संघीय शिक्षा : सकस र सम्भावना


काठमाडौं २९ पुस / नेपालमा तीनवटै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । यसलाई आम नागरिकले संघीयता व्यवहारत: अनुमोदन गरेको अर्थमा बुझ्नुपर्छ । मुलुकको मेरुदण्ड भनेकै शैक्षिक सभ्यता हो । शिक्षालयको कक्षाकोठाबाट जब ज्ञान–सीप बाहिरी जगतसम्म फैलन्छ, तब मुलुकका सबै क्षेत्रले जीवन्तता पाउँछन् ।

संघीय आवश्यकता अनुरुप शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक पुन:संरचनाका लागि पहल गर्‍यो, शिक्षा नीति नवांै संशोधनको ‘तान्डव नृत्य’पछि ।

संघीय संरचना अनुकूल शिक्षा नीति परिमार्जनका लागि ५ महिनाभित्र सुझाव पेस गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ १९ मा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । आयोग ६५ सदस्यीय बनाइएको थियो, जम्बो मन्त्रिपरिषद्झैं । यसलाई कतिपय शिक्षाविदले सोझै ‘मुर्दावाद’ भनेर विरोध गरेका थिए । जम्बो टोलीको ‘मिटिङसमेत सहजै बसाल्न सकिन्न, भागबन्डीय भिड खडा गर्दैमा संघीय शिक्षानीति राम्रो बन्दैन, झन् बढी भद्रगोल बन्छ’ भन्ने आशयका प्रतिरोधपछि १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल २०७४ भदौ ३० गते गठन गरियो । शिक्षा ऐन नवौं संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै अनौपचारिक रूपमा केदारभक्त माथेमा र मनप्रसाद वाग्ले समूहबाट बाहिरिए । यद्यपि बाँकी सदस्यले २१ बँुदे सिफारिस शिक्षा मन्त्रालयलाई पेस गरेको छ, माथेमा र वाग्लेको नामसहित । कार्यादेश अनुरुप राम्रैसँग दस्तावेज छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । यस भन्दा अगाडि कुनै पनि शिक्षा ऐनको मस्यौदा आम मानिसका माझ खुला बहसका लागि लालमोहर लाग्नुअघि सार्वजनिक गरिएको थाहा छैन ।

प्रतिवेदनले औल्याएझैं सामुदायिक तथा निजी व्यवस्थापनमा चलेका शिक्षालयलाई स्थानीय सरकारको पहलमा पुन:नक्सांकन, मिलान एवं विस्तार गरिनु अत्यावश्यक छ । एउटा टोलका बालबालिका त्यहीं पढ्ने, छरिएका बस्तीबाट पनि सहज हुने टोलमै मिलान गर्ने, परम्परागत सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा सान्दर्भिक छन् । स्थानीय वातावरण र संस्कृतिको विषयगत ज्ञान दिलाउन शिक्षकको योग्यता वृद्धि गर्ने र शिक्षालाई अनिवार्य निशुल्क गर्ने कुरा प्राथमिकतामा छन् । जसलाई सार्वजनिक रूपमा प्रतिरोध गर्ने मनुवा सायदै भेटिएलान् । ‘मातृभाषा कि दातृभाषा’मा शिक्षा भन्ने विवादलाई कम गर्न यस नीतिले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । आजसम्म ‘दातृभाषा’लाई बढी प्राथमिकता दिँदा मातृभाषा मार्ने काम भएकै हो । विद्यार्थीको जन्मजात क्षमता तथा आत्मसम्मानमा आँच पुर्‍याइरहेकै हो । प्रतिवेदनमा निजी, सामुदायिक तथा विदेशी विद्यालय व्यवस्थापनका कुराले राम्रो स्थान पाएको छ । निजी शिक्षामार्फत शैक्षिक माफियातन्त्र मौलाएकै हो । सामाजिक दायित्व बहनबाट निजी शिक्षा निकै पर पुगेर मौलाउँदै र सरकारी सार्वजनिक शिक्षा दुब्लाउँदै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रतिवेदनले मार्गनिर्देश गरेको देखिन्छ । स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञान तथा सीपको समकक्षताका कुराले राष्ट्रप्रेमी व्यावहारिक शिक्षालाई जोड दिन्छ । स्थानीय उद्यमी तथा शिल्पीसँग संवाद गर्ने शिक्षाको परिकल्पनाले जागिर खोज्ने नभई जागिर जन्माउने शिक्षालाई मार्गनिर्देश गर्न सक्छ । प्रत्येक विद्यालयकै अगुवाइमा दलित तथा जनजातिका परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण–बजारीकरण गर्न मिडियालाई जोड्ने, प्राविधिक शिक्षालयहरू खोल्ने, परम्परागत ज्ञानलाई थप ज्ञानसहित प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय प्रतिवेदनमा समावेश छन् । जसले स्थानीय जनताको सहभागिता जुटाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

