनशक्ति उत्पादन होला ? अस्थायीलाई नै स्थायी गरिन थालियो भने अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त ७ लाख युवा कहिल्यै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक बन्न नपाउने र उनीहरूको भविष्य अन्योलतातर्पm धकेलिने निश्चित छ ।

अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दा पहिलो–शिक्षकलाई उमेर अवधिभर काम गर्न दिनुपथ्र्यो र रिक्त पदमा बिस्तारै शिक्षा सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो । दोस्रो–शिक्षकको सेवाको उचित मूल्याङ्कन गरी गोल्डेन ह्यान्डसेकको रकममा वृद्धि गरी सबैलाई एकैपटक अवकाश दिन सकिन्थ्यो र तेस्रो–परीक्षामा सबैलाई सामेल गराई शिक्षा सेवा आयोगको मापदण्ड पूरा गर्नेलाई मात्र स्थायी बनाउँदा उचित हुन्थ्यो ।