शिक्षामा व्यापारीकरण पोस्ने अभिव्यक्ति


पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका एमाले शिक्षा विभाग प्रमुख गंगालाल तुलाधरको, वाम गठबन्धनले शिक्षामा नाफामुखी निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा गैर संवैधानिक मात्रै छैन कम्युनिष्टहरुको साम्यवादको नीति विपरित पनि छ । नागरिक समाजका तर्फबाट शिक्षामा निजी लगानीलाई विस्तारै रोक्न राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन शिक्षा आयोगलाई दिएको सुझावपछि व्यक्त उनको यो भनाइ वाम गठबन्धनको घोषणापत्र अनुसारै आएकाले अनौठो मानिहाल्नु पर्ने चाहिँ छैन । यो उनको शिक्षामा यो वा त्यो रुपमा व्यापारीकरणलाई पोस्ने अभिव्यक्ति हो । यसले वाम गठबन्धन सामुदायिक शिक्षाको सुधार भन्दा शिक्षाको व्यापारीकरणप्रति सकारात्मक छ भन्ने देखिन्छ । यो कुरा रोकिनु पर्छ ।

पछिल्लो तीन दशकमा सामुदायिक शिक्षाको हालत कसरी कमजोर भएको छ जगजाहेर छ । २०४८ पछि पटक पटक सरकारमा बसेका एमाले र माओवादीले प्रतिपक्षमा हुँदा विद्यालय बन्द गर्ने, विद्यार्थी शिक्षकलाई राजनीतिक झण्डा बोकाएर कार्यकर्ता बनाउने बहेकका सुधारका काम गर्न सकेका छैनन् । तथ्यांकमा विद्यार्थी भर्ना दर बढेकोलाई मात्रै उपलब्धि मानिरहेका राजनीतिक दलले व्यक्तिको सर्वागिंण विकासको शिक्षालाई उपेक्षा गर्दै आएका छन् । यसको मूल कारण उदारीकरणका नाममा शिक्षामा गरिएको चरम बजारीकरण हो ।

एमाले र माओवादी दुवैले जनवादी शिक्षाको जडसुत्रवादी चिन्तनलाईमात्रै हटाएका छैनन् आफै, पार्टीका नेता, भातृसंगठनको नेतृत्वले गरेको निजीको लगानीलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी कानुन बनाएका छन् । र उनीहरु जनवादी शिक्षाको गफ र निजी विद्यालयको साहुजीको भूमिका एकैपटक निभाइरहेका छन् । एमाले नेता गंगालाल तुलाधरको बाम गठबन्धनको शिक्षाप्रतिको धारणा त्यसकै प्रतिबिम्ब हो । केही वर्षअघिको एउटा अनौपचारिक अध्ययनले देशभर एमालेका सबैभन्दा बढी र माओवादीका करिब ५ सय निजी विद्यलायमा लगानी रहेको देखिएको थियो ।

निजीको निषेध भौगोलिकीकरणको अहिलेको दुनियाँमामा पक्कै असम्भव कुरा हो । तर सामुदायिकको सुधारका लागि निजीको छाडापनको नियन्त्रण भने प्रमुख आवश्यकता हो । आफै विधायक र आफै निजीको सञ्चालक वा आफ्ना पार्टीकाहरुको निजीमा लगानी भएपछि बाम गठबन्धनबाट सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । संविधानमा विद्यालय तहको शिक्षा राज्यको दायित्व भनेर लेख्ने दलहरुले निजीलाई छाडा स्पेश दिएर संविधानको धज्जी उडाउनु पक्कै पनि शोभनीय हुँदैन । त्यसप्रति उनीहरु गम्भीर हुनु पर्छ ।

तुलाधरका भाषामा निजीसित सहकार्य गर्ने कुरा पक्कै पनि सकारात्मक छ । अहिलेको जस्तो सहकार्यले निजीको छाडापन घट्दैन । न नागरिक समाजका तर्फबाट भनेजस्तो आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी भर्ना रोकेर समस्या समाधान हुन्छ । संविधानले तोके अनुसार शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिने, भौचर प्रणाली लागु गर्ने, निजीको कमाइलाई पारदर्शी बनाउने हो भने विद्यार्थी भर्ना रोक्नै पर्दैन स्वत निजीको उत्तौलोपन घटेर जान्छ ।

