काठमाडौं - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आईतबार एकै दिन १० वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन् । संसदबाट पारित भएका अन्य विधेयक प्रमाणीकरण भएपनि उही दिन पारित शिक्षा विधेयक भने अझै प्रमाणीकरण भएको छैन ।

शिक्षा ऐन संशोधनको विरोध भएका कारण के गर्ने भन्ने बारेमा राष्ट्रपतिले थप विमर्श जारी राखेकाले उक्त विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाई भएको राष्ट्रपति कार्यालय श्रोतले जनाएको छ ।

योग्य शिक्षक छनौटको बाटो बन्द गर्दै ऐन पारित  भएको भन्दै उक्त ऐन प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई तिव्र दवाव छ । शिक्षाविद्हरुले त भेटेरै राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराई सकेका छन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन रोक्न लविङ्, संशोधन 'घातक' भन्दै राष्ट्रपतिको ध्यानार्कषण

'धेरै तिरबाट उक्त ऐनको विरोध भएकोले गहिरो अध्ययन र विमर्शका लागि ढिलाई भएको हो' उक्त श्रोतले भन्यो, 'संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु महामहिम ज्यूको संबैधानिक दायराका खिलाफ हुन्छ, गरौं विरोध भईरहेको छ, यो सकसले गर्दा पनि ढिलाई भएको हो ।'

तर राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले प्रकृयाका कारण नै ढिलाई भएको दावि गरे । एकै दिन आएका अन्य विधेयक प्रमाणीकरण हुनु र नहुनुले अन्य अर्थ नलाग्ने उनको भनाई छ ।

'हामी सबैले राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायरा बुझ्नु पर्यो, संसदले पास गरिसकेको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने भन्ने हुँदैन' उनले भने, 'यहाँ विधेयक अध्ययन समिति हुन्छ, उसले पहिले अध्ययन गर्नु पर्यो नी, त्यस पछि बल्ल राष्ट्रपति समक्ष आई पुग्छ, अहिले त्यही प्रकृयामा छ ।'

गत असोज ३ गतेको संसदले पारित गरेको विधेयक २१ दिन पछि गएको २३ गते अबेर बल्ल राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । दर्ता भएको भोली पल्टै राष्ट्रपति कार्यालयको कानून शाखाले अध्ययनका लागि कार्यालयका सम्बन्धित अधिकारीलाई फोटो कपी उपलब्ध गराएको थियो । 

आईतबार प्रमाणीकरण भएका  विधेयकहरुमा  राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक, २०७४, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी विधेयक, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक, २०७४ छन् । यस्तै थारु आयोग विधेयक, २०७४, प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विधेयक, २०७४ तथा     उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विधेयक, २०७४ पनि आईतबार प्रमाणीकरण भएका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक, २०७४, मुस्लिम आयोग विधेयक, २०७४, कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७४ लाई राष्ट्रपतिले आईतबार प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।

गएको शुक्रबार पनि राष्ट्रपति भण्डारीले अन्य सात विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिईन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्  : शिक्षाको कालो दिन