काठमाडौं १ पुस / बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार मोबाइल ‘स्विचअफ’ गरेर तीन दिनदेखि बिदा बसेका छन् । बिदा लिएर सम्पर्कविहीन भई बस्नुपर्ने उनको बाध्यता हो– देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराको निरन्तर दबाब ।

स्वास्थ्यमन्त्री बोहराले प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक बोलाउन उपकुलपति रौनियारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको प्रतिष्ठान स्रोतले जनाएको छ । कामचलाउ मन्त्रीले बैठक राखेर गर्ने निर्णयले भविष्यमा आफ्नो प्रतिष्ठामा दाग लाग्ने डरले उपकुलपति रौनियार बिदा लिएर सम्पर्कविहीन भएका हुन् । स्रोतका अुनसार स्वास्थ्यमन्त्री बोहराले शुक्रबार (मंसिर २९ गते) सिनेट बैठक बोलाउन रौनियारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । सिनेट बैठकको सचिव उपकुलपति हुने प्रावधान छ ।

प्रतिष्ठानको ४०औं सिनेट बैठक महिना दिनअघि मात्र (कात्तिक ३० गते) काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक दीक्षान्त समारोह हुनुअघि र बजेट तथा नीति पारित गर्न वर्षमा दुईपटक बस्ने गर्छ । प्रतिष्ठानको नीतिनिर्माण र बजेट पारित गर्न महिना दिनअघि सिनेट बैठक बसेको थियो । दीक्षान्त समारोह तथा जरुरी अजेन्डा नभएको अहिलेको अवस्थामा बोहराले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि बैठक बोलाउन दबाब दिएका हुन् । बोहराले जाँदाजाँदै सिनेट बैठक राखी निर्माणाधीन एमसिएच (मातृशिशु स्याहार केन्द्र) को बजेट स्वीकृत गरी मोटो कमिसन रकम लिने दाउ छोपेको स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले दीक्षान्त समारोह हुने पनि होइन, नीतिनिर्माण र बजेट पारितका लागि ४०औं सिनेट बसेको एक महिनामात्र भएको छ,’ प्रतिष्ठान उच्च स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीले सिनेट डाकेर एमसिएच भवनको बजेट स्वीकृत गर्ने र कमिसन लिने दाउमात्र हेरेको हो ।’

मन्त्री बोहराले ४०औं सिनेट बैठकमा विवादित एमसिएच भवन निर्माणबारे सुझाव पेस गर्न भन्दै स्वास्थ्यसचिव डा. किरण रेग्मीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गराएका थिए । सोही सिनेट बैठकले एक महिनाभित्र सिनेट बैठक राखेर निर्णयार्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त समितिलाई भविष्यमा बन्न लागेको मुटु र क्यान्सर सेन्टरबारे अध्ययन गर्ने ‘म्यान्डेट’ दिइएको थियो । प्रतिष्ठानमा निर्माण भइरहेको एमसिएच भवनको कुल लागत हालसम्म सिनेटबाट स्वीकृत भएको छैन । यो थाहा पाएपछि मन्त्री बोहराले योजनाबद्ध रूपमा आफू अनुकुल सुझाव समिति बनाएको सिनेट बैठकमा सहभागी एक सिनेटर बताउँछन् । ‘एक महिनापछि चुनाव भइसक्छ भन्ने बोहरालाई थाहा थियो, त्यसैले समिति बनाएर सुझाव दिएजस्तो गरी एमसिएचको बजेट स्वीकृत गर्ने उनको योजना हो,’ ती सिनेटर भन्छन्, ‘चुनावमा बोहराको पार्टीको नराम्रो पराजय भएकाले जाने बेला बजेट निकासा गर्ने उनको योजना हो ।’

