काठमाडौं - शिक्षा क्षेत्रमा अनेकौं बेतिथी भित्र्याएको आरोप लगाउँदै विभिन्न ९ विद्यार्थी संगठनले शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

शिक्षा ऐन संशोधन, आर्थिक चलखेलमा विभिन्न कलेजलई दिईएको सिटिईभिटिको सम्बन्धन लगायतका कार्य शिक्षा क्षेत्र तहस नहस बनाउने खेल भन्दै उनीहरुले मन्त्रीलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पारेको र यसमा सच्चिनका लागि पटक पटक गरेको ध्यानाकर्षणको वास्ता नगरी कार्य जारी राखेकोले बहिस्कार कै निर्णय गर्न बाध्य भएको माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष विजय गौतमले बताए ।

‘शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन, सीटीईभीटीबाट कलेजलाई सम्वन्धन दिने निर्णय बदनियतपूर्वक तरिकाले गराउने र नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई तहस नहस पार्ने मुख्य पात्र वर्तमान शिक्षा मन्त्रीलाई संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सार्वजनिक बहिस्कार गर्ने तथा देशभरिका विद्यार्थीहरुलाई बहिस्कारको लागि अपिल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’ बैठकपछि नौ विद्यार्थी संगठनद्धारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संसदबाट शिक्षा ऐन पारित भईसकेपछि झारा टार्दै विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थी संगठनहरुले उस्तै झारा टराईमा प्रमाणिकरण नगर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेका छन् । ऐन प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको २ दिन पछि बल्ल उनीहरुले संशोधन कार्यान्वयनमा जान नदिन राष्ट्रपति समक्ष संयुक्त डेलिगेसन जाने निर्णय गरेका छन् ।

यस अघि विद्यार्थी संगठनहरुले गरेको विरोधमा मन्त्रीकै दल निकट विद्यार्थी संघको सहभागिता पनि थियो भने यस पटक उक्त संगठन बाहेक नै निर्णय गरेका छन् । अर्थात् राजनीतिक गठबन्धनको प्रभाव विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि प्रकट भएको छ । यस अघि सामान्यतया शैक्षिक मुद्धामा विद्यार्थी संगठन एक हुदैं आएका थिए ।

नेविसंघ बाहेक नौ विद्यार्थी संगठनहरु अनेरास्ववियु, तीन वटा अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियु पाँचौं, अनेरास्ववियु छैठौं, नयाँशक्ति विद्यार्थी युनियन, राजपा विद्यार्थी संगठन, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष सहित जिम्मेवार पदाधिकारीद्धारा संयुक्त वक्तब्य जारी गरिएको छ । उक्त बक्तब्यको बुँदा १ मा शिक्षण लाईसेन्स लिएर बसेका लाखौं दक्ष जनशक्तिलाई समेत यस संशोधनले अवसरको ढोका बन्द गरेकोले यसलाई रोक्न राष्ट्रपति समक्ष संयुक्त अपिल गरेको उल्लेख छ । यस्तै सीटिईभिटीबाट हालै दिईएको सम्बन्धनको विरोध गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुले उत्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

मेडिकल शिक्षाको वेथिती र हुर्कन खोजेको माफियाकरण तत्काल रोक्न उनीहरुले माग गरेका छन् । यद्यपी मेडिकल शिक्षाको वेथिती विरुद्ध आमरण अनसन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीका बारेमा भने उक्त विज्ञप्तिमा कुनै उल्लेख छैन ।

''मेडिकल शिक्षाका नाममा बर्षेनी बाहिरिएको अरवौं रकम नेपालमै रोक्न र यस शिक्षा भित्रका वेथिती अन्त्य गर्न सार्थक पहलकदमीका लागि नेपाल सरकार समक्ष हामी संयुक्त अपिल गर्दछौं' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'एमविविएसमा भर्ना हुने विद्यार्थीको शुल्क सरकारले तोकेको मापदण्ड पूर्णत कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्दर्छौ ।'

उक्त मापदण्ड मिचेर मोटो रकम लिने कलेजलाई कारवाहीको माग पनि उनीहरुले गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षकहरुको जस्तै गरी आँशिक प्राध्यापकहरुको आन्दोलनका बहानामा योग्य प्राध्यापकलाई प्रतिष्पर्धाको माध्यामबाट भर्ना गर्ने विधिलाई कुनै पनि बहानामा खण्डित नगर्न पनि उनीहरुको माग छ ।

निर्माण ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचनको हत्याको भत्सर्ना गर्दै उक्त घटनाले सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै उनीहरुको बक्तब्यमा उक्त घटनाको छानविन गर्न पनि माग गरिएको छ ।