भनिन्छ, शिक्षक भनेका गुरु हुन् । समाजका अग्रणी पथ प्रदर्शक हुन्, नियम पालक हुन् र आदरणीय व्यक्तित्व पनि हुन् । उनै व्यक्ति कुनै समयमा यति प्रभावशाली थिए जहाँ राजा महाराजाहरु शिर झुकाउने गर्थे । त्यति बेला उनलाई आदर गरिन्थ्यो, सत्कार गरिन्थ्यो । उनका वाणिहरु नियम र सिद्धान्तका रुपमा स्थापित हुने गर्थे  । तर आज तिनै व्यक्तित्व समाजमा शिक्षकको रुपमा चिनिन्छन् । उनलाई गुरुको दर्जा दिईदैन । उनलाई न  आदरणिय व्यक्तित्वको रुपमा हेरिन्छ न त नीति र नियमका पालक नै । बरु उनलाई समाज र नियतीले कसै अनुकुल स्वरुपमा खडा गर्दै उनको व्यक्तित्व र चरित्रलाई चित्रण गरिदियो । उनि गुरु रहेनन् । शिक्षक मात्र न थिए । त्यसैले उनलाई केहि दिए झै, पाए झैं गर्दा गर्दै आसे खेतिको नाटक मञ्चन गरिरहने परिस्थिति बनाईयो ।  

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कदै गएको कुरा सबैले मनन् गरेकै हुन् । शिक्षा सुधारका लागि राज्यले प्रर्याप्त कदम चाल्दै आएको हवाला दियो तैपनि त्यसले खासै परिवर्तनको अनुभूति गराएन । यतिसम्म कि शिक्षकलाई राज्यले शिक्षण पेशा प्रति उत्तरदायि बनाउँदै मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन समेत सकेन । विकृतिका सबै पोकाहरु शिक्षकका तालुमा राखेर दोषारोपण गरियो । कुरामा जे जति भनियो व्यवहारमा हेर्दा परीक्षा प्रणाली, शैक्षिक पाठ्यक्रम, उत्तर पुस्तिका परिक्षण, विद्यार्थी मुल्यांकन पद्धति, अंग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन, विद्यार्थी केन्द्रित खोजमुलक अभ्यास, परियोजना कार्य आदिमा खासै सुधार आएको देखिएन । बरु कसैले केहि भन्ला भन्ने डरले परीक्षफल लेटर ग्रेडिङ्ग पद्धतिबाट प्रकाशन गरियो । त्यसमा न विद्यार्थी मूल्यांकनका फरक विधिहरु अपनाईए न परीक्षण प्रणली नै । अनि नराम्रा दोषहरु शिक्षकलाई दिने र राम्रा हामीले गर्दा भएको हो भन्न छाडिएन ।

यति मात्र होईन विश्वविद्यालयहरु भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै गए । राम्रा भन्दा हाम्राको दवदवाले न विद्यार्थीको संख्या बढ्यो न त गुणस्तर सुधार नै भएको भेटियो । हाजिर विश्वविद्यालयमा काम चाँहि विभिन्न नीजि कलेजहरुमा गर्ने परिपाटी विकसित हँुदै आयो । तिनै शिक्षक जसले चाकडी गरे उनकै प्रमोसन भयो । पुरस्कार र मान पदवि पाए तर जसले सेवाको धर्म निभायो उसको कुनै महत्व रहेन । न पुरस्कार, न प्रमोसन, न कुनै सम्मान र ईज्जत पनि । शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त मात्र होईन पुरै सिस्टममा भाईरसले थिलथिलो बनाएको छ । हेर्दा सबै चिज देखिने तर काम नगन्य मात्रामा हुने । के यो अनुशासनहिनता होईन ? के यसमा एउटा शिक्षकको मात्र भूमिका छ त ? के यस प्रकारको शैक्षिक परिपाटीको ढाँचा निर्माण हुनुमा उच्च ओहोदामा बस्नेहरुको कुनै भूमिका छैन त ? हो, यसको जिम्मा लिने कोहि देखिएनन् बरु पन्छाउनेहरुको लर्को मात्र भेटियो ।