सुझाव समितिको संयोजक रहेका स्वास्थ्यसचिव रेग्मीले अवकाश पाइसकेकी छन् । समितिले प्रतिष्ठानमा आएर एमसिएच भवनबारे स्थलगत तथा आवश्यक कागजात अध्ययन गरेको छैन । स्थलगत अध्ययन नै नभएको विषयमा  बोहराले सिनेट बैठक डाक्न उपकुलपति रौनियारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । ‘एमसिएच प्रोजेक्टलाई अहिले सिनेटले स्वीकृति दियो भने मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गर्न मिल्छ, त्यही भएर बोहराले कमाउ दाउका लागि चलखेल गर्न लागेका हुन्,’ उच्च स्रोतले भन्यो । बीपी प्रतिष्ठान नागरिक दबाब समूहका सचिव किशोर कार्की कामचलाउ मन्त्रीले नियमविपरीत सिनेट बैठक बोलाउन दबाब दिनु गलत भएको बताउँछन् । ‘आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न प्रतिष्ठानको बैठक बोलाइयो भने हामी त्यसको डटेर विरोध गर्छौ,’ उनी भन्छन् ।  

बोहरा यसअघि आपूर्तिमन्त्री हँुदा आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा तानिएका थिए । उनी मन्त्री हुँदा सेटिङ मिलाएर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि विभिन्न स्थानमा निगमले जग्गा खरिद गर्दा करोडौं घोटाला भएको ठहर संसदीय समितिले गरेको थियो । जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा सरकारले तत्कालीन नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई बर्खास्त गरेको थियो । बीपी प्रतिष्ठानको एमसिएच प्रकरणबारे बोहराको धारणा लिन पटकपटक मोबाइलमा फोन गर्दा उनले उठाएनन् ।  

के हो एमसिएच भवन विवाद ?

सबा दुई अर्बभन्दा बढी लागतमा निर्माण भइरहेको भनिएको एमसिएच (मातृशिशु स्याहार केन्द्र) भवनको बजेट सिनेटबाट स्वीकृत भएको छैन । यो भवनको कुल लागतबारे स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आएका छन् । नीति निर्माण वा प्रोजेक्ट सुरु गर्नुअघि प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय सञ्चालक परिषद् (सिनेट) बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । चार सय शड्ढयाको एमसिएच भवन निर्माण गर्न यसअघि सिनेटले ७६ करोडको लागत स्वीकृत गरेको थियो । तर तत्कालीन उपकुलपति डा. बीपी दासले सिनेट, मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत नगराई २ अर्ब १७ करोडको टेन्डर स्वीकृत गरी निर्माण थालनी गराएका थिए ।

सिनेटले स्वीकृत गरेको भन्दा तीन गुणा बढी लागतमा एमसिएच भवनको ठेक्का लागेको विषय नयाँ उपकुलपति नियुक्ति भएर आएपछि मात्र सार्वजनिक भएको थियो । सिनेटले स्वीकृत गरेको बजेट स्वास्थ्य हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेर स्वीकृत हुनुपर्छ । त्यसपछि ‘रेड बुक’ मा परेपछि मात्र बजेट निकासा हुन्छ । ठेकेदार कम्पनीले पेस गरेको बिल प्रतिष्ठानबाट मन्त्रालय हुँदै अर्थमा पुगेपछि मात्र एमसिएच भवनको कुल लागत स्वीकृत नभएको रहस्य खुलेको थियो । ‘ठेकेदारलाई तिर्न मन्त्रालयबाट बजेट नपाएपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने आन्तरिक स्रोतको बजेटबाट भुक्तानी गर्नुपरेको थियो,’ प्रतिष्ठानका एक पदाधिकारीले भने ।

पूर्वउपकुलपति दासले ठूलो बजेटको आयोजना सुरु गर्दा स्रोत कहाँबाट जुटाउने भनेर सुनिश्चित नभई कमिसनका लागि ठेक्का लगाएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसबारे प्रतिष्ठानका पदाधिकारी खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । पूर्वउपकुलपति दाससँग पटकपटक सम्पर्क प्रयास गर्दा उनले मोबाइल उठाएनन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री बोहराको कमाउ दाउ ! शिर्षकमा नागरिक दैनिकमा खबर छ ।