काठमाडौं - राजनीतिमा आवद्ध शिक्षक र विद्यालय सञ्चालनका बारेमा जानकारी नराख्ने ब्यवस्थापन समिति नै सार्वजनिक विद्यालयमा सुशासन कायम गर्न चुनौती भएको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । सार्वजनिक विद्यालयहरुको सुशासनका बारेमा धनुषा, महोत्तरी र सिरहा जिल्लामा भएको अध्ययनले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।  

'राजनीतिक दलहरुले शिक्षकलाई गर्ने प्रयोगमा नियन्त्रण आवश्यक देखिएको छ' उक्त अध्ययनका शोधकर्ता डा. मेघ दंगालले भने, 'सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकको नियमितता जरुरी रहेको पनि हाम्रो अध्ययनले फेला पारेको छ ।'

शिक्षक नियमित नहुने वित्तिकै पठन पाठनमा समस्या हुने र यसले समग्र विद्यालयको सुशासन कायममा चुनौती थप्ने उनले बताए । राजनीतिक आड भरोसाकै कारण शिक्षक अनियमित हुने गरेको अध्ययनको निचोड छ ।

शिक्षक माथि प्रधानाध्यापकको नियन्त्रण कमजोर छ, अध्ययनमा भनिएको छ, शिक्षकहरुले बहन गर्नु पर्ने पेशागत उत्तरदायित्वमा पनि कमजोरी फेला परेको छ ।

उक्त अध्ययनले शिक्षकको राजनीतिक आवद्धता कम गर्नु पर्ने बाहेक विद्यालयका विवरणहरु अद्यावधिक गर्न शिक्षकहरुमा कम्प्युटरको क्षमता बृद्धि गर्नु पर्ने, ब्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ चुस्त हुनु पर्ने लगायतका सुझाव पनि दिएको छ ।

सुशासनका लागि विद्यालयमा रहेका ब्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ चुस्त हुनु आवश्यक भएपनि अधिकाँश विद्यालयमा समिति नै नभएको र भएकोमा पनि प्रभावकारी नभएको अध्ययनले फेला पारेको छ ।

१० वटा नमूना विद्यालयहरुमा गरिएको अध्ययनका क्रममा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनद्धारा विघटन हुनु पुर्व जम्मा ६ वटा विद्यालयमा समिति भएको र अन्य ४ वटामा विगत १० बर्ष देखि कुनै समतिति गठन नभएको अवस्था फेला परेको अध्ययनमा उल्लेख छ । यी मध्ये कुनैमा पनि ब्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ स्थापना नभएको अध्ययनमा भनिएको छ । त्यसैगरी विद्यालय सुशासन तथा ब्यवस्थापनमा अभिभावकको संलग्नता न्यून रहेको र सम्पूर्ण कार्यभार र निर्णय क्षमता प्रधानाध्यापकको मात्र रहेको फेला परेको छ ।

आफ्ना बच्चालाई विद्यालय पठाएर मात्रै अभिभावकको दायित्व निर्वाह नहुने भन्दै उक्त अध्ययनले अभिभावकका थप चेतना बढाउन आवश्यक रहेको निष्कर्श पनि निकालेको छ ।

प्रधानाध्यापक र शिक्षक सहित विद्यालयमा सरोकार राख्ने ब्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघका प्रतिनिधिहरुलाई पनि विद्यमान ऐन नियमका बारेमा जानकारी नहुँदा विद्यालय सुशासनमा चुनौती बढाएको उक्त अध्ययनको निष्कर्श  छ ।  

कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ब्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ दुई खम्बा बलियो भए मात्रै सार्वजनिक शिक्षा प्रभावकारी हुने बताए ।

संघीयता संगै शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा शिक्षा सुधार हुने प्रवल सम्भावना रहेको उनको दावी छ ।

'अहिले सम्म केन्द्रीय नीति केन्द्रिय अवधारणाले मात्रै काम गर्यौं' उनले भने 'अव संविधानको अनुसूची आठले नै शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरे पनि स्थानीय तवरबाट शिक्षामा सुधार हुने देखिन्छ ।'

हामीले मात्रै जानेका छौं भन्ने केन्द्रको भ्रम त्यागेर बरु स्थानीय तहमा नभएको  क्षमता विकासमा काम गर्न उनको सुझाव छ ।

सुशासनका लागि स्थानीय समुदाय संगै विद्यालयको स्वायत्तता र प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरुको जिम्मेवारी बोध जरुरी रहेको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा पूर्व शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल, शिक्षा हेर्ने संसदीय समितिकी निवर्तमान सभापति रञ्जु झा, शिक्षाविद्हरु प्रा. डा. विद्यानाथ कोईराला, डा. सुशन आचार्य, शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधि, तिन जिल्लाका प्रतिनिधि लगायतले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको अपरिहार्यताका बारेमा आआफ्ना धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसिई–नेपालले यूरोपेली यूनियनको आर्थिक सहयोग तथा सर्च फर कमन ग्राउण्ड र गोगो फाउण्डेसनसँगको साझेदारीमा तीन जिल्लाका ४२ विद्यालयहरुमा काम गर्दै आएको छ । सोही परियोजनाका सन्दर्भमा उक्त अध्ययन गरिएको हो ।

फोटो : प्रा.डा. वाग्लेद्धारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा समावेश भएको स्लाईड