सरकारी विद्यालयमाहरुमा पनि विद्यार्थी संख्या न्यून हुँदै त गयो नै, शिक्षाको गुणस्तर पनि खस्कियो । शिक्षकले पढाउँदैनन् भन्ने चौतर्फी आलोचना आयो तर विद्यालयमा रमाउदै पढाउने वातावरण बनाउने तर्फ कसैको ध्यान गएन । बरु तिनै शिक्षकलाई कहिले तलव भत्ता, कहिले पेशागत विकास, वेतन र सुविधा, त कहिले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा हक अधिकार स्थापित गराउनकै लागि भनेर दलीय आडमा राजनीतिक आन्दोलन गराईयो । कसले के भन्दा के हुने ? सवाल रह्यो तर जवाफ भेटिएन । यसैको उदाहरण स्वरुप विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक हुन् या विद्यालयका अस्थायी वा अन्य शिक्षक किन नहुन आफ्ना मागहरु सम्वोधन गराउन चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिदै आए । स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि भन्दै बारम्बार डा. गोविन्द के.सी अनसन बस्ने र सरकारले वार्ता समिति बनाई रहने अनि सधै वार्ता गर्ने । यसमा राज्य निरिह देखियो या त के.सी र उनका समर्थकहरु । यो कुन प्रकारको चरित्र हो ? किन समाधान भएनन् त उनका मागहरु ?  

शिक्षकले पढाएन, राजनीति ग¥यो भन्ने आरोप आईरहेकै बेला देश संघीय ढाँचाको संरचना तिर होमियो । संविधानले राज्यलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा विभाजन गरि राज्यशक्ति तथा अधिकारको बाँडफाड पनि ग¥यो । तर संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप स्थानीय तहको शैक्षिक कानून बन्न बाँकी नै छ । यसको पूर्णता  प्रदेशसभा र संसदको चुनाव पश्चात मात्र हुनै कुनै शंका छैन ।

संविधानमा माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्था स्थानीय तहले नै गर्ने भनि किटान भैसकेको अवस्थामा सोहि अनुसारको शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्न खोजिएको कँहि कतै भेटिएन । बरु अस्थायी शिक्षकका मागहरु पुरा गराउन भन्दै शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधन गरियो त्यो पनि आठौं संशोधनको नियमावली नआउँदै ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०७४÷०५÷१९ को निर्णयबाट शिक्षमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरियो । आयोगलाई संघीय संरचनानुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि विश्वविद्यालय सम्मको नीति निर्माण, कार्यक्रम, शैक्षिक ढाँचा आदि सम्बन्धमा सरकारलाई राय पेश गर्ने जिम्मेवारी दिईएको छ । तर शिक्षा ऐन नवौं संशोधनले योग्य शिक्षक सेवा प्रवेशमा बञ्देज लगाएर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर थप खस्काउने भन्दै शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा र मनप्रसाद वाग्दे उक्त आयोगमै नबस्ने घोषणा गरिसके ।

संक्रमणकालिन अवस्थाको प्रयोग गरी राज्यले केन्द्रिकृत शक्ति बाँडफाँडलाई तत्तत् मातहतमा पु¥याउने अभ्यासका लागि कानूनी व्यवस्थाहरु मिलाउने तर्फ उदासिन हुनुमा कसैको निजी स्वार्थ गाँसिएको पनि हुन सक्छ । कुरा सुन्दा निकै मिठा र राम्रा तर कार्यान्वयनमा प्रगति खासै नदेखिने कारणबाट विद्यालय शिक्षा टाढा रहन सकेन । परिणाम स्वरुप शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न अधिकांस व्यक्तिको कतै न कतै प्राईभेट विद्यालयको लगानी कर्ता, संचालक वा मालिक नभएका उदाहरण कमै होलान् । लगानी डुब्ने डरले बालवच्चा निजीमा, ध्यान र मन उतै, लगानी उतै अनि जागिर चाँहि सरकारीमा । गोष्टि र सेमिनारमा सरकारी विद्यालय सुधारको वकालत गर्ने तर ऐन निर्माणमा निजी विद्यालय संचालकको हावी । यति हुँदा पनि सरकारी संयन्त्र लाचार देखिनुमा कमजोरी कसको ? यसैको उदाहरण हो, सरकारले स्थानीय तहमा खटाएको ठाउँमा शिक्षाका अधिकांस कर्मचारी आफू भन्दा जुनियर अधिकृत हाकिम रहेको भन्दै हाजिर हुन मानेनन् । यसलाई बेथितिपूर्ण शैक्षिक अवस्था नभनेर के भन्ने ? अनि शिक्षाका उपसचिवहरु आफ्नो अस्थित्वका लागि भन्दै आन्दोलित भएको देशमा शिक्षकले आन्दोलन ग¥यो, पढाएन भन्नेहरुले त्यसको औचित्य पुष्टि गराउनु पर्दैन ?  त्यसो भए किन गर्दछन् त शिक्षकले राजनीति ?

