काठमाडौं २९ असोज/ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको देउखुरीस्थित १ हजार ३ सय ३६ बिघा जमिन १६ वर्षदेखि किसानको नियन्त्रणमा छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा २०५८ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले राजपुरस्थित विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय भत्काई विस्थापित गराएपछि हालसम्म जग्गाको आयस्ता प्राप्त हुन सकेको छैन । प्रहरी चौकीसमेत विश्वविद्यालयको जग्गा मिचेर राखिएको छ ।

कतिपय किसानले नेसंविको जग्गामा निजी घर बनाइसकेका छन् । केहीले मोहीका नाममा त केहीले अतिक्रमण गरी जग्गा ओगटेका छन् । वर्षौंदेखि जग्गा उपभोग गर्न नपाएपछि नेसंविका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला आफैं राजपुर ५ जङ्ग्रहवा पुगेर किसानसँग छलफल थालेका छन् । मोही किसानलाई नियमअनुसार पाउनुपर्ने जग्गा दिएर बाँकी संरक्षणको पहल थालिएको उनले बताए ।

‘हामी किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउन तयार छौं, मोहीले पाउने जग्गा दिएर बाँकी जग्गा निकाल्ने तयारी गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘किसान र विश्वविद्यालयलाई अन्याय नहुने गरी छलफलबाटै समाधान निकाल्दै छौं ।’ हालसम्म जग्गा उपभोग गर्न नपाएकाले अब विवाद समाधान गरी उत्पादनमूलक काममा लगाइने कोइरालाले बताए ।

‘जग्गा रहेको क्षेत्रका किसानलाई फाइदा हुने गरी स्थानीयस्तरमा कृषि, इन्जिनियरिङ, मेडिकलजस्ता प्राविधिक विषयको पढाइ सुरु गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले जग्गाको संरक्षण हुनुका साथै स्थानीय किसानलाई पनि सस्तोमा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने अवसर मिल्छ ।’  देउखुरी जग्गा सञ्चालक समिति अध्यक्ष माधव अधिकारीले जग्गाको द्वैध स्वामित्व तत्काल टुंग्याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘जग्गामा अहिले विश्वविद्यालय र किसानले आ–आफ्नो स्वामित्व दाबी गरिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो अन्योल हटाई जग्गा उत्पादनमूलक काममा लगाउन आवश्यक छ ।’

लामो समयसम्म जग्गाको आम्दानी नपाउँदा विश्वविद्यालयलाई घाटा भइरहेको अधिकारीले बताए । ‘पहिले जग्गाकै आम्दानीबाट संस्कृत विद्यालय चल्थ्यो । शिक्षकको तलबसमेत खुवाउने गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले एक पैसा पनि नपाउने अवस्था छ । यसले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति भएको छ ।’ अधिकांश किसानले जग्गामा मोही लगाएका छन् । उनीहरूले मोहीबाहेकको जग्गा जोतभोग गरे पनि नेसंविलाई केही आयस्ता दिएका छैनन् । कुनै बेला विश्वविद्यालयको मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको जग्गा अहिले शून्य अवस्थामा पुगेको छ । आयस्ता संकलनकै लागि पहिले राजपुरमा कार्यालय खोलेर नियमित कर्मचारी खटाइएको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वयता कुनै किसानले जग्गाको आम्दानी बुझाएका छैनन् । ‘विश्वविद्यालय लामो समयसम्म सम्पर्कमा आएन, हामी पनि दिन गएनौं । दुवै पक्षको भेट नहुँदा जग्गा हामीले मात्रै जोतिरहन थाल्यौं,’ राजपुर ५ जङ्ग्रहवाका मोही किसान पञ्चराम यादवले भने, ‘आयस्ता माग्न आएको भए दिन सजिलो हुन्थ्यो । कसैले नदिएपछि हामीले के गर्नु ?’ नेसंविले लामो समयसम्म जग्गा नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि यादवले उक्त जग्गामा घर निर्माण थाले । स्थानीय प्रहरीको सहायतामा निर्माण रोकियो । पिलर उठाएर पक्की घर बनाइरहेका यादवले अन्तत: उपकुलपतिसँग छलफलपछि मोहीबापत प्राप्त हुने जग्गामा मिलान गर्ने सर्तमा मात्र काम थाल्न पाए । तीन पुस्तादेखि नेसंविको ४ बिघा २ कट्ठा जग्गा जोत्दै आएको यादवले बताए ।

किसानहरू पनि जग्गा विवाद छिट्टै टुंगियोस् भन्ने चाहन्छन् । ‘लामो समय झमेला भयो, हामीलाई पनि अर्काको जग्गा त्यत्तिकै जोतिरहँदा नराम्रो भएको छ,’ मोही किसान खेमराज भण्डारीले भने, ‘मोहीबापत हामीले पाउनुपर्ने भाग दिनुपर्‍यो । विश्वविद्यालयले बाँकी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्‍यो ।’

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।