शिक्षकहरुले पेशागत सुरक्षाका लागि निर्णायक संघर्ष गर्ने उद्घोष


काठमाडौं २ पुस / नेपाल सामुदायिक माध्यमिक शिक्षक युनियनले आफ्नो पेशागत सुरक्षाका लागि निर्णायक संघर्ष गर्ने सामुहिक उद्घोष गरेका छन् । साविकको उच्च माध्यमिक तहमा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुको साझा संगठन नेपाल सामुदायिक माध्यमिक शिक्षक युनियन डोटीको शनिबार भएको प्रथम भेलामा सहभागि शिक्षकहरुले यस्तो उद्घोष गरेका हुन् । भेलाका प्रमूख अतिथि एवं नेपाल सामुदायिक माध्यमिक शिक्षक युनियन प्रदेश नं. ७ का सहसंयोजक रमेशबहादुर सिंहले अब नेपाल सरकारसँगको निर्णायक लँडाई हुने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो –‘हामीले पढाएका विद्यार्थीहरु पढेर स्थायी जागिरे भइसके, तर हामी शिक्षकहरुको भविष्य अन्यौलमै छ । कतिपय शिक्षकहरु शिक्षण पेशामै जीवन बिताएर उमेरको हदले स्थायी सेवा प्रवेश गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसके तर सरकारले हाम्रो बारेमा वेवास्ता गरेको छ । यसकारण अबको हाम्रो संघर्ष निर्णायक हुन्छ ।’

मूख्यतया कार्यरत शिक्षकहरुको आन्तरिक प्रतिष्पर्धा, माध्यमिक तहको द्वितिय श्रेणीको दरबन्दीको व्यवस्था र गोल्डेन हेनसेकको व्यवस्था कानुनी रुपमा व्यवस्था र कार्यान्वयनको लागि उनिहरुको माग रहेको छ । नेपालमा अधिकार प्राप्तिका लागि हरेक कुरा आन्दोलनबाट मात्रै सफल हुने परिपाटीको विकास भइसकेकाले सम्पूर्ण शिक्षकहरु एकजुटका साथ संगठित भएर लाग्न नेपाल सामुदायिक माध्यमिक शिक्षक युनियन डोटीका उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रमका अध्यक्ष केशवराज शर्माले सबैमा अपिल गर्नु भएको छ । यतिन्जेलको सरकारले आफुहरुका बारेमा ठोस रुपमा सम्वोधन गर्न नसकेको भन्दै आगामी बन्ने सरकारले माग संवोधन गर्नेमा आशावादी रहेको शिक्षकहरुले बताएका छन् । देशभरमा साविकको उच्च माध्यमिक तहमा झण्डै २ हजार मात्र दरवन्दी रहेको, ४ हजार शिक्षकहरु अनुदानमा र १४ हजार जति शिक्षकहरु न्यून पारिश्रमिकमा निजी श्रोतमा कार्यरत रहेको हुँदा सबै शिक्षकहरुको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने नेपाल सामुदायिक माध्यमिक शिक्षक युनियन प्रदेश ७ का सचिव रामचन्द्र जोशीले बताउनु भयो ।

शिक्षकहरुको यो संघर्षले अन्तिम रुप लिएरै छोड्ने र यसमा सबै शिक्षकहरु एकजुट भएर लाग्न नेपाल सामुदायिक माध्यमिक शिक्षक युनियन डोटीका सचिव कृष्ण खड्काले जोड दिनु भयो । प्रदेश नं. ७ मा मात्रै शिक्षण अनुदानमा ५ सयभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत छन् भने डोटीमा मात्रै ५८ जना शिक्षकहरु कार्यरत रहेको नेपाल सामुदायिक माध्यमिक शिक्षक युनियनले जनाएको छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा विमल विष्टले लेखेका छन् ।