काठमाडौं १९ मंसिर / सरकारले नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन जारी गरे पनि भौतिक लगायतका अन्य पूर्वाधार बन्न नसकेको कारण कहाँ र कहिलेदेखि  के विषय पठनपाठन सुरु गराउने भन्ने अन्योल विद्यमानै रहेको छ ।

विश्वविद्यालय ऐनअनुसार विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र कानुनको डिनमा डिल्ली बज्राचार्य र समाजिक विज्ञान तथा शिक्षा विज्ञानको डिनमा रामचन्द्र पौडेललाई नियुक्त गरेको छ तर सरकारले विश्वविद्यालयको पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसक्दा पठनपाठनबारे अन्योल बढेको छ ।

खुला विश्वविद्यालय ऐनले जेठ ३० गते प्रा. डा. लेखनाथ शर्मालाई उपकुलपति र राजिष्ट्रारमा कमल ढकाललाई नियुक्ति गरेको हो । पदाधिकारी नियुक्ति भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि स्थायी केन्द्रीय कार्यालय बन्न नसकेकोले विश्वविद्यालयको पहिलो सभासमेत बस्न सकेको छैन ।

उपकुलपति शर्माले आपूm पदभार सम्हालेदेखि माथिल्लो तहको पठनपाठन अर्थात् एमफिलका लागि विद्यार्थीको चाप बढी आएको जनाए । फेबु्रअरी महिनाबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ तर केन्द्रीय कार्यालयसमेत तथा कार्यक्रमहरूको निश्चितता नभएकाले कार्यक्रम सुरु गर्न समस्या भएको उनले बताए ।

सरकाले गैर नेपालीहरूसँगको सहकार्यमा सात वर्षअघि खुला विश्वविद्यालयको परिकल्पना थालेको थियो । विश्वविद्यालयको ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाल खुला विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय खोल्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्नेछ तर हालसम्म मन्त्रीपरिषद्ले सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेको उपकुलपति शर्माले बताए । ‘भाडाको घरमा केही काम थालेका छौं । विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना गर्ने र सभा कहिले बोलाउने केही निश्चित छैन,’ उनले भने । सभा बोलाउने, नीति निर्माण गर्ने काम सभाको भएको तर हालसम्म सभाको सदस्यहरू समेत नियुक्ति हुननसकेको उनले बताए ।

अन्य विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ तर एनेको व्यवस्था अनुसार खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री  कुलपति हुने व्यवस्था छ । ‘शिक्षा मन्त्रीको व्यस्तताका कारण काम अघि बढन् सकेको छैन,’ उनले भने ।

उपकुलपति शर्माका अनुसार विश्वविद्यालय अन्तर्गत व्यवस्थापन, कानून, शिक्षा, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान, प्रविधि तथा सिपमूलक शिक्षाका विषय पठनपाठन गराइने गृहकार्य भइरहेको छ ।
उपकुलपति शर्माका अनुसार उनको नेतृत्वमा शैक्षिक नियम, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि नियम र सेवा सर्त सुविधा सम्बन्धित नियमको मस्यौदा तयार भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पनि तयार गरी वेवसाइटमा राखेर प्रतिक्रिया लिने काम भइरहेको छ ।

दूर सिकाइमा आधारित शिक्षण सिकाइ विधिबाट विद्यार्थी र शिक्षकलाई प्रविधिले जोड्ने अवधारण खुला विश्वविद्यालयको हो । दूर दराजका तथा कामकाजी विद्यार्थीलाई प्रविधिको माध्यमबाट उच्च शिक्षामा पहुँच तथा दक्षता बढाउन खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याएको हो । यसमा विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्न चाहने विषयका लागि कक्षाकोठासम्म धाइरहनु पर्दैन । घरमै बसेर स्वअध्ययन गरी प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षकसँग सम्पर्क, छलफल, अन्तरक्रिया गरिन्छ ।

