सन् १९९० बाट शुरु भएको सबैका लागि शिक्षा भन्ने अभियान सकिएको छ । सहश्राब्दी विकास लक्ष्यले २०१५ पूरा गरिसकेको छ । सन् २०३० सम्मका लागि विश्वव्यापी रुपमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका छन् र सोही अनुसार विश्वव्यापी रुपमै विकासका गतिविधि सञ्चालित भइरहेका छन् । दिगो विकासका १७ लक्ष्य र १६९ सूचकहरूमध्ये लक्ष्य नम्बर ४ मा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्ती रहेको छ ।

सन् १९९० देखि २०१५ सम्मको सबैका लागि शिक्षा अभियानमा खासगरी शिक्षाको पहुँच उपलब्ध गराउने कार्यमा बढी ध्यान दिइएको थियो भने सन् २०३० का लागि निर्धारित दिगो विकासका लक्ष्यमा गुणस्तरमा जोड दिइएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर ४ ले सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइलाई प्रवर्धन गर्ने भनेको छ । लक्ष्य नम्बर ४ अन्तर्गत अन्य ३ वटा सूचक निर्धारण गरिएका छन् । त्यसमध्येको पहिलो ४.१ मा सबै किशोर तथा किशोरीहरूले निःशुल्क, समतामूलक तथा गुणस्तरीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारको मातहत राखेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारका लागि २३ वटा विभिन्न कामहरू तोकेको छ । हालैमात्र शिक्षा विभागले शिक्षा कार्यालयहरूलाई स्थानीय सरकार मातहतका व्रिmयाकलाप सञ्चालन नगर्न तथा स्थानीय सरकारलाई उल्लिखित व्रिmयाकलाप सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।
संविधानको धारा ३१ को उपधारा १ मा आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । स्थानीय सरकारहरूका लागि ऐनले तोकेका व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक कामको अलवा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन गर्नु तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नु मुख्य चुनौतिको रुपमा देखिएको छ ।

हालको अभ्यास हेर्दा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए तापनि विद्यालयहरूलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । साथै अभिभावकहरूको अप्रत्यक्ष लगानी सरकारी लगानी बराबरै छ भन्ने गरिन्छ । शिक्षा विभागको सन् २०१६ को तथ्याङ्कन अनुसार आधारभूत तहको उमेर समूह (५ देखि १२ वर्ष) का १०.६ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेका छन् । उनीहरूलाई विद्यालय ल्याउने र विद्यालयमा टिकाउने तथा सिकाइको अवसर प्रदान गर्ने कार्य झनै चुनौतिपूर्ण हुन सक्छ ।

विश्वव्यापी रुपमा दिगो विकासका लक्ष्य नम्बर ४ को सूचक १ को प्राप्तीको अनुगमनका लागि गुणस्तरको रुपमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षणको नतिजालाई आधार लिने भएको छ । यसका लागि विश्वव्यापी रुपमै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षणहरू सञ्चालन गर्ने पद्धतिहरू विकास हुँदै छन् । यसैका आधारमा शिक्षाको गुणस्तरको मूल्याङ्कन हुने भएको छ । स्थानीय सरकारहरूका लागि आफनो क्षेत्रमा सिकाइ उपलब्धि मापन तथा त्यसबाट सुधार गर्ने कार्य एक अवसरको रुपमा रहेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को २ (ज) मा उल्लेख भएका २३ वटा काममध्ये १५ नम्बरमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन भन्ने रहेको छ । महत्वका दृष्टिबाट हेर्दा उल्लेख गरिएका सबैकाममध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण कामको रुपमा यो देखिन्छ तर सँगै प्रश्न के पनि हो भने के विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि परीक्षण प्रत्येक स्थानीय तहले गर्ने हो ? यो गर्न जरुरी छ ? सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहको सिकाइ उपलब्धिको परीक्षणको नतिजाको विश्वसनीयता बराबर हुन्छ ? यिनीहरूको नतिजा एकअर्कामा तुलनायोग्य हुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यी निकायहरूले गरेको उपलब्धि परीक्षणको नतिजा मान्य होला ? यो पक्षमा यस्ता धेरै प्रश्नहरू छन् जसको वारेमा यो ऐन बनाउँदा ध्यान दिन सकिएको छैन् ।

