पोखरा - राजनीतिक दलका नेताहरु शिक्षाका सवालमा कति अनुत्तरदायी छन् भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टि राजनीतिमा आएका निवर्तमान सांसद रविन्द्र अधिकारी । यसलाई पुष्टि गरेको छ, उनीद्धारा वितरित संसद विकास कोषको रकम खर्चका शिर्षकले ।

उक्त कोषबाट शिक्षाका लागि कुनै रकम खर्च नगरेको उनीद्धारा सार्वजनिक खर्च विवरणबाट प्रष्ट हुन्छ । विभिन्न १५ शिर्षकमा उनले ५० लाख खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनीद्धारा सार्वजनिक उक्त विवरणमा रु. १० लाख देखि २ लाख सम्म खर्च गरेको उल्लेख छ । उक्त विवरणको बुँदा ११ मा भविष्य निर्माण विद्यालय जाने बाटो निर्माणका लागि उपलब्ध गराईएको बाहेक शिक्षाका  सवालमा कुनै रकम खर्च भएको उल्लेख छैन । तत्कालिन पोखरा उपमहानगरपालिका २४ स्थित उक्त विद्यालय जाने बाटो निर्माण शिर्षकमा रु. ३ लाख सहयोग गरिएको अधिकारीद्धारा सार्वजनिक बिवरणमा उल्लेख छ । तर यसलाई शिक्षामा खर्च गरेको मान्न नसकिने स्थानीयको भनाई छ ।  

'उहाँ त विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको नेता, शिक्षाका सवाल बुझेको हुनु पर्ने' एक जना शिक्षकले भने,  'शिक्षा भन्ने वित्तिकै विद्यालयलाई मात्रै सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने थिएन कमसेकम केही रकम सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण लगायत शिक्षाका सवालमा सहयोग गरेको भए उहाँ शिक्षा प्रति संवेदनशिल भएको मान्न सकिने थियो ।'

बाटो निर्माणमा सहयोग गरेको पैसालाई शिक्षामा खर्च गरेको मान्न नसकिने उनको तर्क छ । यसलाई शिक्षामा केही काम भएन भन्नेहरुलाई उत्तर दिन अपनाईएको उपाय मात्रै भएको उनले बताए ।

'शिक्षा सुधार विना समाज विकास असम्भव छ भन्ने हेक्का सांसदलाई नहुन विडम्बना नै भयो' उनले भने ।

सरकारले स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि  प्रति सांसद रु. ५० लाख दिदैं आएको छ । उक्त रकमबाट सांसद अधिकारीले राष्ट्रिय परोपकार महासंघ नेपालको कम्पाउण्ड निर्माण गर्न रु. १० लाख,  बाटो बनाउन भन्दै सुनौलो मार्ग निर्माण समितिलाई रु. ३ लाख, धरापानी मार्ग ढलान गर्न रु. ३ लाख, गौरीघाट पार्क बनाउन रु. २ लाख, गहते पार्कलाई रु. ३ लाख सहयोग गरेको बिवरण सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तै सिलाई कटाई तालिमलाई रु. ३ लाख ५० हजार, शुभकामना समाज घर निर्माण गर्न रु. ३ लाख, विरुवाटोलको बाटो बनाउन रु. ३ लाख, लामा टुडा मार्गका लागि रु. ३ लाख, पाखुरीडाडाँ जलदेवी मोटरबाटोलाई रु. ३ लाख, मालागिरी सिढिं मार्गलाई रु. ४ लाख, खैरेनी टोल विकाससंस्थालाई रु. ३ लाख, सिद्ध मन्दिर निर्माणलाई रु. ३ लाख ७५ हजार र आफ्नो कार्यालयको प्रशासनिक खर्चमा रु. ७५ हजार खर्च गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

संसदको विकास समितिका सभापति समेत रहेका अधिकारीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भने एक सांसदको हैसियतमा संसदमा उच्च माध्यमिक शिक्षा सुधार र विश्वविद्यालयको गुणस्तरका सवालमा गराई छलफल गराएर राष्ट्रको ध्यान खिचेको उल्लेख छ ।

'आफ्नो दायित्व अनुसारै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम पारदर्शी बनाउने, अनुगमन गर्ने तथा त्यसमा अत्यधिक जनसहभागिता गराई देशभरिमै उत्कृष्ट कार्य गर्न सकेकोमा मलाई गर्व महसुस भएको छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'आज कार्यकाल पूरा गरेर फर्कंदा मैले जे जे गरे त्यो सबै छर्लङ छ । मेरो क्षमताले भ्याएसम्म इमान्दारी र निष्ठाका साथ कास्कीका जनता गौरवान्वित हुने गरी काम गरौं भन्ने प्रयत्न गरिरहें ।'