शिक्षा सम्बन्धि संवैधानिक हकको विरोध, लगानी सुरक्षाको माग


काठमाडौं - शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा भएको संवैधानिक ब्यवस्थाको निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल एन प्याब्सनको छैटौं महाधिवेशनका बारेमा जानकारी दिन बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले लगानी सुरक्षाको माग गर्दै उक्त ब्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् ।

बर्षौ देखि यही क्षेत्रमा कृयाशिल थुर्पै ब्यक्तिको मात्रै नभएर उनीहरुको लगानीको प्रश्न महत्वपूर्ण भएको भन्दै एन प्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले घुमाउरो तरिकाले संवैधानिक हकको विरोध गरे ।
संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने ब्यवस्था छ ।

'निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा भएको करोडौंको लगानीको सुरक्षाको प्रश्न यतिखेर महत्वपूर्ण बनेको छ' शाहीले भने, 'मुलुक मात्रै हैन ब्यवसायिक हिसावमा शिक्षामा भएको लगानीको पनि स्वायत्तताको कुरा आउँछ, सम्पत्तिको अधिकार, पेशा रोज्न पाउने अधिकार र अभिभावकले शिक्षा रोज्न पाउने अधिकारको पनि राज्यले ख्याल गर्नु आवश्यक छ ।'

स्वदेशी लगानी र जनशक्तिद्धारा सञ्चालिन निजी विद्यालयहरुको ज्ञान र सीप सरकारले उपयोग गर्न उनको सुझाव छ । शिक्षामा भएको निजी लगानीको सुरक्षाका बारेमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने उनले बताए । आगामी कात्तिक १७-१९ मा चितवनमा हुने महाधिबेशनमा यस विषयमा ब्यापक छलफल गरेर अवधारणा तय गर्ने शाहीले बताए ।

'मूलुक संघीयतामा गईसकेको र स्थानीय सरकार मातहत विद्यालय शिक्षा सञ्चालन हुने भएपछि शिक्षामा भएको निजी लगानीको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा महाधिबेशनमा छलफल गरेर धारणा तय गर्छौ' उनले भने 'महाधिबेशन भन्ने वित्तिकै चुनाव भन्ने मात्रै आउँछ, तर हामी यसपटक शिक्षाका विषयमा प्यानल डिस्कसन गरेर नीतिगत अवधारणा तय गर्छौ ।'

विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत हुनुलाई भने उनले सकारात्मक भएको बताए । यसबाट निजी शिक्षण संस्थालाई 'पेल्ने' प्रचलनको अन्त्य हुने उनको अपेक्षा छ ।

'कतिपय ठाउँमा अझै पनि बाली आएपछि शुल्क तिर्ने चलन छ, स्थानीय तहमा शिक्षाका अधिकार जाँदा स्थानीय सरकारले त्यहाँको समस्या आफ्नै आँखा अघि देख्न सक्छ' उनले भने ।

महाधिबेशनमा नीजि विद्यालयले लिने शुल्क, छात्रबृत्तिमा भएको विभेद, विद्यालय संरचना १ - १२ र यसको कार्यान्वयन तथा विद्यालयको विकासका लागि राज्यबाट सहज रुपमा ऋणको ब्यवस्था अुन पर्ने बारेमा छलफल गर्ने संगठनले जनाएको छ । महाधिबेशनका लागि विभिन्न २६ उपसमिति निर्माण गरेको पनि उक्त अवसरमा जानकारी दिईयो ।

२५ सय सदस्य विद्यालयका प्रतिनिधिहरुले आगामी ३ बर्षको लागि नयाँ कार्यसमति चयन गर्ने छन् ।