साझाको कानुन निर्माणमा स्वामित्वको प्रश्न


काठमाडौं १९ मंसिर / साझा प्रकाशनका लागि स्वतन्त्र कानुन निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला स्वामित्वको प्रश्नका कारण प्रक्रिया अलमलमा परेको छ ।

सहकारी ऐन २०२१ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको साझा प्रकाशनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले छुट्टै कानुन निर्माणका लागि पहिलो मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारे पनि कानुनी रूपमा साझा कसको मातहतमा रहने भन्ने स्पष्ट नहुँदा कानुनलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहकारी ऐन अनुसार साझा सहकारी बोर्ड मातहतमा रहे पनि नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली २०६९ ले साझालाई शिक्षा मन्त्रालय मातहत राखेको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले साझामा महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक सदस्य नियुक्ति गर्ने गरेको छ ।

तर हालै शिक्षा मन्त्रालयले साझा प्रकाशनमा अनियमितताको आरोप लागेका अध्यक्ष तथा महाप्रन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई वर्खास्त गरे पनि सर्वोच्चले कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई  नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी बोर्डले २०७२ असोज २४ मा साझा आफ्नो मातहत रहेको भन्दै तेजकुमार शर्मालाई तीन वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त गरेर पठाएको थियो । तेजकुमारलाई सहकारी विकास बोर्डले अध्यक्षमा नियुक्त गरे पनि हालका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्माले पद बहाली हुन नदिएपछि उनी पद बहालीको माग गर्दै पाटन उच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ०७३ जेठ ९ मा तेजकुमार नै साझाको अध्यक्ष हुने फैसला गरेको थियो । उच्च अदालतले तेजकुमारकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि डोलिन्द्र नेतृत्वको साझा सञ्चालक समिति सर्वोच्चमा गएको थियो । हाल उक्त मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री एवं कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएका बेला साझाको अध्यक्षमा नियुक्त भएका तेजकुमार शर्माको म्याद २३ असोज  २०७५ सम्म बाँकी नै छ ।

सर्वाेच्चले शिक्षा मन्त्रालयलाई कारबाहीको अधिकार नरहेको भन्दै जारी गरेको अन्तरिम आदेश तथा पाटन उच्च अदालतको फैसलाले तेजकुमार शर्माका पक्षमा गरेको फैसलाले डोलिन्द्र शर्माको नियुक्ति नै कानुन विपरीत ठहरिन्छ । तथापि सर्वाेच्चले पाटन अदालतको फैसलापछि शर्मा तथा सञ्चालक समितिले दायर गरेको मुद्दाको हालसम्म पनि फैसला गरेको छैन । पाटन अदालतको फैसलापछि साझा प्रकाशन शिक्षा मन्त्रालयकै मातहतमा रहेको दाबीसहित आफ्नो नियुक्त कानुन अनुसार रहेको दाबीसहित सर्वाेच्च पुगेका शर्माले शिक्षा मन्त्रालयले वर्खास्त गरेपछि भने कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई नरहेको भन्दै सर्वाेच्च गएका थिए ।

साझा प्रकाशनमा कर्मचारी तथा पदाधिकारी नियुक्ति तथा वर्खास्त लगायतका विषयमा कानुनी झमेला देखिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव वालकृष्ण पन्थीको नेतृत्व गठन भएको समितिले मस्यौदा तयार पारेको थियो । साझाका वर्तमान अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्माले अनियमितता गरेपछि मन्त्रालयले साझाका लागि छुट्टै कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएको थियो ।  समितिले कानुनको मस्यौदा तयार पारेर उप–प्रधान तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई बुझाइ सकेको छ ।

‘कानुनको पहिलो मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रीज्यूलाई बुझाइसकेका छौं,’ पन्थीले नागरिकसँग भने । कुन कानुनमा टेकेर बनाउने भन्ने निश्चित नभएकाले अन्तिम रूप दिने काम अघि बढ्न नसकेको पन्थीले जानकारी दिए । सहकारी मन्त्रालयकै मातहतमा भए कानुन बनाउने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयलाई नहुने भए पनि कार्यसम्पादन नियमावलीले साझालाई मन्त्रालय मातहतमा राखेकाले मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार पारेको उनको भनाइ छ । तथापि कानुनी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अन्योल कायमै रहेको पन्थीले बताए ।

नागरिकमा वसन्त खड्काले लेखेका छन् ।