काठमाडौं २ पुस /सरकारले सामुदायिक कलेज सञ्चालनका लागि वर्षेनि करोडौ रुपैयाँ अनुदान र सहयोग दिँदै आए पनि ३ सय ४५ वटा क्याम्पस विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष सामुदायिक क्याम्पसको सञ्चालनका लागि ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गरे पनि ३ सय ४५ क्याम्पस ५० भन्दा कम विद्यार्थीको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसमध्ये १ सय २९ सामुदायिक, ११ संस्थागत र २०५ निजी क्याम्पस रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष १०० भन्दा कम विद्यार्थी लिएर सञ्चालन भएका क्याम्पसको संख्या ५ सय ६५ रहेको थियो । सामान्यतया १ सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका क्याम्पसको व्यवस्थापनलाई राम्रो मानिदैन ।

सरकारले सामुदायिक क्याम्पसको सञ्चालनका लागि बर्सेनि ५ लाखदेखि ४८ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिक्याम्पस अनुदान दिँदै आएको छ । आयोगले अघिल्लो वर्ष सामुदायिक क्याम्पसका लागि नियमित अनुदान र भौतिक पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा ४३ करोड अनुदान दिएकोमा यो वर्ष सो रकम बढाएर ६५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको आयोगका योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख विनोद भट्टराईले बताए । “योजनाबद्ध तवरले क्याम्पसहरू स्थापना नहुने, सम्बन्धनका लागि निश्चित मापदण्ड र नक्साङ्कनको व्यवस्था नभएकाले संस्थागत दिगोपना र स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन नसकेका कारण सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको विर्कषण बढेको छ,” उनले कारोबारसँग भने, “नेपालको साधारण उच्च शिक्षा रोजगारमुखी र गुणस्तरीय बनाउन नसक्दा विद्यार्थीको आकर्षण कोरिया र जापानजस्ता देशमा बढ्न थाले पनि सामुदायिक कलेज विद्यार्थी अभावमा धराशयी बनेका हुन् ।” देशभर हाल करिब ३ सय ४५ वटा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थी संख्या ५० भन्दा कम रहेको छ भने ५१ देखि २०० विद्यार्थी रहेका क्याम्पसको संख्या ५ सय २७ रहेको छ ।

विकासशील राष्ट्रहरूको उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर सरदर २६ प्रतिशत रहेकोमा नेपालको भने १५.२४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कुल भर्नादर गत वर्षको तुलनामा ०.०९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यसरी हेर्दा सन् २०२२ मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउने लक्ष्य अनुसार भर्नादर बढाउनु चुनौतीपूर्ण छ । उच्च शिक्षामा समग्र विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत २७ भन्दा कम रहेको अवस्था छ ।

साधारण विषयको उत्तीर्ण दर करिब २४ प्रशित रहेको छ भने प्राविधिक विषय र स्नातकोत्तर तहमा भने ३३ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट लगानीका हिसाबले हेर्ने हो भने करिब ७० प्रतिशत लगानी खेर गइरहेकोले गुणस्तरमा व्यापक सुधार गरी उच्च शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउनु पर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । मुलुकमा उच्च शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थी संख्या बढिरहेका भएता पनि गुणस्तरमा ध्यान नपुगेको, व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयहरूमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त नगरेका कारण गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विद्यार्थीहरू विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ । यसबाट ठूलो धनराशि विदेशिने क्रम बढ्दो रहेको छ । विकासशील राष्ट्रहरूमा प्राविधिक विषयमा विद्यार्थी भर्ना करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ भने नेपालमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू मध्ये करिब १९ प्रतिशत मात्र प्राविधिक विषय र राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा अध्ययनरत रहेकाले भर्नादर बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

आयोगले नियमित अनुदान प्राप्त गर्नका लागि न्यूनतम कुल विद्यार्थी संख्या हिमाली र पहाडी जिल्लामा ५०, तराईका जिल्लामा ७५ र काठमाडौं उपत्यका भित्र १०० हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ । नियमित अनुदान माग गरी सामुदायिक क्याम्पसले आयोगमा पेस गरेका कागजातहरूका आधारमा उल्लेख भएका विद्यार्थी सङ्ख्या, शैक्षिक कार्यक्रम, उत्तीर्ण प्रतिशत, पिछडिएको,दुर्गम, आङ्गिक क्याम्पस नभएका जिल्ला लगायतका आधार हेरेर नियमित अनुदानको रकम दिंदै आएको छ । भौतिक अनुदान कक्षा कोठा, पुस्तकालय भवन, प्रशासनिक भवन, प्रयोगशाला भवन, शौचालय निर्माण प्राप्त गर्नका लागि सामुदायिक क्याम्पसलाई बर्षेनि दिदै आएको छ । आवश्यकता र भौगोलिक दुरीको आधारमा क्याम्पस खोल्नु पर्ने नियमलाई मिचेर जथाभावी क्याम्पस खोल्दा लगभग ४० प्रतिशत भए पनि सरकारले सामुदायिक कलेजमा बर्षेनि ४३ करोडभन्दा बढी अनुदान दिने गरेको भए पनि ४० प्रतिशत भन्दा बढी क्याम्पस विद्यार्थी नभएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

आव २०७३-२०७४ मा सरकारले समग्र उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि आयोगका लागि नियमिततर्फ ९ अर्ब ८९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा आयोगले खर्च ९ अर्ब ५९ करोड ०३ लाख १० हजार ३ सय ४९ रुपैयाँँ खर्च गरेको थियो । चालु आवका लागि ९ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख १५ हजार विनियोजन गरेको छ ।

कारोबारमा गोपाल संग्रौलाले लेखेका छन् ।