काठमाडौं - शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन विरुद्ध संवैधानिक इजलास दर्ता भएको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिदैं विपक्षीका नाममा सात दिन भित्र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । यस अघि २ पटक बस्न नसकेको ईजलास मंगलबार बसेको थियो ।

मुद्धामा बहस गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, तीर्थ राज बसौला र अधिवक्ताहरु ललित बस्नेत, हरीश्चन्द्र तिमिल्सिना र ज्योती बानियाँले ऐन संशोधन संविधान विपरीत भएको तर्क गरेका थिए । बहस पछि इजलासले मुद्धालाई अग्राधिकार दिदैं विपक्षीका नाममा सात दिन भित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

संविधानले प्रदान गरेको अधिकार विपरीत संसद् र सरकारले कानुन निर्माण गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई हेर्न सर्वोच्च अदालतमा संबैधानिक इजलास गठन गरिएको हो ।

शिक्षा ऐनको संशोधन सार्वजनिक शिक्षा ध्यवस्त पार्ने प्रपञ्च भएको भन्दै चौतर्फि विरोध भएको थियो ।

पढ्नुहोस् : ऐन प्रमाणीकरण गर्न नहुने भन्दै चौतर्फी विरोध

शिक्षाको कालो दिन

उक्त संशोधन संविधानले गरेको ब्यवस्था विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता बानियाँ समेतले मुद्धा दायर गरेका थिए ।

पढ्नहोस् : शिक्षा ऐन संशोधन विरुद्ध मुद्धा दायर

शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विरुद्धको रिट, जस्ताको त्यस्तै

उक्त मुद्धा दर्ता भईसकेको अवस्थामा शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकका लागि विज्ञापन गरे पछि फेरी पूरक रीट दायर भएको थियो ।

पढ्नुहोस् : अस्थायी शिक्षक विज्ञापन विरुद्ध पनि रीट

इजलास गठन गरिए पनि न्यायाधिसको नियुक्तिमा अलमल हुँदा २०७२ पुष यता ईजलास बस्न सकेको थिएन । २ बर्ष ४ महिना पछि बसेको ईजलासले शिक्षा ऐनको संशोधनलाई अग्राधिकार दिनुले उक्त संशोधन न्यायोचित नभएको संकेत भएको कानूनका जानकारहरुको विश्लेषण छ ।

संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवाद समेत हेर्नेछ । साथै, सर्वोच्चमै विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएका मुद्दा समेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउने छ संवैधानिक ब्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजालासमा प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली सहित सर्वोच्चका अन्य ४ जना न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी,  ओम प्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र सम्शेर जवरा र दीपकराज कार्की सदस्य छन् ।

मुद्धामा अग्राधिकार भएसँगै अब शिक्षा ऐन विरुद्धको यो मुद्धा हरेक पटकको  ईजलासमा पहिलो नम्बरमा बहस हुने छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक सेवा आयोग लगायत विपक्षीका नाममा जारी भएको यो आदेशको म्याद तामेली भएको दिनबाट सात दिन गणना हुन्छ । आदेशको अदालती प्रकृया पुरा गर्दा केही दिन लाग्ने भएकोले सम्भवत सोमबार सम्ममा म्याद तामेली हुने छ । त्यसको सात दिन भित्र वीपक्षीले कारण देखाउनु पर्ने हुन्छ ।