‘हाल हाम्रो टिमले विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन  तथा कानुन, समाज विज्ञान र शिक्षा विज्ञानको संकाय स्थापना गरेको छ,’ उनले भने, ‘हेल्थ साइन्सका विषयबारे छलफल भइरहेको छ । हाम्रो प्राथमिकता एमफिलको कक्षा पहिलो संचालन गर्ने हो । तर डिग्री र कार्यक्रमबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन ।’

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार कमल ढकालले शिक्षा मन्त्रालयले विगतमा धुलिखेलमा रहेको आइटी पार्कलाई खुला विश्वविद्यालय बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि पछि सो निर्णयलाई उल्टाइएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘प्रविधिको माध्यमबाट अध्यापन गराउने खुला विश्वविद्यालयलाई विश्वासनियताको चुनौती छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर गुणस्तर कायम हुने गरी सर्तक भएर काम अघि बढाउनु पर्नेछ ।’

गैर आवासिय नेपाली संघको केन्द्रिय कार्यालयमा अध्यक्ष र एक महिला सदस्यसहित तीन जनाको नाम विश्वविद्यालय सभाको लागि सिफारिस गर्न पत्राचार गरे पनि हालसम्म कुनै जवाफ नआएको उनले बताए । नियमअनुसार विश्वविद्यालय सभामा तीन जना गैर आवासिय नेपाली रहने व्यवस्था छ ।

खुला विश्वविद्यालयलाई कुन मोडमा कसरी लाने भन्नेबारेमा गैरआवासिय नेपालीले लिखित पत्र शिक्षामन्त्री, संसदीय समिति र सामुदिय पुस्तकालयमा बुझाइसकिएको खुला विश्वविद्यालय एनआरएन कार्यदलका अध्यक्ष प्रमोद ढकालले जनाए । ‘विश्वमा खुला विश्वविद्यालय कसरी चलेका छन् त्यो सबै हामीले लिखित रूपमै सरकारालाई बुझाइसकेका छौं,’ अध्यक्ष  ढकालले नागरिकसँग भने, ‘खुला विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय बनाउन गैर आवासिय नेपाली र सरकार मिलेर जानुपर्छ । ज्ञान खुला हुनुपर्ने अर्थमा खुला विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरिएकाले सबैको पहुँच हुनुपर्छ ।’

जागिरेले चलाउने विश्वविद्यालय बनाउने कि विज्ञहरूले चलाउने स्तरीय विश्वविद्यालय बनाउने हो यसबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने ढकालले बताए ।

नेपाललाई समुन्नत बनाउन खुला विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको अर्का एनआरएन शिक्षा विज्ञ डा. द्रोणप्रकाश रसालीले बताए । ‘खुला विश्वविद्यालय नितान्त प्राज्ञिक हुनुपर्छ,’ डा.रसालीले भने, ‘दिन प्रतिदिन काम गरेको आधारमा खुबी प्रमाणीकरण गरेर मात्र डिग्री दिने विश्वविद्यालयलाई पूर्ण प्राज्ञिक बनाउनुपर्छ, पार्टीकरण गरिनु हुँदैन ।’ उनले सीप प्रमाणीकरण गरेर मात्र प्रमाणपत्र दिने अबको खुला विश्वविद्यालयको मुख्य काम हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

खुला विश्वविद्यालयको गरिमा जोगाउन र विश्वका विश्वविद्यालय सरहको हैसियतमा लान पदअधिकारी नियुक्ति गर्दा प्रतिस्पर्धाको आधार र स्पष्ट भिजन भएकालाई नियुक्ति  गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । ‘यसलाई पनि पार्टी कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाए यो पनि पुरानै विश्वविद्यालय जस्तै हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर विश्वका उत्कृष्ट स्कलरहरुलाई ल्याएर मात्र जेनुयन विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ ।’

नागरिकमा रुवी रौनियारले लेखेकी छन् ।