शिक्षा ऐन ०२८ खारेजीको खाँचो, संविधान अनुकुल बन्नु आवश्यक


संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार तथा दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । लामो समय स्थानीय तह नेतृत्व विहिन रहेको हुनाले अधिकांश स्थानीय तहका निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख उपप्रमखहरुमा नेतृत्व सीपको कमी रहेका व्यक्तिहरु छन् ।  शिक्षा क्षेत्रको मर्मसंग परिचित र यस क्षेत्रको अनुभव प्राप्त अध्यक्ष तथा प्रमुख पनि कम छन् । तत्काल देखिने बिकास निर्माणका कार्यहरु जस्तो सडक, खानेपानी, पुल पुलेसा, भवन निर्माण जस्ता कुराहरु स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । यस्ता निर्माणका कार्यहरुको उपलब्धि तत्काल देखिने, समुदायबाट लोकप्रियता पनि प्राप्त हुने कारणले शिक्षा भन्दा भौतिक  विकास निर्माणका कार्यहरु प्राथमिकातामा पर्नु स्वभाविकै हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आयोजनामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखहरुलाई क्षेत्र क्षेत्रमा दुई तीन दिनको अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखिएको थियो । छोटो समय र धेरै विषय बस्तु प्रस्तुतिको कारणले यस अभिमुखीकरण कार्यक्रमले कम अनुभव प्राप्त जनप्रतिनिधि आप्mनो काम कर्तव्यको बारेमा प्रष्ट हुनुको सट्टामा अलमलमा पारेको देखियो ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचनले गर्दा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने कार्य ओझेलमा परको थियो र हाल सम्म पनि प्रभावकारी अभिमूखिकरण हुन सकेको छैन । न त स्थानीय नेतृत्वले गर्नु पर्ने बिबिध कार्यका प्रक्रिया, अपनाउनु पर्ने सावधानी जस्ता विषयमा सहयोग पुग्ने खालका निर्देशिका सहयोगी पुस्तिकाहरु नै बन्न सकेका छन् ।

स्थानीय तहलाई सक्षम गराउने कार्यमा प्रदेश सरकारको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । प्रदेश सरकारको लागि निर्वाचन भर्खर समाप्त भै गठनको चरणमा छ । कम अनुभव प्राप्त जन प्रतिनिधिहरुलाई अनुभव प्राप्त कर्मचारीहरुबाट सहयोग हुनु पर्दछ । पुराना नगरपालिकाहरुमा पुराना अनुभव प्राप्त कार्मचारीहरु पनि रहेको देखिन्छ भने नयाँ नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्राय कर्मचारी पनि नयाँ नयाँ र कम अनुभव प्रप्त पठाइएका छन् । नयाँ नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु पटक पटक फरिने कार्यले पनि स्थनीय परिवेश, स्थानीय वास्तविक समस्याहरु र आवश्यकताहरुको बारेमा परिचित हुने मौका पनि मिलेको छैन ।

विकास निर्माणका र सेवा प्रवाहका सवै क्षेत्र महत्वपुर्ण हुन्छन् । प्रणालि नबसी सककेको अवस्थामा प्रणाली स्थापना गर्न स्थानीय तहमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भौतिक निर्माण लगायतमा अनुभव प्राप्त जनप्रतिनिधिलाई प्रर्याप्त सहयोग र मार्गदर्शन गर्न सक्ने कर्मचारीको खाँचो छ ।

