पेशागत संगठनको भूमिका परिवर्तन पछि सुध्रन्छन् शिक्षक


संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेसँगै स्थानीय स्तरबाट सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसको तर्क केन्द्रको सिंहदरबार र शिक्षा विभाग मार्फत सञ्चालन हुने कार्य स्थानीय स्तमै हुँदा प्रभावकारी हुने कोणबाट आएको हो । आफ्नै गाउँ ठाउँमा भेटिने जनप्रतिनिधिलाई है खै गर्दा सरकारको कार्य चुस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । अब, सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि के कसरी कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने भनेको स्थानीय सरकारले नै हो । तर यहाँ नेर सोच्नु पर्ने कुरा के हो भने कार्यक्रमले मात्र केही हुने वाला छैन, अर्थात् कार्यक्रम सँगै श्रोतको जोगाड मुख्य चुनौती हो । यो चुनौती सामना गर्न र बहुसंख्यक नेपालीको पहुँचमा रहेको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक श्रोतको पहिचान गर्न स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्ने भन्ने यतिखेरको मुख्य मुद्धा हो । सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था, सुधारका उपाय र चुनौतीबारे कार्यक्रम हाम्रो शिक्षाका लागि मकवानपुरका निवर्तमान सांसद अनन्त पौडेलसँग राम अविकासले गरेको कुराकानी :

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्नुको कारण के होला ?

मुख्यतया तीन समस्याहरू मैले पाएको छु ।

पहिलो, जनताका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा नेपाल सरकारले जति लगानि गरेको छ, त्यस अनुरुप प्रतिपल प्राप्त नहुने मात्रै होइन, झन् गिर्दो अवस्थामा गएको छ ।
दोस्रो, सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दिनानुदिन कमजोर हुँदै जाँदाखेरी निजि विद्यालयहरूले गाउँ गाउँबाट पचासौं वसहरू पठाएर विद्यार्थीहरू भोरेर ल्याएर शहरमा पढाउने तर गाउँका विद्यालयहरू खाली खाली हुन जाने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।  

तेस्रो कुरो, हुने खानेहरूले त पढाए तर हुँदा खानेहरूले पनि तिनको सिको गरेर आफ्ना केटाकेटीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरिकन सँस्थागत विद्यालयमा भर्ना गर्ने, त्यहाँ पढाएपछि आफ्ना छोराछोरीको भविष्य बन्ना, भोलि आफ्नो सुखद भविष्य बन्ला कि भन्ने आशा गरेका छन् ।  

यि तीनवटा कुराहरूले गर्दा अहिले सामुदायिक विद्यालयहरू धराशायी हुने अवस्था आएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।  

यी समस्याका समाधानका उपायहरू के होलान् ?

समाधानका लागि लेपाल सरकारले तत्काल केही कुराहरूलाई सच्याउनु पर्छ । सबैभन्दा पहिले त हालको पाठ्यक्रमलाई नै परिवर्तन गर्नु पर्छ ।  अहिलेको प्रदेशको अधिकारको कार्य सूचिमा एउटा सुवर्ण अवसर परेको छ । माध्यमिक तह (कक्षा १२ सम्म) को पाठ्यक्रम प्रदेश तहले तयार पार्न पाउने भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ । त्यसै गरेर स्थानीय तहको अधिकारको कार्य सूचिमा शिक्षामा लगानि बढाउने, शिक्षालाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय, प्राविधिक, जनमुखि हुने गरी बनाउन पाउने भन्ने परेको छ ।

विश्वब्यापी अभ्यास के देखिन्छ भने आधारभूत तहसम्मको अध्ययन अध्यापनले वालवालिकाको रुची, क्षमता अनुसारको विधा छनौटका लागि मार्ग निर्देष गरिसक्छ । जस्तो कि उक्त वालवालिकासँग कुन किसिमको क्षमता छ । ललितकला हो कि, गणित ज्ञान छ कि, प्राविधिक पक्षसँग रुची छ  कि, प्रशासकीय गुण छ कि ? ती पक्षको स्क्यानिङ भैसक्नु पर्छ । यसै स्क्यानिङको आधारमा माध्यमिक तह देखिनै वालवालिकालाई प्राविधिक शिक्षा तर्फ जोड््नु पर्छ । यसो गरिएन भने फेरि पनि हामी वेरोजगार मात्रै उत्पादन गरिरहन्छौं । संसारले धेरै पहिले गर्यो, हामी अझै पनि रुमल्लिरहेका छौं । अब यस किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नै पर्छ ।