विद्यार्थी संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने शिक्षामा करिब १६ प्रतिशत सहभागिता निजीको छ । तिनलाई आजको भेलि बन्द गरेर साम्यवाद पक्कै आउँदैन । तर जसरी मनमौजी चलेका छन् त्यसैगरी छाड्ने हो भने चाहिँ भोलिका दिनमा सामुदायिको अवस्था भन् जर्जर हुने पक्का छ । निजीको व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाहरुको अवाज पनि सुन्नु पर्छ । राज्यले उचित विकल्प दिएर निजी शिक्षाको व्यापारीकरण रोक्ने कुरा प्राथमिकतामा राख्ने हो भने असजिलो केही छैन । स्कुल जोन लागु गरेर आफ्नो क्याचमेन्ट बाहेकका विद्यार्थी भर्ना गर्न नदिने विद्यमान नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने आधाजसो निजी विद्यालय आफै बन्द भएर जाने छन् ।

त्यसको विकल्प फेरि पनि सामुदायिक विद्यालय अब्बल हुनु पर्छ । त्यसका लागि सामुदायिक विद्यालयमा लगानीात्रै जरुरी छैन सामुदायिक मेरो हो, सरकारी कर्मचारी र राज्यको सुविधा लिनेले आफ्ना केटाकेटी अनिवार्य समुदायिकमा पढाउने नीतिलाई मात्रै कार्यान्वय गर्ने हो भने पनि सामुदायकमा देखिने गरी सुधार सुरु हुन्छ । १ सय विद्यार्थी भर्ना भएर कक्षा १२ मा ३२ जना पुग्ने, पुगेका ३२ जना पनि कामकाजी भन्दा कामचलाउ प्रमाणपत्रधारी हुने अवस्था जुनदिनसम्म रहीरहन्छ र नीतिनिर्माताको ध्यान त्यसमा पुग्दैन निजीको व्यापारिकरण मौलाइ रहन्छ ।

सामुदायिक शिक्षाको सुधारबारे वाम गठबन्धनले घोषणापत्र खासै प्रष्ट छैन । तर कम्तीमा गठबन्धनका चिनिएका नेता, भातृसंगठनका पधाधिकारीले गरेको निजीको लगानीलाई निरुत्साहित गर्न थाल्ने हो भने सुधार असम्भव छैन । गंगालाल तुलाधरहरुले कम्तीमा निजीको चरम व्यापारीकरणको पक्षमा होइन योजना सहितको सामुदायिक सुधार र शिक्षामा नैतिकताको वकालत थाल्नु पर्छ । यो वा त्यो रुपमा शिक्षाको निजीकरणलाई यसैगरी बढावा दिइरहने हो भने अबको २५ वर्षमा देशले चाहेकोजस्तै जनशक्ति पाउनु मुस्किल पर्नेछ भन्ने कुरा नेताहरुले अहिलेनै ध्यान दिनु जरुरी छ ।

सामुदायिक शिक्षाको सुधार अक्षर चिन्नु वा सामान्य शिक्षाको सुधार मात्रै होइन आम नागरिकको जीवनस्तरलाई उकास्ने यौटा महत्वपूर्ण कडी हो र सरकारप्रतिको विश्वविनीयता बढाउने अवसर हो । वाम गठबन्धन अब परीक्षणमा छ, उसले यो अवसरलाई उपयोग गर्छ कि दुरुपयोग मुख्य कुरा यही हो ।

मत दिनु भनेको कुनै उम्मेदवार वा पार्टीलाई जिताउनुमात्रै होइन तिनका गतिविधिको खबरदारी गर्नु पनि हो । नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधिले अरु विकासका कुरा सँगै शिक्षा र सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा के गरिरहेका छन् चनाखो हुनु पर्छ । त्यसो नहुने हो भने वामपन्थीहरुको सरकार बन्दा पनि हामी निजीको व्यापारिक लोहोरोले थिचिएर जीवनभर पछुताइ रहनु पर्नेछ ।

पढ्नुहोस् सम्बन्धित खबर :

शिक्षामा निजी लगानी प्रति बाम गठबन्धन सकारात्मक !

शिक्षामा निजी लगानी रोक्न सुझाव, आउँदो बर्षदेखि भर्ना नगर्न प्रस्ताव