शिक्षा ऐन प्रमाणिकरण नहुँदै संशोधनको माग !


काठमाडौं - शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले आफूहरुलाई विभेद गरेको भन्दै शिक्षकहरुको एक समुह संगठित रुपमा विरोधमा उत्रिएको छ । एउटै प्रकृयाबाट नियुक्त भएर पनि आफूहरुप्रति विभेद भएको भन्दै छुट अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समितिको नाममा उनीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

२०७३ असार १५ गते पछाडि नियुक्त भई कार्यरत अस्थायी करार शिक्षकहरुलाई विभेदगरी २५ प्रतिशत खुला कोटामा नै प्रतिष्पर्धा गराउने गरी भएको संशोधनले करिव छ हजार अस्थायी करार शिक्षकहरुलाई समान अवसरबाट बञ्चित गरेको समितिका अध्यक्ष  भरत के.सीले बताए ।

संसदको गत असोज ३ गतेको बैठकले पास गरे पनि उक्त ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुन बाँकी छ । पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता

'उक्त विधेयकमा पुनः संशोधन गरी शिक्षा ऐन नवौँ संशोधनको मितिसम्मका सम्पूर्ण अस्थायी करार शिक्षकहरुलाई समान अधिकारको दायरा भित्र राखी कुनैपनि विभेद नगरी समान सुविधासंगै आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा समावेश गर्न जोडदार माग गर्दछौँ' समितिद्धारा विभिन्न निकायमा बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

आमरण अनसनमा बसेको अस्थायी शिक्षकको एक समूहलाई 'खुसी पार्न' योग्य शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्ने बाटो बन्द गर्दै ऐन संशोधन गर्न अघि सरेका शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई यतिखेर शिक्षकहरुको यो विरोधले थप तनावमा फसाएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्द्वारा प्रस्तावित संशोधनमा २०७३ चैत १९ गते सम्मलाई आन्तरिकमा समावेश गराउने भन्ने उल्लेख गरिए पनि संसदबाट पारित हुँदा २०७३ असार १५ गते सम्मलाई मात्र आन्तरिकमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरि अन्यायपुर्ण तरिकाले पारित गरिएको समितिको आरोप छ ।

एउटै प्रकृयाबाट नियुक्ति भएका शिक्षकहरुलाई समानता र भविष्यमा शिक्षक बन्न चाहनेकोकोे न्यायको लागी २०४९ देखी हालसम्मलाई सर्वसहमतिबाट उपयुक्त तरिकाले निश्चित प्रतिशत निर्धारण गरि आन्तरिक र खुल्ला विज्ञापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।

'विधेयकलाई संशोधन गरी न्यायिक ढङ्गले हालसम्म नेपाल सरकारको स्विकृत दरवन्दीमा कार्यरत सम्पुर्ण अस्थायी करार शिक्षकहरुलाई आन्तरिक परिक्षामा सामेल वनाई नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकको प्रत्याभुति हुने वातावरण दिन सम्वन्धितमा यो पत्र  ज्ञापन पेश गरिन्छ' समितिद्धारा बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख  ।

आफूहरुको उक्त माग शिक्षा मन्त्रालय सहित राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सभामुख, प्रमुख दलका संसदीय दलका प्रमृख सचेतक, शिक्षकका पेशागत संघसंगठनमा ध्यानाकर्षण सहित ज्ञापन पत्र बुझाइएको अध्यक्ष केसीले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस् : योग्य शिक्षक छनौटको बाटो बन्द गर्दै ऐन पारित

शिक्षाको कालो दिन

शिक्षा ऐन रोक्न लविङ्, संशोधन 'घातक' भन्दै राष्ट्रपतिको ध्यानार्कषण