(१) शैक्षिक विकृतिका विरुद्ध एक जुट भै प्रतिरक्षात्मक आन्दोलनका कार्यहरु सञ्चालन गर्न ।

(२) पेशागत माग सम्बोधनका लागि एकिकृत रुपमा दवाब पैदा गराउन ।

(३) शिक्षा ऐन, नियमावली तथा पाठ्यक्रममा समसामयिक सुधारका आवश्यकताहरु बोध गराउन ।

(४) राजनीतिक पार्टीको भातृ संगठनका रुपमा आवद्धता भई तीनका विचारहरु समाजमा संप्रेसण गराउन ।

(५) लाभका पदहरु प्राप्तिका लागि कृयासिलता दर्शाउनेहरु प्रति खवरदारी गर्न र शैक्षिक सुधारका माग राख्न ।

(६) आफ्ना निकटतम तप्काका व्यक्तिलाई विद्यालय प्रवेशका लागि सहजता कामय गराउन ।

(७) पद, प्रभाव र प्रवेशमा सेतुको रुपमा काम गर्न ।

शिक्षक स्वविबेकले आफैले चाहेर राजनीति गर्दैन तर उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न उनका लागि यसको विकल्प पनि हुँदैन । स्थायी शिक्षकका पेशा त सुरक्षित होलान् । अस्थायी, करार, राहत, पिसिएफ जस्ता पदहरुमा कार्यरत शिक्षक संख्यात्मक रुपमा स्थायीको भन्दा बढी छ । तिनका पेशा सुरक्षाको जिम्मा लिने को ? पेशा सुरक्षाकै लागि यो या त्यो नाममा कँहि न कँहि शिक्षकको आवद्धता रहेकै हुन्छ । यस कार्यमा भित्र भित्रै सबै राजनीतिक दलहरु खुसी छन् । तर चाहाना हरेकलाई आफ्नो संगठन भित्र रहेर काम गरोस् भन्ने नै हुन्छ ।

हाल देखापरेका शिक्षाका ज्वलन्त समस्याहरु नहटाए त्यसले विकराल रुप लिनेमा कुनै संदेह छैन । यस प्रकारका समस्याहरु आउन नदिनका लागि शिक्षकलाई राजनीतिमा होईन निर्वाद अध्यापन केन्द्रित क्रियाकलाप तर्फ सक्रिय सहभागि गराउनु अहिलेको ज्वलन्त माग हो । तर यसो भन्दै गर्दा राज्यले शिक्षकका पेशागत समस्याहरु जिउँकातिउँ पारीरहने वातावरण बनाउनु हुँदैन । संघीय संरचना अनुसार जुन तहको जे अधिकार छ, समस्याको समाधान गर्ने जिम्मा पनि ऐनद्धारा उसैलाई नै दिनु अनुचित हुँदैन । उपरोक्त कामहरु सरकारले अविलम्ब सञ्चालन गरी सबैलाई आ–आफ्नो काम प्रति जिम्मेवार बनाउदै जाने हो भने शैक्षिक विकृतिहरु स्वत हराएर जान्छन् । शिक्षकले पढाउने वातावरण बन्दछ र राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुरुपको प्रतिफल पनि हात पर्छ ।

खनाल शिक्षा र विकासका क्षेत्रको अनुसन्धानमा सकृय छन् ।