शिक्षा क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जुन क्षेत्रका समस्या केही समय पछि सुधार गरौला अहिले चल्दै रहोस् भन्न सकिदैन । दुइ चार महिना पनि शिक्षा क्षेत्रमा असर ग¥यो भने जीवनको लागि केहि सिक्दै गरेका धेरैे बालवालिकाको भविष्यमा ठूलो असर पु¥याउँछ ।  शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सवै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक एक जनाको दरले पनि पठाउन सक्ने शिक्षा सेवाको जनशक्ति छैनन् । भएका र खटाइएका शिक्षाका कर्मचारीहरु पनि जुनियरको मातहतमा जानु पर्ने भएको कारणले खटाइएको स्थानमा गएका छैनन् र जाने वातावरण पनि निर्माण गरिएको छैन । खटाएका र स्थानीय तहमा हाजिर हुन गएका कर्मचारीलाई पनि कतिपय स्थानीय तहले हाजिर नगराएर फर्काएको अवस्था पनि छ । खटाइएका र स्थानीय तहमा गएर हाजिर भएका कर्मचारीहरुले पनि बस्ने ठाउँ, फर्निचरको अभाव, स्पस्ट कार्य जिम्मेवारी (त्इच्) को अभावमा आफुसंग भएको अनुभव, सीप र दक्षता प्रयोग गर्न र स्थानीय तहलाई शैक्षिक सुधारमा सहयोग पु¥यान सकेको अवस्था छैन ।

स्थानीय तहलाई सहयोग पु¥याउने, सक्षम बनाउने र सवल प्रणाली स्थापना गर्ने कार्यको जिम्वेवारी केन्द्र सरकारका सबै मन्त्रालय, निकायको मात्र होइन सरकारी गैरसरकारी सवै पक्षको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई आप्mनै मात्र ठानेको छ । केन्द्रमा यस विषयमा मन्त्रालयहरु बीचमा समन्वय हुन र सहयोगको लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको पनि देखिदैन । हालसम्म जिल्ला तहमा शिक्षा प्रशासन हेर्दै आएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय आफै रहने नरहने ? कहिले सम्म रहने, कुन कार्य गर्ने ? कुन कार्य नगर्ने ? भन्ने कुराको अन्यौलमा छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी गए पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कर्मचारीको कमी छ चाहेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । कर्मचारी भएका जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि संविधानले एक तिर निर्देश गरेको छ । शिक्षा ऐन र नियम खारेज भएका छैनन् स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले फरक ब्यवस्था गरेको छ । शिक्षा विभाग लगायतका विभागीय कार्यालयहरु कुन कुन रहने कुन कुन नरहने भन्ने अन्योलता नै छ ।  विगत देखिको कार्य संस्कृति फरक छ राजनीतिक र विश्वमा भएको समसामहिक परिवर्तनले फरक कार्यसंस्कृति माग गरेको छ । सूचना प्रविधिको विकासले समाजमा धेरै परिवर्तन ल्यायो, सूचना प्रविधि समाजको अभिन्न अंक बनि सक्यो तर शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधि भित्रिन सकेको छैन ।  

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को ११ ज ले उल्लेख गरेका स्थानीय तहका शिक्षा संवन्धि कार्यहरु गर्न थप प्रक्रिया सहितको ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधिको अवस्थकता पर्दछ । कार्यप्रक्रिया तथा कार्यबिधि र जिम्मेवार व्यक्तिको किटानी विना ती कार्यहरु पनि स्थानीय तहले गर्न सक्ने अवस्था छैन । विद्यालय अनुमति कस्ले दिने ? कुन प्रक्रिया पुरा गरेर दिने ? कक्षा थप कसरी गर्ने ? अस्थायी शिक्षक नियुक्ति कस्ले गर्ने ? कुन प्रक्रिया अपनाउने ?  स्थानीय तह भित्रका विद्यालयमा स्थानीय तहले सरुवा गरे पनि अन्तर जिल्ला तथा अन्तर स्थानीय तह शिक्षक दरबन्दी कस्ले र कसरी मिलाउने, शिक्षक सरुवा कसले गर्ने ? एकिन भएको छैन ।

संविधानले स्थानीय तहको शिक्षा ऐन र नियमावली निर्माण गर्न प्रदेश कानूनले तोकेको प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने भनेको छ तर प्रदेश कानून बन्नको लागि अझै केहि समय पर्खनु पर्ने अवस्था छ ।  शिक्षा ऐन र नियममा जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई जिम्मा दिएको छ ।  शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ मृत प्राय भै सकेका छन् ।

