काठमाडौं ९ माघ / अपांगताको प्रकृतिअनुसारका शिक्षण पद्धतिको विकास गर्ने लक्ष्यसहित चार वर्षअघि सुरु गरिएको विशेष आवश्यकता शिक्षा (एसएनई) उपलब्धिमूलक बनेको विज्ञले बताएका छन् । दक्षिण कोरियाको छाङहोङ नेसनल युनिभर्सिटी र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बीच भएको सम्झौताअनुसार यो विषयको पठनपाठन सुरु भएपछि उपलब्धि मिलेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अगुवा विश्वविद्यालय परियोजना (लुपिक) अन्तर्गत त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकायले स्नातकोत्तर (एमएड) र स्नातक (बीएड) तहमा विशेष शिक्षा पठनपाठन सुचारु छ । त्यस्तै, त्रिविका तीन र अन्य गरी छ जना शिक्षक कोरियाको छाङहोङ नेसनल युनिभर्सिटीमा विद्यावारिधि शोध गर्दै छन् । विद्यावारिधिको अन्तिम चरणमा रहेकामध्ये पाँच जना शोधार्थी यतिखेर त्रिविले आयोजना गरेको सघन विशेष शिक्षा तालिममा प्रशिक्षकका रूपमा खटिएका छन् । प्रशिक्षार्थीका रूपमा विशेष शिक्षा विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी सहभागी छन् ।

लुपिकको हिउँदे कार्यक्रमअन्तर्गत कोरियाली र नेपाली विज्ञ टोलीले यतिखेर राजधानी काठमाडौंका विभिन्न विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई चार चरणमा प्रशिक्षण दिए । परियोजनाकी म्यानेजर युजिन सिमका अनुसार पहिलो चरणमा सानोठिमी क्याम्पसमा बीएड अध्ययनरत ३७ विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिएको छ । छ दिने कार्यक्रममा सांस्कृतिक आदानप्रदानसहित विशेष शिक्षाबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो । त्यसैगरी उपत्यकाका प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई कोरियास्थिति झिन्जु एजुकेसन कलेलका प्राध्यापाक र शोधार्थी शिक्षकले प्रशिक्षण दिएका थिए । साथै, अपांगतासम्बन्धी पढाइ हुने विद्यालयका विशेष शिक्षकलाई तालिम दिइएको छ ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिविमा आइतबार आयोजित कार्यशालामा बीएड र एमएड अध्ययनरत ३० विद्यार्थी सहभागी थिए । ‘हामी विशेष शिक्षा विषय विज्ञका रूपमा विद्यावारिधि शोधकार्यको अन्तिम चरणमा छौं,’ त्रिवि उपप्राध्यापक तथा विद्यावारिधिका शोधार्थी ध्रुव निउरेले भने, ‘अब हाम्रो ज्ञान, दक्षता र विशेषज्ञतालाई स्वदेशमै प्रयोग गर्ने छौं ।’ त्यस्तै, विद्यावारिधि शोधार्थीहरू रविन्द्र शिवाकोटी, शरणहरि श्रेष्ठ, नवराज न्यौपाने र यज्ञराज पाण्डेय प्रशिक्षणमा संलग्न छन् ।

छाङहोन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक दाय योङ जोङले उद्देश्यअनुसार विशेष आवश्यकता शिक्षाबारे नेपालसित गरिएको सहकार्य सफल रहेको बताए । २०१४ जुनमा सुरु भएको परियोजना यसै वर्ष सन् २०१८ मेमा पूरा हुनेछ । त्यसपछि दुई वर्षसम्म सुचारु रहने प्राध्यापक जोङले जनाए । ‘उद्देश्यअनुसार नेपालमा विशेष शिक्षाका निम्ति विशेषज्ञ र शिक्षणका निम्ति दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो,’ कोरियामा सय वर्षअघि विशेष शिक्षा सुरु भएको उल्लेख गर्दै प्राध्यापक जोङले कान्तिपुरसित भने, ‘अब नेपाल सरकारले विज्ञ पाएको छ र शिक्षण जनशक्तिसमेत उपयोग गरेर दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउने सक्छ ।’

विशेष शिक्षाका निम्ति मुलुकमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन लक्ष्यसहित सुरु गरिएको विशेष शिक्षा पठनपाठनका निम्ति प्राथमिकता दिने सरकारको योजना रहेको जनाइएको छ । त्रिवि शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्राध्यापक कृष्णप्रसाद आचार्यले विशेष शिक्षा शिक्षणका निम्ति कोरियासित भएको सहमतिअनुसार उपलब्धिमूलक बनेको बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयले विशेष शिक्षाका निम्ति गुरुयोजना निर्माण गरेको छ,’ आचार्यले भने ।

कान्तिपुरबाट