Edukhabar
शनिबार, ०८ बैशाख २०८१
गतिविधि

अति राजनीतिकरणले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरु कमजोर

बुधबार, २७ मंसिर २०७४

काठमाडौं - अति राजनीतिकरणले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरु कमजोर भएको र यसले अन्ततः राष्ट्रनै कमजोर बनाएको भन्दै शिक्षाविद् एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक भागबण्डाका कारण विश्वविद्यालयहरुले विद्यार्थीमा भर्नु पर्ने उर्जा भर्न नसकेको र यसले गर्दा समग्र राष्ट्र नै कमजोर हुँदै गएको देख्दा आफूलाई साह्रै 'चित्त दुखेको' पनि उनले बताए ।

सहभागिता मूलक लोकतन्त्रका बारेमा एक्सनएड नेपाल र ईन्स्टिच्युट फर गभर्नेन्स एण्ड डेभलपमेण्टले गरेको दुई दिने सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा मुख्य वक्ताका रुपमा बोल्दै माथेमाले उक्त चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन् । जब सम्म सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरु सवल बनाईदैंन तव सम्म लोकतन्त्र सहभागिता मूलक हुनै नसक्ने उनको तर्क छ ।

'सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुबाट विद्यार्थीको भागाभाग छ, राजनीतिक भागबण्डाले विश्वविद्यालयहरुको साख दिन दिनै घट्दै छ' उनले भने, 'राष्ट्र हैन पार्टि, पार्टिमा पनि खेमा हेर्ने पद्धतीले असक्षमहरु नियुक्त हुने क्रम बढाउँदै लैजाँदा विश्वविद्यालयले गर्नु पर्ने शैक्षिक सामाजिक नेतृत्वमा कमी भएको छ ।'

विश्वविद्यालयहरु ज्ञानको भण्डार भए पनि ज्ञान प्रवाह गर्ने पक्षमा कमजोर भएको भन्दै उनले विश्वविद्यालयमा रहेका यूनियनहरुले थप तहस नहस बनाएको समेत उल्लेख गरे । यस्ता यूनियनहरुलाई विश्वविद्यालयबाट बाहिर नराखे सम्म सुधार नहुने उनको निश्कर्ष छ ।

'सुधार गर्ने हो भने लोकप्रीय नहुन सकिन्छ, तर यहाँ लोकप्रीय हुने वहानामा सुधारै नगर्ने प्रचलन बढ्दो छ' उनले भने, 'सार्वजनिक शिक्षामा घट्दो अपनत्वले पनि चुनौती थपेको छ, त्यसैले संघीयता सँगै गठन भएका तीन तहका सरकारका नेतृत्वले लोकप्रीय भन्दा पनि सुधारात्मक काम गर्न जरुरी छ ।'

विभिन्न स्वार्थ समूहले सार्वजनिक शिक्षा तहस नहस बनाएको भन्दै उनले निजी शिक्षाका पक्षधरहरु संसदमै पुग्नुले नीतिगत रुपमा प्रभाव पार्न सफल भएको र सार्वजनिक शिक्षालाई थप चुनौती बढाएको पनि बताए ।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता प्रा. सुवास केसीले नेतृत्व र संस्था निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै राज्य सञ्चालनलाई विकास र समृद्धीसँग जोड्न सके मात्रै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने बताए ।

आयोजक संस्थाका तर्फबाट ईन्स्टिच्युटका निर्देशक डा. मुक्ति रिजालले राजनीतिक रुपमा भएको रुपान्तरणको स्मरण गर्दै संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अलग अलग अधिकारबाट लोकतन्त्र थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा ब्यक्त गरे ।

विगत ६ बर्ष देखि हुँदै आएको उक्त सम्मेलनको उद्धेश्य तथा सम्मेलन गर्नु पर्नाका कारण बारे एक्सनएड नेपालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका सामाजिक  अभियन्ता विमल फुयाँलले प्रकाश पारेका थिए ।
लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक साधन मात्र नभएर समता मूलक समाज निर्माणका लागि आवश्यक साध्य समेत भएको उल्लेख गरे ।

'लोकतन्त्र भनेको ऐन कानून मात्रै हैन, राजनीति मात्र पनि हैन' उनले भने 'जव सम्म समाजमा रहेका सबै वर्ग समुदायले अनुभूति गर्न पाउँदैनन् त्यहाँ लोकतन्त्र हुन सक्दैन ।'

यसका लागि कक्षा कोठाबाटै लोकतान्त्रिक अभ्यास अघि बढाउनु आवश्यक रहेको र सामाजिक रुपमा हुने सबै क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्ने वारे वकालत गर्न सम्मेलन गर्न शुरु गरिएको उनले बताए ।

एक्सनएड नेपालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले राजनीतिक सक्रमणकाल अन्त्य भएर समृद्धिको यात्रामा मुलुक अघि बढेको बताउँदै स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था भएका विभिन्न अधिकारको कार्यान्वयनबाट लोकतन्त्र थप बलियो हुने अपेक्षा गरिन् ।

दुई दिने उक्त सम्मेलनमा विभन्नि ६ वटा फरक फरक विषयमा विज्ञहरुको कार्यपत्र सहित छलफल हुँदै छ ।

प्रतिक्रिया