काठमाडौं - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार थप सात वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन् । तर,  प्रमाणीकरण भएका उक्त विधेयकको सूचिमा शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक भने परेको छैन ।

अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान गर्ने बहानामा योग्य शिक्षकलाई सेवा प्रवेशमा बञ्चित गर्दै संसदले ऐन पारित गरेपछि भएको तिब्र विरोधका कारण ऐन प्रमाणकीरणमा ढिलाई भएको हो । शिक्षाका प्रबुद्ध ब्यक्तिहरुबाटै ऐन पारित गर्न नहुने तर्क आएसँगै राष्ट्रपति उल्झन्मा परेको श्रोतले जनाएको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन रोक्न लविङ्, संशोधन 'घातक' भन्दै राष्ट्रपतिको ध्यानार्कषण

'प्रमाणीकरण गर्दा यतिका धेरै विरोध भएको छ, नगर्दा सार्वभौम संसदले पारित गरेको कुरा रोक्न संबैधानिक दायराले नदिने अधिकारका कारण राष्ट्रपतिलाई उल्झन्मा पारेको छ' राष्ट्रपति कार्यालय श्रोतले भन्यो, 'उहाँ थप विमर्श गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ ।'

व्यवस्थापिका संसदको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएका विधेयकहरु मध्ये सोमबार मुलुकी देवानी (संहिता) विधेयक, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) विधेयक, २०७४ र मुलुकी अपराध (संहिता) विधेयक, २०७४ छन् ।

यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) विधेयक, २०७४, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक, २०७४, केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक, २०७४ र भाषा आयोग विधेयक, २०७४ पनि सोमबारै प्रमाणीकरण भएका राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता कृष्णमुरारी न्यौपानेद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षाको कालो दिन