प्रतिवेदनले कुन ठाउँमा कस्तो, कसले, कहिले कसको लगानीमा कुन मोडलको विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने चुरो पहिल्याउन पहिले विश्वविद्यालय तथा त्यसका क्याम्पसहरूको नक्सांकन गरिनुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । नक्सांकन गरिएका क्षेत्रमा निजी, सहकारी, गुठी, धार्मिक संस्था, प्रदेश/संघ कसले कस्तो आनुपातिक लगानी व्यवस्था गर्नेभन्ने विषयलाई सार्वजनिक गराएर मात्रै विश्वविद्यालय वा क्याम्पस खोल्ने खोलाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेप्रावधान राखेको छ । राज्यले लगानी जुटाउन नसक्ने विधामा मात्रै विदेशी विश्वविद्यालय वा तिनका क्याम्पसलाई नेपालमा कार्यक्रम चलाउने स्वीकृति दिइनुपर्ने, राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरू देशका सातै प्रदेशमा हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्ने नीतिले जथाभावी विदेशी कार्यक्रम सञ्चालनको नियमागमन गर्न खोजेको छ ।

शिक्षण, अनुसन्धान एवं समुदाय सेवाको तीनखम्बे नीति सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र क्याम्पसले अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । त्यसभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय हो, विश्वविद्यालय व्यवस्थापनका लागि कार्यमूलक ‘सिनेट’ वा ‘बोर्ड अफ ट्रष्टिज’को प्रबन्ध गर्ने । त्यसैले पदाधिकारी छनोट गर्ने, मानार्थ कुलपति र सहकुलपतिको व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने प्रावधानले शिक्षालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई हतोत्साहित गर्न टेवा पुर्‍याउँछ । सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सिनेट तथा त्यस मातहतका प्राध्यापक कर्मचारी एवं विद्यार्थीसँग परामर्श नगरी सांसदहरूले जग्गा तथा क्याम्पस पजनी गर्दै नयाँ विश्वविद्यालय बनाउने विद्यमान व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्छ ।

प्रतिवेदनलाई निजी शिक्षालयवालाले कसरी स्वीकार्छन् भन्ने विषय प्रमुख मद्दा बन्ने देखिन्छ । जसलाई जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ नाफामुखी उद्देश्यले शिक्षालय खोल्ने छुट यस नीतिले दिएको छैन । बरु अहिल्यै स्थापित शिक्षालयको साइज घटाउने–बढाउने परिकल्पना छ । मातृभाषालाई प्राथमिकता दिइएकाले शिक्षकहरूले नेपाली विविधतालाई समान हैसियतमा आत्मसात नगर्ने वातावरण बन्यो भने असहज हुनसक्छ । दातृ निकायले अंग्रेजी भाषालाई बढी लाद्न अझै जोड गर्न सक्छ, जसले उपल्लो कर्मचारीलाई प्रभावमा लिएर नीति लागू गर्ने क्रममा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । व्यावहारिक शिक्षा प्रयोगको जटिलतालाई शिक्षकहरूले बढी बोझ ठानेर नस्वीकार्ने अवस्था आउन सक्छ । अझ उच्च शिक्षामा एउटै आयोग गठन गर्ने परिकल्पनालाई विश्वविद्यालयपिच्छे भागबन्डा लगाएर मोजमस्ती गर्न पल्केका जमातले यस नीतिलाई असफल पार्न चलखेल गर्न सक्छ । पाठ्य–पुस्तक निर्माण पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमै गर्ने गराउने नीति केन्द्रीकृत मानकमाझ खाइखेली आएका शैक्षिक माफियालाई मन नपर्न सक्छ ।

