Edukhabar
विहीबार, १३ बैशाख २०८१
अन्तैवाट

शिक्षा सेवाका उपसचिवहरूलाई बस्ने स्थान र जिम्मेवारी दिइएन

बुधबार, ०१ कार्तिक २०७४

काठमाडौं १ कार्तिक / स्थानीय तहमा खटाइएका शिक्षा सेवाका उपसचिवहरूलाई न बस्ने ठाँउ उपलब्ध गराइएको छ, न त जिम्मेवारी नै दिइएको छ ।  उनीहरूको पदको नाम समेत तोकिएको छैन ।  उनीहरू बिहान कार्यालय पुग्छन्, हाजिर गर्छन् र निराश हुँदै फर्कन्छन् ।  महिनौदेखि उनीहरूको यस्तै दैनिकी छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मङ्गलबार आयोजना गरेको जिल्लास्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकामा  खटाइएका उपसचिव प्रह्लाद अर्यालले आफूहरूको हालसम्म पनि पदको नाम नदिइएको गुनासो गर्दै भन्नुभयो, “बस्ने स्थानको टुङ्गो छैन ।  बबरमहलस्थित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा एउटा कोठा दिने भनिएको छ । ”

बस्ने स्थान र जिम्मेवारीको टुङ्गो नलगाइदिएकाले आफूहरूलाई फिर्ता पठाइदिन स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग त्यहाँ पुगेका शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूले भन्न थालेका छन् ।  उनीहरूले दसैँअघि शिक्षकलाई तलब खुवाउने कामसम्म गरेका छन् ।  शिक्षा विभागले सबैलाई नपुग्ने गरी तलब पठाएकोमा शिक्षकहरूले स्थानीय तहमा खटिएका शिक्षा सेवाका उपसचिवहरूसँग निकै करकर गर्ने गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकामा खटिनुभएका शिक्षा सेवाका उपसचिव हरि अर्यालले वडा १६ मा रहेको विपद् व्यवस्थापन शाखाको एउटा कोठा उपलब्ध गराउने भनिएको छ भन्दै तत्कालका लागि १९ कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि तीन विद्यालय निरीक्षक र एक प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको बताउनुभयो ।

जिशिका काठमाडौँले शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमको काठमाडौँ जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई जानकारी दिन मङ्गलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेत मात्र उपस्थित हुनुभयो ।

काठमाडौँको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख (संयोजक) शिवसुन्दरराज वैद्यले एक जना मात्र नगरप्रमुख उपस्थित हुनुले नगर तथा गाँउपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षाप्रति गैरजिम्मेवार र चासो कम राख्ने गरेको देखिएको बताउँदै भन्नुभयो, “मैले कतिपय प्रमुखलाई भेटेर र कतिपयलाई फोन गरेर बोलाएको पनि थिए ।  उहाँहरूलाई शिक्षाप्रति चासो नै छैन । ”

कार्यक्रममा काठमाडौँका जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रकाश सापकोटाले संवैधानिक रूपमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइए पनि व्यवहारमा धेरै जसो कार्यक्रम जिशिकामा थुपारिएको बताउनुभयो ।

गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।

प्रतिक्रिया