Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
खबर/फिचर

राष्ट्रपतिबाट सात वटा ऐन प्रमाणिकरण, शिक्षा ऐन परेन

शुक्रबार, २७ असोज २०७४

काठमाडौं - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार विभिन्न सात वटा ऐन प्रमाणिकरण गरेकी छन् । उक्त सूचिमा शिक्षा ऐन भने परेन ।

धेरै विरोध भईरहेकोले पनि एकै चरणमा आएका मध्ये शिक्षा ऐन छाडेर अरु ऐन प्रमाणिकरण भएको राष्ट्रपति कार्यालय श्रोतले जनाएको छ । चौतर्फि विरोध भईरहेकाले उक्त ऐन प्रमाणिकरण गर्नु अघि राष्ट्रपतिले आन्तरिक विमर्श जारी राखेको उक्त श्रोतले जनाएको छ ।

योग्य शिक्षकलाई सेवा प्रवेशमा बञ्देज लगाउने गरी गत असोज ३ गते संसदले पारित गरेको उक्त ऐनको चर्को विरोध हुँदै आएको छ । उक्त ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुन नहुने भन्दै लविङ् जारी छ । शिक्षाविद्हरुले त लिखित रुपमै राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराईसकेका छन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन रोक्न लविङ्, संशोधन 'घातक' भन्दै राष्ट्रपतिको ध्यानार्कषण

शिक्षक हुन लाईसेन्स लिएर बसेका विद्यार्थी माथि अन्याय भएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले पनि उक्त ऐनको विरोध गर्दै आएका छन् ।

'धेरै विरोध भईरहेकोले पनि एकै चरणमा आएका मध्ये शिक्षा ऐन छाडेर अरु ऐन प्रमाणिकरण भएको हो' राष्ट्रपति कार्यालयको उक्त श्रोतले भन्यो ।

शिक्षा ऐन संगै राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएका १६ वटा ऐन मध्ये शुक्रबार सातवटा ऐन मात्रै प्रमाणिकरण हुनुले पनि शिक्षा ऐनका बारेमा राष्ट्रपति थप गम्भिर भएको अड्कल काट्न सकिन्छ ।

तर  राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता कृष्ण मुरारी न्यौपानेले उक्त ऐन प्रमाणिकरण प्रकृयाकै चरणमा रहेको दावि गरे ।

'महामहिम ज्यूबाट प्रमाणिकरण भएपछि सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मा हाम्रो हो उक्त ऐनको अवस्था के छ भन्ने बारेमा तपाईले कानून शाखामै बुझ्नु पर्छ' उनले भने ।

कानून शाखाका उपसचिव गोपी नेपालले भने उक्त ऐन प्रमाणिकरणको प्रकृयामै रहेको बताए ।

'ऐन दर्ता भएपछि अध्ययन गर्नु पर्यो, अहिले त्यही चरणमा छ' उनले भने 'शिक्षा मात्रै हैन यस अघिनै आएका अन्य विधेयक पनि प्रमाणिकरण हुन बाँकी छ ।'

शुक्रबारको संसद बैठकमा पनि केही विधेयक छलफलको कार्यसूचिमा राखिएको छ ।

शुक्रबार प्रमाणीकरण भएका विधेयकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक, २०७४, राष्ट्रिय समावेशी आयोग विधेयक, २०७४। आदिवासी जनजाति आयोग विधेयक, २०७४, मधेशी आयोग विधेयक, २०७४, अन्तर(सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७४, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक, २०७४ र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक, २०७४ रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया