अस्थायी शिक्षकहरुको आन्दोलन यसको भर्ना पद्धतीमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरु वर्तमान अबस्थामा कति सान्र्दभिक छ भन्ने बिषय नै यो लेखको विषय हो । नेपाल सरकार र अस्थायी शिक्षकहरुका बीचमा पटक पटक भएका वार्ता, सहमती र सम्झौताहरु कति सान्र्दभिक छन् भन्ने सम्बन्धमा अहिलेका युवा वर्गले नजिकबाट नियाली रहेका छन् । कार्यरत धेरै शिक्षकहरु शिक्षा क्षेत्रका अभिशाप हुन वा वरदान हुन् भन्ने यतिखेर बिश्लेषणको बिषय बनेको छ ।

अस्थायी शिक्षकहरुलाई उचित व्यबस्थापन गर्न न त सजिलो छ न त सहजै बिदाइ गर्न । अस्थायी शिक्षकहरुले बिस्तारै गुणस्तरीय शिक्षाको भबिष्य कमजोर बनाउने र अन्ततः शिक्षा क्षेत्र राजनीति गर्ने अखडा बन्न जान्छ की भन्ने बहसको बिषय बन्न थालेको छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धती योजना २०२८ लागु भए देखि देशको शैक्षिक क्षेत्रमा रा.सि.प.यो २०२८ कोषे ढङ्गा सावित हुने धेरैको आँकलन थियो बिडम्वना यसो हुन सकेन । रा.सि.प.यो २०२८ को नवौं संशोधन हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा शिक्षा क्षेत्र निकै दर्दनाक अबस्थामा आइपुगेको छ । स्थानीय चुनाव र चाडपर्वको अनुकुल समयमा संसदको कोरम पुराएर निर्णय गर्ने नाममा करीव २६ प्रतिशत साँसद संसदमा उपस्थित भएको बेलामा केही माननीयको बिरोधका बाबजुद पनि ऐन पारित गरियो । खासमा नवौं संशोधन सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर निर्माणको लागी भन्दा पनि बिशेष व्यक्तिहरुको मोहमा दलीय आग्रहको घेरामा वा झोले शिक्षकहरुले राजनीतिक लविङबाट हुने राजनीतिक दवाबबाट सम्भव भएको हो । सार्वजनिक शिक्षालाई यस्ता कार्यले ५० औं बर्ष पछाडि धकेलेको छ भने अझ यता बिभिन्न शिक्षाविद् एवं विद्यार्थी संगठनहरुले असोज ३ लाई शिक्षा क्षेत्रको कालो दिन भनेर उद्घोष गरेका छन् । व्यबहारिक हिसावले आठौं संशोधन केही मात्रामा ठीक भए पनि नवौं संशोधन अशोभनीय र लज्जास्पद छ । जुन आम रुपमा स्थापित शैक्षिक मुल्य र मान्यता विपरित छ ।

नवौं संशोधन अनुसार शिक्षक बन्नको लागी १० कक्षा पास गर्न भन्दा शिक्षक सेवा आयोग पास गर्न सजिलो बनाइ दिएको छ । अब आन्तरिक शिक्षकहरु १०० पुर्णाङ्कमा ४० नम्बर प्राप्त गरे सिधै स्थायी शिक्षक बन्ने छन् । यसलाई बिश्लेषणत्मक तरिकाले हेर्दा ४० नम्बर लिएर पास हुनु भनेको ६० नम्बर नजान्नु हो । थोरै विषय बस्तु जान्ने र धेरै विषय बस्तु नजान्ने व्यबस्था अनुसार आयोग पास गरेका शिक्षकहरुले भोलीको शैक्षिक गुणस्तर कसरी निर्माण गर्न सक्लान् ?

अहिले सामुदायिक विद्यालयमा करीब ६० लाख विद्यार्थि अध्ययनरत छन् भने करीब २६००० शिक्षक आन्तरिक रुपमा कार्यरत छन् । यता सात लाख भन्दा बढी बिद्यार्थी शिक्षक बन्नका लागी अध्यापन अनुमती पत्र प्राप्त गरी आयोगको तयारी गरि बसि राखेका छन् र करिब ५ लाख विद्यार्थि अध्यापन अनुमती पत्रको परिक्षाको पर्खाइमा छन् । यस बर्षको मात्र तथ्याँक हेर्दा करिब ३ लाखको हाराहारीमा विद्यार्थि सामुदायिक विद्यालय छाडि नीजि विद्यालयतिर आर्कषित भएको देखिन्छ । यस बाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर क्रमशः घटदै गएको छ । परिणमतः विद्यार्थी संख्या पनि घट्दै गएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको एक अध्ययनले सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ स्तर अत्यन्त निराशाजनक रहेको निस्कर्ष निकालेको छ । २ – ३ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले वाक्य लेखन सम्म पनि गर्न सक्दैनन् । केही दिन अघि शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्र ( इआरओ) ले गरेको अध्ययनले ६० प्रतिशत विद्यार्थि नेपाली मै सरल वाक्य लेख्न समेत नसकेको औंल्याएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागी गठन गरिने विद्यालय व्यबस्थापन समिति निर्माणमा ठुलो राजनीतिक चलखेल र अपराधिक घटना समेत हुने गर्दछ । अव यसरी गठित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको हक हितका लागी भन्दा पनि आफ्नो पार्टीगत राजनीति गर्ने र कार्यकर्ता भर्ति गर्ने व्यारेक बनाउने खतरा बढ्दो छ । बालविकास राहत अनुदान कोटा पि.सि.एफ तथा दरबन्दी वितरण देखि शिक्षक सरुवा बढुवा र नियुक्ति समेतमा विद्यालय व्यबस्थापन समितिले ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने गर्दछ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा समितिको गठन तथा ब्लक भवन र अन्य सरकारी अनुदान वितरणमा राजनीतिक दलको चरम हस्तक्षेप हुने गर्दछ । यसरी शिक्षाको अंश अंशमा राजनीतिकरण गर्दा शिक्षाको गुणस्तर कहाँ पुग्ला ? यस्ता प्रवृतिले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुको साटो शैक्षिक प्रणली नै अस्त व्यस्त र कमजोर बनाउने शैक्षिक माफिया मोटाउने खेल गरिदैं छ । यस बारेमा नेपाल सरकारले नेपाली युवाहरुलाई विश्वासमा लिने वातावरण तयार गर्न सक्छ कि सक्दैन ? अर्को प्रश्न छ । यदि यसो हुन नसके नवौं संशोधनको विरुद्धमा लाखौ युवाहरु सडकमा उत्रन बेर लाउने छैनन् ।

शर्मा शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन विरुद्ध आन्दोलित विद्यार्थीका अगुवा हुन् ।