प्राविधिक शिक्षाको छनक आउँदै नआएको भने होइन । नयाँ शिक्षा भनेर एक ताका आयो । ’लेखा कि फर्निचर ?’ । संकेत गर्न खोजेको थियो प्रशासनिक कि प्राविधिक भनेर । तर प्राविधिकको नाममा फर्निचर मात्रै ल्याइयो त्यतिखेर । फर्निचर मात्रै भन्नु साटो इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, अटोवोमाइल आदि पनि आएको भए सायद शिक्षाले अर्कै रुप लिइसक्थ्यो ।

रुचिका आधारमा विषयगत डिग्री लिन पाउनु पर्ने नीति अब सरकारले गर्नु पर्छ । ललित कलामा दक्षता भएको विद्यार्थीलाई अरु विषयमा कमजोर छ भनेर उसको रोक्नु भएन । उसले ललित कलामा हासिल गर्न पाउनु पर्छ । नेपाली विषयम उत्कृष्ट विद्यार्थी छ तर अङ्ग्रेजीमा कमजोर छ भनेर उसलाई फेल गरेर राख्नु हुँदैन । उसले नेपालीमा डिग्री हासिल गर्न पाउनु पर्छ । यस्तो नीति अव सरकारले लिनु पर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि त्यही संस्थागत विद्यालयको वातावरण र गुणस्तर दिनु पर्यो । वालवालिका टाइ बेल्ट लगाएर, सक्स सुज लगाएर, ब्याग भिरेर जाउन् र घर आउँदा फरर अङ्ग्रेजी बोलुन् भने अभिभावकको चाहना छ । जब सामुदायिक विद्यालयमै यी पक्षको विकास गरिन्छ तब अभिभावकले संस्थागत विद्यालयमा पठाउँदैनन् नि ! यसका लागि सामुदायिक विद्यालयमा हाल भैरहेको मानव संशाधनले धान्नेवाला छैन । यसका लागि केही अलग व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि अलग स्रोतको आवश्यकता पर्छ । हो, अब यही अलग स्रोतको खोजी गर्नु पर्छ ।   

यस्ता स्थानीय स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन कसरी हुन सक्ला ?

साँच्ची नै देशको शिक्षा सुधार गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा लगानि बढाउनै पर्छ । भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचनका बेलामा बामपन्थी गठबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानि गर्छौ भनेर लेखिएको पाएँ । त्यो घोषणापत्रमा मात्रै सिमित भएन भने केन्द्रीय बजेट साबिकको बजेटभन्दा झण्डै दोब्बर हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यसै अनुरुप गर्नु जरुरी छ । यसका अलावा स्थानीय स्रोत साधनहरू पनि छन् ।
लक्षित वर्ग उत्थान कार्यक्रम भनेर नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट पठाए जस्तै गरी शिक्षा बजेट पनि छुट्टै पठाउनु पर्छ ।

पहिलो कुरा, स्थानीय तहले लक्षित विद्यार्थी पहिचान गरी वितरण गर्न सक्छ ।

दोस्रो कुरा, स्थानीय स्तरका प्राकृतिक स्रोतहरू व्यक्तिगत नाफा कमाउने गरी जुन दोहन भैरहेको छ,  तिनमा स्थानीय तहले शैक्षिक कर लगाउन सक्छ । त्यसैगरी, यातायातका साधनहरूबाट न्यूनतम शैक्षिक कर स्थानीय तहले उठाउन सक्छ ।

अर्को स्रोत मालपोत हुन सक्छ, फ्याक्ट्री हुन सक्छ । स्थानीय तहले आफ्नो ऐन बनाउन सक्ने हुँदा ऐन बनाएरै यी यस्तै अन्य स्रोतहरू जुटाउन सक्छ । सँगसँगै केही रकम हामी अभिभावकसँग पनि लिन सक्छौं । हालको नीति नियमले अभिभावकसँग रकम लिन नदिइरहेको अवस्था छ । तर संस्थागत विद्यालयको जस्तो गुणस्तरका लागि अभिभावक रकम तिर्न राजी भएको हुँदा विधायकी अधिकार पनि प्राप्त स्थानीय सरकारले यसलाई बाटो खुलाउनु पर्छ ।  

यसरी सबै तिर स्थानीय निकायको ध्यान पुग्ला र ?