निजी शिक्षालयको पनि सामाजिक दायित्व हुन्छ । एउटा निश्चित वर्गलाई मात्रै समेटेर तिनको सामाजिक दायित्व पुग्दैन । निजी शिक्षालयलाई सरकारी अनुदान दिएर भए पनि दुर्गम स्थानमा पठाउने परिकल्पना प्रतिवेदनमा छ । काठमाडौंमा मात्रै ७८ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत देखिन्छन् । यसलाई आधार मान्ने हो भने बाँकी २२ प्रतिशत विद्यार्थीमात्रै सरकारी स्कुलमा अध्ययनरत छन् । राजधानी बाहिर पनि यही हिसाबले निजीले सरकारी शिक्षालयको साइज घटाउँदै लगिरहेको छ । यति थोरै प्रतिशत विद्यार्थीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउन राज्यले विशाल सरकारी संरचनाको बोझ किन बोकिबस्ने ? सरकारी तलब खानेहरू नै निजी शिक्षालयमा छोराछोरी पढाइरहेका छन् । यसले सरकारी शिक्षालयको औचित्य नै समाप्त हँुदैछ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यसर्थ नक्साङ्कन–जोनिङ नगरिकन निजीलाई छाडा छोड्न नसकिने विषयलाई सिफारिसले जोड दिएको देखिन्छ । एउटा स्थानको विद्यार्थीलाई त्यहींका शिक्षालयमा अध्ययन गर्न बाध्यकारी बनाउने परिकल्पनाले दूरगामी प्रभाव पक्कै पार्नेछ । कतै शिक्षालय घटाउने, कतै बढाउने कुरा प्रतिवेदनमा छ । देशलाई सोच्ने हो, कुनै एक–दुई ‘शैक्षिक डन’को स्वार्थलाई सोचेर शिक्षानीति बन्नुहुन्न । ‘पोल्ट्री फर्म’मा जसरी काठमाडांै भ्यालीभरि सयौं सवारी साधन दौडाएर ट्राफिक आतंक फैलाइरहेका निजी शिक्षालयले दीर्घकालीन फाइदा दिने छैन, नत वर्गीय खाडल बढाउने शिक्षाले मुलुकलाई दीर्घकालीन फाइदा दिन सक्छ । सीमितको स्वार्थपूर्ण सकसलाई बृहत्तम सम्भाव्यताले जित्नेगरी संघीय शिक्षानीति लागू गर्नुको विकल्प छैन ।
प्रतिवेदन निर्माण गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको प्रभावबाट पर बसेको दाबी विज्ञ समूहको छ । कुनै दातृ निकायलाई नगुहारेको उनीहरू बताउँछन् । विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, युनेस्को लगायतका प्रतिनिधिले प्रतिवेदन बनाउन ‘पैसा दिन्छौं’ भनेर सोधीखोजी गरेका रहेछन् । तैपनि विदेशी लगानीबिना संघीय शिक्षानीति प्रतिवेदन बनाइएको विज्ञहरूको दाबी छ । प्रतिवेदन सबै गाउँ–नगरपालिका (७५३ वटै निकायलाई समेट्नेगरी) संघीय मामिला मन्त्रालयको सञ्जालमार्फत पठाइएको खबर छ । त्यसैगरी ७७ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकृत र सोभन्दा माथिल्ला सबै कर्मचारी, शिक्षक संघ–संगठन, सरोकारवाला दलित, महिला, मधेसी समुदायसँग सम्बन्धित संघ–संस्था, सबैजसो राजनीतिक दललाई पनि प्रतिवेदन पठाइएको खबर छ । शिक्षालयहरूलाई प्रतिवेदन सर्कुलर नगर्ने कुरै भएन । मिडियामार्फत पनि प्रचार–प्रसार राम्रैसँग भएको भेटिन्छ । अब विश्व जगतसँग जोड्ने संघीय शिक्षालाई आत्मसात नगरी सुखै छैन । समयको सुइलाई उल्टो घुमाउन सकिन्न । संघीय शिक्षा नीतिमा सीमित सम्भ्रान्तको सकसलाई सबाल्टर्न–मैत्री बृहत्तम हितले जितेको छ, जित्नु पनि पर्छ ।

डा. तारालाल श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको आलेख