विगत सातवर्षदेखि निरन्तर रुपमा विभिन्न कक्षाको विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्दै आएको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले अबका दिनमा परीक्षण गर्नु नपर्ने हो त ? यो विषय अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको उक्त प्रावधानलाई हेर्ने हो भने विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि परीक्षणका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको खाँचो नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण ३ देखि ५ वर्षको अन्तरालमा नमूना छनौट मार्फत गर्ने, त्यसका लागि अनुसन्धानका स्थापित विधि र प्रव्रिmया अवलम्बन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त नतिजालाई गुणस्तरको सूचक र सुधारका क्षेत्रको पहिचानका रुपमा ग्रहण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

हरेक स्थानीय तहले सिकाइ उपलब्धि परीक्षण आफै गर्ने हो वा होइन ? गर्ने हो भने, हरेक वर्ष गर्ने हो वा केही वर्षको अन्तरालमा गर्ने हो ? कुन कुन कक्षामा गर्ने हो ? त्यसको विधि र प्रव्रिmया के हो भन्ने सन्दर्भमा हालसम्म कतै केही उल्लेख गरेको पाइँदैन् । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका प्रतिवेदनहरूका आधारमा भन्दा सिकाइ उपलब्धि परीक्षणका लागि परीक्षणका साधन स्तरीकृत हुनुपर्ने देखिन्छ । के हरेका स्थानीय तहहरूले परीक्षणका साधन तयार गर्न र त्यसलाई स्तरीकृत गर्न सक्षम होलान ? अथवा स्तरीकृत गरिएका साधनहरू उपलब्ध गराउने हो ? यो पक्ष पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्दा राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणबाट समग्र देशको शिक्षाको गुणस्तर हेर्ने, क्षेत्रीय परीक्षणहरू मार्फत विभिन्न क्षेत्रमा रहेका देशहरूको गुणस्तरको अवस्था हेर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षणहरूको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गुणस्तरको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास रहेको छ । Trends in International Mathematics & Science Study (TIMSS), Program for International Student Assessment (PISA), Program of International Reading Literacy Survey (PIRLS)   जस्ता प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षणहरू विभिन्न ५०र६० देशका हजारौँ विद्यार्थीमा सञ्चालन गर्ने गरिन्छ, जसबाट अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न देशको शिक्षाको गुणस्तर तुलना गरिन्छ । यी परीक्षणहरू ३, ४, ५ वर्षको अन्तरालमा हुन्छन् । परीक्षणको नतिजालाई संसारभरी निकै ध्यान दिइन्छ र अर्को परीक्षणमा राम्रो गर्नका लागि विभिन्न कार्यव्रmमहरू तय हुन्छन् । एक देश र अर्को देशको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । केही वर्ष पहिले फिनल्याण्ड संसारको उत्कृष्ट शिक्षा भएको देश भनिन्थ्यो भने अहिले सिंगापुरले फिनल्याण्डलाई पछि पारेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसरी गुणस्तर मापनका अभ्यासहरू भइरहदा नेपालमा भने स्थानीय तहलाई सिकाइ उपलब्धि परीक्षण सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको छ । राजनीतिज्ञहरूले यो पक्षलाई कसरी बुझे र कर्मचारीतन्त्रले यसलाई कसरी बुझायो वा बुझ्यो त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन । गुणस्तरको सूचकको रुपमा विश्वव्यापी रुपमो स्थापित भइसकेको सिकाइ उपलब्धिको परीक्षणको अभ्यास स्थानीय सरकारहरूले कसरी सञ्चालन गर्लान् ? त्यो कति विश्वसनीय र वैध होला ? सिकाइ उपलब्धि परीक्षण स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा भएकाले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले अबका दिनमा गर्ने काम के हुन्छ ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू शिक्षाको गुणस्तरसँग सम्बन्धित छन् ? जसको उत्तर न कतै सोधेर पाइने अवस्था छ, न त कसैले दिन सक्ने अवस्था छ ।