काठमाडौं - अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानका लागि खोलेको विज्ञापनका जारी प्रकृया मंसिर मसान्त सम्म स्थगन गर्ने शिक्षक सेवा आयोगको निर्णयले आयोग र आन्दोलनरत विद्यार्थी दुवैलाई आआफ्नो 'नाक जोगाउने मौका' दिएको छ । यसले आयोग र आन्दोलनरत विद्यार्थी दुवैलाई 'विन विन' को 'पोजिसन' मा उभ्याएको छ ।

संवैधानिक अदालतमा दायर मुद्धाको किनारा लाग्न बाँकी नै रहेको बेलामा आईलागेको अर्को उल्झन् सुल्झ्याउन आयोग सफल भएको छ भने मंसिरको चिसोमा धर्ना बसेका विद्यार्थीलाई आफ्नो आन्दोलनको 'सेफ ल्याण्डिङ्' गर्ने मौका मिलेको छ ।

फारम भर्न दिईएको म्याद सकिने अन्तिम दिन आईतबार अबेर आयोगले गरेको निर्णयले विद्यार्थीलाई आन्दोलन स्थगित गर्ने उपयुक्त मौका प्रदान गरेको छ भने गेटमा धर्ना दिएका विद्यार्थी उठेर हिँडे सँगै आयोगलाई पनि 'हाई सञ्चो' भएको छ ।

'शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधन बमोजिम कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुको मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी आयोगद्धारा मिति २०७४ कात्तिक २२ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम प्राप्त दरखास्त फारमहरुको संकलन, छानवीन र अन्तिम स्वीकृति सम्बन्धि कार्य विद्यमान परिस्थितीलाई मनन् गर्दै मंसिर मसान्त सम्म स्थगन गर्ने' आयोगका प्रशासकीय प्रमुख तुलसी थपलियाले हस्ताक्षर गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

फारम संकलन भएपछि आयोगले गर्ने भनेको काम उक्त फारमहरुको रुजु सहित अन्य आन्तरिक कृयाकलाप हो, जुन आयोग भित्र जारी राख्न कुनै अवरोध हुने छैन । आयोगको उक्त निर्णय सँगै विद्यार्थीले कात्तिक २६ गते देखि शुरु गरेको अनसन स्थगित गरेका छन् । उनीहरुलाई पनि आफ्नो अनसनले आयोग निर्णय गर्न बाध्य भयो भन्दै नाक जोगाउने बाटो पाएका छन् ।

'आगामी सम्पूर्ण प्रकृया (दरखास्त फारमहरुको संकलन, छानविन र अन्तिम स्वीकृति) मंसिर मसान्त सम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिदैं अनसनको कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ' विद्यार्थीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो संगै गत कात्तिक २६ गते देखि अनसनमा बसेका विद्यार्थी आईतबार अवेर आआफ्ना झोलि तुम्बा बोकेर आयोगको गेटमा जारी धर्ना स्थलबाट घर फर्किए ।

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले योग्य शिक्षक सेवा प्रवेशमा बञ्देज गरेको भन्दै भएको चौतर्फि विरोधका बावजुद आयोगले विज्ञापन गरेको थियो । यही विचमा हातमा लाईसेन्स लिएर बसका विद्यार्थी आफ्नो शिक्षक हुने बाटो बन्द गरेको भन्दै आयोगको गेटमा धर्नामा बसेका थिए ।

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन र त्यसकै आधारमा भएको उक्त विज्ञापन अदालतमा सुनुवाईको प्रकृयामा रहेको मुद्धाको किनारा नलागे सम्म के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था भने छैन ।