काठमाडौं ३१ असोज /प्रा.डा.गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी पक्षबीच सोमबारको वार्ता पनि निक्र्योलमा पुग्न सकेन । सातबुँदे मागसहित शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा डा. केसीले १३ औं पटक सुरु गरेको आमरण अनशनको १२ औं दिन प्राविधिक पक्षमा भएको वार्ताले निष्कर्ष लिन सकेन । प्राविधिक वार्ताको मस्यौदाको निचोडमा डा. केसी सकारात्मक नदेखिएको वार्तामा संलग्न ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

सोमबार डा. केसीका माग सम्बोधन गर्ने मस्यौदाको प्रारूप तयार गर्न दुवै पक्षका प्राविधिक टोली बसेका थिए । साँझ तयार भएको मस्यौदा सबैलाई देखाउने र सरकारी पक्षलाई प्रस्तावित मस्यौदामा उच्च तहसँग परामर्शसमेत गर्नुपर्ने भएकाले मंगलबार पुन: वार्तामा बस्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ ।

वार्तामा संलग्न प्राविधिक टोलीका सदस्य अर्यालका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदामा डा. केसी सकारात्मक नभएकाले मंगलबार पुन: यो विषयमा सरकारी टोलीसँग वार्ता गरिनेछ ।

‘म उधारोमा सहमति गर्दिनँ, मेरा हरेक माग मैले जुन रूपमा राखेको छु, त्यही रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ डा. केसीको भनाइ उल्लेख गर्दै अर्यालले भने ।

डा. केसीका प्रतिनिधि डा. अभिषेकराज सिंहले सोमबारको वार्ता प्राविधिक कारणले निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए । मंगलबार १ बजे पुन: बस्ने सहमति भएको उनले बताए । सरकारले अनशनको सातौं दिन वार्ता समिति बनाएको थियो ।

उही किसिमका मागमा २०६९ असार २१ बाट पहिलो आमरण अनशन सुरु गरेका डा. केसी सोमबारसम्म १३ पटक गरी एक सय ५८ दिन अनशन बसिसकेका छन् । उनको ११ औं अनशन सबैभन्दा बढी २३ दिनसम्म चलेको थियो ।

डा. केसीका माग के–के छन् ?

चारवटा माग उठाएर १३ औं अनशन सुरु गरेका डा. केसीले पछि तीनवटा थपेका छन् । उनको मुख्य माग माथेमा प्रतिवेदनको भावनाअनुसार आफूहरूले दिएको सुझाव समेटेर जनता र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने छ । तर एमाले र माओवादी केन्द्रको असहमतिका कारण विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुन पाएन । डा. केसीले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई विशेषाधिकार प्रयोग गरी विधेयक ल्याउन अपिल गरे, त्यो पनि भएन ।

उनको अर्को माग मेडिकल माफियासँग मिलेर काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले एमबीबीएसको शुल्क ६० लाखभन्दा बढी निर्धारण गरेकाले त्यसलाई अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने भन्ने हो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्मका लागि एमबीबीएस पढ्न काठमाडौं उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार, बाहिर ४२ लाख ४५ हजार तोकेको छ । सोहीअनुसार शुल्क कायम गर्नुपर्ने अडानमा डा. केसी छन् ।

सरकारी निर्णयविपरीत माफियाको मिलोमतोमा शुल्क बढाउने डिन राजेन्द्र कोजु र उपकलपति रामकण्ठ माकजुलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने डा. केसीको अर्काे माग छ । उनले त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहको शुल्क २२ लाख ५० हजार कायम गर्नुपर्नेसमेत माग अघि सारेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रलाई चरम पार्टीकरण गरी अयोग्य, पार्टी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने गरी जनतालाई झुक्याएर पारित गरिएको शिक्षाविरोधी शिक्षा ऐनको संशोधन तत्काल खारेज गर्नुपर्नेसमेत उनले उठाएका छन् । उनले शिक्षामन्त्रीको घृणित स्वार्थमा प्राविधिक शिक्षा ध्वस्त हुने गरी शैक्षिक सत्रको बीचमा गरिएको सीटीईभीटीमार्फत दर्जनौं कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय पनि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

यस्तै, मध्यम र निम्नवर्गका सबै नेपालीका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार र सबै विद्यार्थीका लागि शिक्षा गुणस्तरीय, नि:शुल्क वा सस्तो एवं र सर्वसुलभ गर्नुपर्ने उनको अर्को माग छ । उनले डाक्टरहरूको हकहित र सेवासुविधाका लागि राखिएका मागसमेत पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।