नपुग्न पनि सक्छ । यसका लागि सामुदायिक विद्यालयका प्रअहरू, व्यवस्थापन समिति, निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू, मेयर, उपमेयर, पेशागत सङ्गठनहरू, शिक्षा क्षेत्रका कार्यरत सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरू, शिक्षा क्षेत्रमै कामगरेका हामीहरू र सरोकार राख्ने तपाईहरूको संयुक्त एक बृहत कार्यशाला सञ्चाल गर्नु पर्छ । त्यसमा थप स्रोतहरू तथा योजनाहरू आउन सक्छन् । त्यसै कार्यशालाले एउटा एक्शन प्लान बनाउन सक्छ । त्यो नै सबैभन्दा प्रभावकारी हुनसक्छ । यो काम चै छिटो भन्दा छिटो यस किसिमको कार्यशाला राख्न स्थानीय सरकारलाई अनुरोध पनि गर्छु ।

भनिन्छ ( सत्रथरिका शिक्षकहरू छन् । त्यसमा पनि स्थायी शिक्षकहरू टसको मस हुँदैनन्  ! उनीहरूको मानसिकता छ - मैले पढाए पनि हुन्छ, नपढाए पनि हुन्छ । कस्ले के गर्न सक्छ ! भन्ने यो मानसिकताका शिक्षक धेरै भए यसले गर्दा स्थानीय स्रोत पहिचान सहितको एक्शन प्लान नै बने पनि सुधार हुन गाह्रो छ भन्ने तर्क पनि उठिरहेको छ ...

यसमा सबैभन्दा प्रभावकारी भूमीका पेशागत संघ, संगठनहरूले खेल्नु पर्छ । हो, ती पेशागत संघ, संगठनहरूलाई दलका शुभचिन्तक भनिए पनि अघोषितरुपमा भातृसंगठन कै हैसियतले कार्यरत अवस्था छ । मुलुकमा स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि, राजनैतिक अधिकार प्राप्तिका लागि, गणतन्त्र प्राप्तिका लागि, हिजोका ति वलिदानीपुर्ण क्षेत्रहरूमा यो क्षेत्रको ठूलो भूमिका पनि छ ।  यसलाई नकार्न सकिन्नँ । तर, अब भूमिका बदल्नु पर्छ । किन जरुरी छ भने हामीले गणतन्त्रको संविधान संस्थागत गरिसक्यौँ । तत्अनुसारका संरचनाहरू पूर्ण हुँदैछन् । अब जनताको शैक्षिक जीवनमा, आर्थिक जीवनमा, सामाजिक जीवनमा यो गणतन्त्र अनुवाद हुनु पर्यो । यदि अनुवाद भएन भने हामीले लडेका ती लडाईँको पनि कुनै सारभूत अर्थ रहँदैन । पेशागत संगठनहरूले हिजो जे जति राजनैतिक कर्महरू गरेका थिए अब त्यसलाई फेजआउट गर्नु पर्छ । पेशागत संगठनहरू आफ्नो पेशागत उन्नयन तथा कर्तव्यको लागि दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्छ । अब कर्तव्यका लागि लड््ने हो, कर्तव्यच्युतहरूको अधिकारको लागि होइन । पेशागत संघ संगठनहरूले जब यसरी आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्छन् तब शिक्षकहरूको मानसिकता आफैं सुधार हुन्छ ।  

शिक्षा क्षेत्रमा अर्को पनि समस्या छ ( सरुवा । एउटा दुर्गम गाउँपालिकामा नियुक्ति पाएको शिक्षकले त्यहीँबाट अवकास लिनु पर्ने र सुगम क्षेत्रमा नियुक्ति पाएको शिक्षकले चै शहरमै बसेर आफ्नो विश्वविद्यालयीय शिक्षा पनि पूरा गर्न पाउने, अन्य आयका कार्यमा पनि पहुँच पुर्याउन सक्ने जुन परिस्थिति छ, यसमा सुधार हुनु पर्छ । निजामति सेवामा दुई वर्षमा अनिवार्य सरुवाको प्रावधान भए जस्तै शिक्षामा बरु पाँच वर्ष राखौँ तर अनिवार्य सरुवा हुनु पर्छ । जिल्लालाई सुगम, मध्यम र दुर्गम गरी तीन क्षेत्रमा बिभाजन गरेर रोटेशनको आधारमा अनिवार्य सरुवा गरिनु पर्छ ।  यस सम्बन्धमा स्थानीय निकायले निर्ममता पूर्वक नियम बनाउनै पर्छ ।  नत्र शिक्षक सबै शहरमा झुण्डिने, गाउँले कहिले विकास गर्ने ? कर्णालीले कहिले विकास गर्ने ? देशमा कर्णाली भए जस्तै जिल्लामा पनि कर्णाली हुन्छ ! तिनको विकास कहिले हुने त ? त्यसैले पेशागत संघ, संगठनले हिजोको भूमिकालाई परिवर्तन गर्नै पर्छ ।  

प्रस्तुत कुराकानीको मुख्य अंश कार्यक्रम हाम्रो शिक्षामा समेटिएको छ ।  कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : हाम्रो शिक्षाको २९ औं अंक