शिक्षामा चासै छैन स्थानीय सरकारको !


काठमाडौं - जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवसुन्दर राज वैद्यलाई दिक्क लागेछ भन्दै थिए – 'शिक्षामा गर्नु पर्ने काम र दायित्व धेरै छ तर, स्थानीय सरकारले चासै दिएन ।'

शिक्षाको बार्षिक कार्यक्रम र स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने कार्यका बारेमा जानकारी दिन समितिको समन्वयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरको कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि अनुपस्थित हुँदा वैद्यलाई दिक्क लागेको हो । मंगलबार आयोजित अभिमुखिकरण कार्यक्रममा जिल्लामा रहेका ११ मध्ये ४ वटा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि मात्रै उपस्थित भए । त्यस मध्ये पनि १ जना मात्रै प्रमुख !

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि र पत्रकार गरी जम्मा १८ जनाको मात्रै उपस्थिती थियो ।

संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रतिनिधिमा भएको यस किसिमको ग्रैह्र जिम्मेवारीले चुनौती थपेको वैद्यले बताए ।

'उहाँहरुमा जिम्मेवारी आएको छ, कसरी कार्य गर्ने  भन्ने बारेमा आफैंले चासो गर्नु पर्नेमा कार्यक्रम गरेरै जानकारी दिन खोज्दा पनि नआउनु विडम्बना नै भयो' उनले भने, 'स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई शिक्षाका सवालमा चासो नहुँदा स्थानीय सरकार मातहत आएका अधिकारको उपलब्धिको अर्थै नहुने हो की झैं लाग्यो ।'

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई त आफैंले भेटेर कार्यक्रममा आउन भनेको बताउँदै उनले शिक्षाका मुद्धामा जिम्मेवार हुन स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई समन्वय समितिले औपचारिक निर्देशन जारी गर्ने पनि बताए ।

अहिले स्थानीय सरकारले शिक्षामा छुट्याईएको बजेटलाई मनलाग्दि तरिकाले खर्च गर्न थालेको खबर थाह पाएको भन्दै उनले छलफल गरेर कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा तत्काल तय गर्नु पर्ने बताए ।

'राज्यले तोकेर ससर्त अनुदान भनेर पठाएको रकम मनपरी खर्च गरेको सुनीएको छ' उनले भने, 'आफू खुसी खर्च गर्ने काम ठिक हैन ।'

कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रकाश सापकोटाले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाइै जुटाउनै गाह्रो हुँदा काम गर्न असजिलो भएको बताए ।

'सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने छ, तर यहाँ त जनप्रतिनिधि जुटाउनै गाह्रो भयो' उनले भने, 'हुन त यस्ता कार्यक्रम वडा स्तरमा समेत सञ्चालन गर्ने योजना छ, तर यो उच्च स्तरको छलफल थियो, यहाँ उहाँहरु आइएदिनु भएको भए तल्लो तह सम्म कुरा बुझाउन सजिलो हुने थियो ।'

स्थानीय तहमा विनियोजित शिक्षक तलब, भत्ता र विद्यालय क्षेत्र विकास कार्याक्रम अन्र्तगत विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेटका बारमा जानकारी दिन उक्त कार्यक्रम गरिएको हो । स्थानीय तहमा विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेटमा आवश्यक हेरफेर, संशोधनका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने कार्यक्रमको उद्धेश्य थियो । यसैगरी चालु आर्थिक बर्षमा जिल्लाका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्र्तगत विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा जानकारी प्रदान गर्ने लक्ष्य थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकाले तोकेका प्रावधान बारे स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई जानकारी दिन भन्दै कार्यक्रम गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

तर, कार्यक्रममा जिल्लामा रहेका ११ स्थानीय सरकार मध्ये दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत, किर्तिपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरस्वती खड्का, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उप प्रमुख शान्ति नेपाल र शंखरापुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख शुक्र लक्ष्मी श्रेष्ठ मात्रै उपस्थित थिए ।

उनीहरुले शिक्षाका लागि तोकिएको बजेटको खर्च अपारदर्शी रहेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

'विद्यार्थीका लागि भनेर आएको छात्रबृत्ति रकम शिक्षकले लिईदिने गरेको थाह पाएका छौं' किर्तिपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख खड्काले भनिन्, 'छात्राका नाममा आउने छात्रबृत्ति रकम हिना मिना भएको छ, त्यसलाई नियमन गर्ने योजना बनाएका छौं ।'

काठमाडौंको ११ वटै स्थानीय तहमा गरी कुल २ सय ७२ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । यहाँ रहेका ११ वटा स्थानीय तहमा शिक्षकका लागि तलब भत्ता वापत रु. १ अर्ब १३ करोड १२ लाख ५२ हजार र विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्र्तगत रु. १५ करोड ७२ लाख ८० हजार रकम निकासा भएको उक्त अवसरमा जानकारी दिईयो ।