अन्य क्षेत्रको विकासमा पर्खन सकिएला तर शिक्षा क्षेत्रका कार्य तत्काल गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्य कर्मचारी भन्दा पनि विद्यालय अनुगमन र पृष्ठपोषण गर्ने कर्मचारीको निकै न्यूनता छ । स्थानीय तहमा शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका विभागीय कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरुले अनुगमन गर्न, शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक कामको लागि पृष्ठपोषण गर्न सकेको अवस्था छैन ।

विद्यालयमा विगत देखि हुदै आएको सिमित मात्रको अनुगमन र सहयोगमा पनि निकै कमि आएको छ । दातृ निकाय समेतमा सात बर्षको लागि गत बर्ष देखि सुरु गरिएको विद्यालय क्षेत्र बिकास कार्यक्रम ९क्क्म्ए द्दण्ज्ञट(द्दण्द्दज्ञ० विगतको संरचनाको जगमा नै आएको हो । अव उक्त कार्यक्रमलाई कसरी स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा अगाडि बढाउने स्थानीय तहलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने ? कसरी पाँच बर्ष, सात बर्षकोलागि निर्धारित लक्ष्यहरु पुरा गर्ने र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा पनि अन्योलतामा नै छ ।  

लोकतन्त्र, संघीय प्रणाली स्थापना भए पछि, स्थानीय, प्रदेश तहमा र केन्द्रीय तहमा नेतृत्वको चयन भै सके पछि हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन हुने अपेक्षा सवैले गरेका छन् । नयाँ प्रणाली बसाँउदा केहि समय त लाग्छ नै तर जति सक्दो छिटो परिवर्तनलाई ब्यवस्थित गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । निर्वाचनको समयमा जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचित हुन विभिन्न उद्देश्यले, विभिन्न पक्षले पनि सहयोग पु¥याए । गलत आसय राखेर सहयोग गर्नेहरु त्यसको व्याज लिन चाहन्छन् । आफुले फाइदा नपाए पनि आप्mनो नियम विपरितको कार्यमा स्थानीय नेतृत्वले आँखा चिम्लियोस भन्ने पक्षमा हुन्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न र प्रणाली बसाउन सजिलो पक्कै छैन । यस क्रममा चुनौतिपुर्ण निर्णयहरु लिनु समेत पर्ने हुन सक्दछ अर्को तरिकाले भन्दा विवेकपुर्ण निर्ममता अपनाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ र त्यस्ता निर्णयले केहि पक्षलाई असर पु¥याउन सक्दछ ।

अझै पनि शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता भएन भने र स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कर्मचारी खुशि साथ जाने र कार्य गर्ने वातावरण व्यवस्थापन भएन भने शिक्षा क्षेत्रमा अन्वयलता बढ्ने, शिक्षा क्षेत्र अझै पछाडि पर्ने सम्भावना रहन्छ ।  अत यस सम्वन्धमा सम्वन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रको अन्यौलताको अन्त्य गर्न सकेसम्म छिटो विगतको शिक्षा ऐन २०२८ लाई खारेज गरी नेपालको संविधानको भावना अनुकुल संघीय, प्रदेश स्तरीय शिक्षा ऐन, नियमाबली बन्नु आवश्यक छ ।

संविधानले भने अनुसार स्थानीय तहमा ऐन नियम निर्माण गर्ने कार्यविधि सहितको  सवै प्रदेशमा प्रेदश कानून निर्माण गरिनु पर्दछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नगारपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिहरुलाई शिक्षा सम्वन्धि अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने गरी तत्काल अभिमुखिकरण, अन्तरक्रिया, छलफलका कार्यक्रम बनाइनु पर्दछ ।  सवै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक जना भए पनि शिक्षा सेवाको अनुभवि कर्मचारीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

शर्मा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।

Sharma.ramakanta@gmail.com