Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
विचार / विमर्श

विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा, चुनौती श्रोतकै

आइतबार, ०३ मंसिर २०७४

यस अघिको गठवन्धन सरकारमा अर्थ र शिक्षा मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा थियो । मन्त्री थिए क्रमशः कृष्ण बहादुर महरा र धनीराम पौडेल । गिरीराजमणि पोखरेलको पालामा जारी शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई आयोगद्धारा स्थायी पक्रिया शुरु गर्ने र परीक्षा दिन नचाहनेलाई गोल्डेन हेण्डसेक सहित विदाई गर्ने योजना बनायो ।

गठबन्धन बदलिएसँगै फेरीएको सत्ता समिकरणमा आईपुगेका अर्थमन्त्री महराले शिक्षामन्त्री पौडेलले माग गरे बमोजिम बजेट उपलब्ध नगराउँदा त्यो विधेयक नै औचित्यहीन भयो । वर्तमान देउवा सकारका शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानका वहानामा दलहरुकै स्वार्थको सहकार्य सहित उक्त ऐनलाई नवौं संशोधन गराउन त सफल  भए, तर यसको गाँठो झन् झन् कसिलो हुँदै गएको छ । उक्त ऐन संशोधनका विरुद्ध अदालतमा मुद्धा विचाराधिन छ, शिक्षक हुने लाईसेन्स सिरानी मुनि हालेर बसेका विद्यार्थी आन्दोलनमा छन्, अर्थात् शिक्षा मन्त्रालय शिक्षक व्यवस्थापनको समस्याबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन ।

भन्नुको तात्पर्य शिक्षा प्रतिको जिम्मेवारी एउटै आस्थाका सहयात्री क्याविनेट मन्त्री रहँदा पनि समाधान भएन । केन्द्रीय मन्त्रालयले गर्दै आएको जिम्मेवारी बदलिएको संघीय संरचनाका तीन तहमा कतै रुमलिने त हैन ? आलोचकहरुको प्रश्न प्रखर बन्दै आएको छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा समावेश गरिएको शिक्षाको हक र शिक्षा प्रणाली विच समवन्य गरेर कसरी दिगो व्यवस्थापन गर्न सकिएला ? उनीहरुको प्रश्न कम गम्भिर छैन ।

बहस र चिन्ताको विषय हो । विगतका अनुभव नै हेर्नै हो, भने शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको तालमेल नमिल्दा पनि शिक्षक नियुक्ति हुन नसकेको तितो सत्य छन् । नियम कानुनको काम संघको (केन्द्र) शिक्षा मन्त्रालयको मात्र हुने र अन्य काम प्रान्त र स्थानीय हुँदा त्यसको प्रतिफल कस्तो आउला त्यो हेर्न बाँकी नै छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के भने मुलुकको अर्थव्यवस्थाले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको हुन्छ । अर्थ व्यवस्था राम्रो हुँदा शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका समाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ  । तर र्दुभाग्य हामीकहाँ अर्थ व्यवस्था अझै पनि राम्रो सवल छैन । राज्य पराश्रित छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्र शिक्षा मन्त्रालयमा विदेशी अनुदान १४ अर्ब ६० करोड रुपैयां भन्दा धेरै छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय निकायले कसरी व्यवस्थापन गर्लान् ? भन्नुको आशय के भने विदेशीले दिने अनुदान केन्द्र मार्फत हुन्छ । त्यतिवेला अहिलेको संरचनामा त समस्या समाधान गर्न केन्द्र समेत जिम्मेवार नभएको अवस्थाामा कसरी त्यो अनुदान समान वाडँफाडँ होला ?

अर्थ परिचालनको अधिकार सहित स्थानीय सरकारलाई विद्यालय व्यवस्थापन तथा संचालनको जिम्मेवारी एकै पटक दिदाँ त्यसलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने संभावना पनि छ । आफन्त वा नजिकको नातेदारलाई जागिरका लागि शिक्षक बनाउने अभ्यास यस अघि पनि नदेखिएको हैन । त्यस्तो अवस्थामा शिक्षाको गुणस्तर कसरी बृद्धि होला ?

चुनौती बिच पनि जिम्मेवारी स्थानीय तहमा प्रत्योजन भईसकेको छ । त्यसका लागि स्रोत साधन परिचालनको जिम्मेवारी पनि त्यो तहमा आएको छ । तर स्रोत के त ? स्थानीय स्रोत र स्वदेशी वा विदेशी अनुदान नै हो । त्यसैले स्थानीय स्रोत पहिचान र अनुदान परिचालनमा तादम्यता मिलाउन आवश्यक छ । स्थानीय स्रोत के त ? पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटा पहिचान गरेका स्रोतलाई आधार मान्न सकिने तर्क गर्छन् । जस्तै – राज्यका सबै करमा शिक्षा सेवा शुल्क लिन सकिन्छ । स्थानीय तहले उठाउने सबै कर (सम्पत्ती कर, घर बहाल कर आदि) मा निश्चित प्रतिशत शिक्षा कर उठाउने र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रतिवद्धता गर्न सकिन्छ । शिक्षा सेवा करलाई नयाँ अनिवार्य करको रुपमा लागू गर्ने सकिन्छ । मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) जस्तै शिक्षा सेवा कर लगाउन सकिन्छ । यो कर सबैमा अनिबार्य गर्ने । भन्सारमा समेत ।

नागरिकको सम्पत्तीका आधारमा वा वार्षिक राजश्व तिरेको हैसियतका आधारमा जेथा अनुसारको करबाट अतिरिक्त शिक्षा कर लिने प्रावधान बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी निजी शिक्षण संस्थामा मात्रै शिक्षा कर लगाउन सकिन्छ । जब की मुलुकमा शिक्षा नै निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो लगानी भएको क्षेत्र हो ।   निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीबाट कर असुली गर्ने र सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालनमा सो आम्दानी खर्च गर्ने गरी स्थानीय निकायले स्रोत परिचालनमा कुशलता कायम गर्न आवश्यक रहन्छ । कर अन्य स्रोतहरुमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिदाँ होस् वा संचालनमा लाग्ने करमा शिक्षा करको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी अहिले घर जग्गा व्यवसाय मौलाई रहेको छ । मालपोत कार्यलयमा रजिष्ट्रेशन पास गर्दा लाग्ने शुल्कमा पनि अतिरिक्त करको व्यवस्था गरेर शिक्षा सेवा कर लगाउन सक्ने संभावना रहन्छ । वन जंगलबाट स्थानीय नाकाहरु मार्फत हुने निकासीमा अतिरिक्त शिक्षा कर आदी । त्यसरी लगाईएको कर पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । सम्वन्धित निकायले लेखा प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख कर्तव्य हुन आउँछ ।

प्रतिक्रिया