काठमाडौं २० मंसिर / देशको प्रादेशिक संरचनाअनुसार आधाभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएपछि त्यसको पूर्वाधार तयार गर्न सरकारले तत्कालमा लागि १ अर्ब रुपैयाँको नयाँ कार्यक्रम तय गरेको छ । सरकारले देशको प्रादेशिक र स्थानीय संरचना अनुसार शिक्षालाई बिकेन्द्रीकरण गर्ने नीतिअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा २१ वटा नयाँ कार्यक्रमका लागि १ अर्बभन्दा बढीको कार्यक्रम स्थानीय तहमा पुग्नेगरी तय गरेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षाका नियमितबाहेकका ग्रामीण क्षेत्रका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने २१ वटा नयाँ कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सो बजेट र कार्यक्रम तयार गरेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट कार्यन्वयन हुनेगरी नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । यसबाहेक सरकारले २ दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम बर्सेनि राख्दै आएको छ ।

केन्द्रीकृत शिक्षा प्रणालीलाई देशको प्रादेशिक र स्थानीय संरचनाअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ कार्यक्रम थप गर्न प्रारम्भिक चरणमा १ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि शिक्षा क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यक्रम नै किटान गरेर बजेट निर्धारण गरिएको शिक्षा मन्त्रालयको योजना, कार्यक्रम तथा बजेट शाखाका पूर्वप्रमुख नारायणप्रसाद श्रेष्ठले बताए । “मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि राखेका नयाँ कार्यक्रममध्ये सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय प्रोत्सहान अनुदान, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक-एक सामुदायिक सिकाई केन्द्र (सीएलसी) र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक पुस्तकालयका लागि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ,” श्रेष्ठले भने, “एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको प्रोत्साहन अनुदानका लागि मात्र ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।” यो कार्यक्रमका लागि नयाँ २१ वटा कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा बढी हो । यसरी नै प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना सञ्चार प्रविधियुक्त एक सामुदायिक सिकाइ केन्द्र निर्माणका लागि १४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयलाई हरेक स्थानीय तहमा चरणबद्ध रूपमा एकएकवटा पुग्ने गरी स्वीकृत कार्यविधिका आधारमा अनुदान दिनका लागि ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी सरकारले नयाँ कार्यक्रमका लागि छुट्याएको अधिकांश बजेट छात्रवृत्ति, विद्यालय अनुदान, स्थानीय स्तरमा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र प्राविधिक शिक्षा विस्तारमा केन्द्रित रहेका छन् ।

शिक्षाका कार्यक्रम केन्द्रीकृत भएको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले स्थानीय तहमा विज्ञान प्रविधि र व्यावसायिक विषयको उच्च शिक्षामा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋण र प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न विद्यार्थीलाई निब्र्याजी ऋणका लागि समेत कार्यक्रम राखेको छ । यो कार्यक्रमले वर्षौंदेखि आर्थिक अभावमा कारण प्राविधिक शिक्षाबाट बन्चित भएका जेहेनदार विद्यार्थी लाभान्वित हुने सरकारी भनाइ छ । नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय प्रणालीअनुरूप शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षालाई स्थानीय तहमा बिकेन्द्रीकरण गरेपछि सरकारले उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका सामुदायिक विद्यालय र सूचकगत उपलब्धि न्यून भएका सामुदायिक विद्यालयबीचको साझेदारीमा शैक्षिक स्तरोन्नतिका कार्यक्रम समेत सुरु गरिने जनाइएको छ ।

सरकारले स्थानीयस्तरमा प्राविधिक शिक्षाको पहँच विस्तार गर्ने थप कार्यक्रम अन्तर्गत बर्दियामा पोलिटेक्निक, रामपुर नपा पाल्पामा फरेस्ट्री र रिक्रिएसनल इन्जिनियरिङ क्याम्पस र धनकुटामा पोलिटेक्निक तथा इन्जिनियरिङ क्याम्पस स्थापना गर्ने भएको छ । नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, बर्दिवास, वुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि पुर्बाधार विकास गरिने छ । यसरी नै मदन भण्डारी औद्यौगिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् । पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेश तहमा शिक्षा मन्त्रालयको संरचना निर्माण सम्बन्धी पूर्ब तयारी कार्यका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कारोबारमा गोपाल संग्रौलाले लेखेका छन् ।